Tag: haryana news

Haryana, State

हरियाणा में सरकारी जमीनों पर शिकंजा कसने की तैयारी, रोडवेज परिसरों से अवैध कब्जे हटाने का अभियान होगा तेज

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हरियाणा सरकार ने राज्यभर में रोडवेज विभाग की संपत्तियों और बस अड्डों पर बढ़ रहे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रोडवेज की भूमि, बस स्टैंड परिसरों और अन्य सरकारी संपत्तियों पर किए गए सभी अवैध कब्जों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकारी संपत्ति जनता…

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ग्रामीण हरियाणा को मिलेगा आधुनिक इलाज का तोहफा, स्वास्थ्य विभाग और मेदांता मिलकर बदलेंगे चिकित्सा व्यवस्था की तस्वीर

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हरियाणा सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। खासकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने मेदांता फाउंडेशन के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। इस सहयोग से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, चिकित्सा ढांचे के आधुनिकीकरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार और मेदांता फाउंडेशन के बीच हुए इस समझौते को स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की दिशा…

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महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए हरियाणा सरकार की नई पहल, 21 जिलों में स्थापित होंगे ‘शक्ति सदन’

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हरियाणा सरकार का महिला सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम हरियाणा सरकार ने राज्य में संकटग्रस्त, बेसहारा और सामाजिक रूप से कमजोर परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के 21 जिलों में जल्द ही ‘शक्ति सदन’ स्थापित किए जाएंगे, जहां जरूरतमंद महिलाओं को एक ही स्थान पर सुरक्षित आश्रय, स्वास्थ्य सुविधाएं, कानूनी सहायता और आत्मनिर्भर बनने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य केवल अस्थायी राहत प्रदान करना नहीं है, बल्कि ऐसी महिलाओं को समाज की मुख्यधारा…

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हरियाणा सरकार ने बदली क्लर्क भर्ती व्यवस्था, ग्रुप-डी कर्मचारियों को पदोन्नति का बड़ा मौका

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सरकारी भर्ती और पदोन्नति प्रणाली में व्यापक सुधार की पहल हरियाणा सरकार ने राज्य प्रशासनिक ढांचे में बड़े स्तर पर सुधार करते हुए क्लर्क (लिपिक) भर्ती और पदोन्नति व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस नई नीति का उद्देश्य सरकारी विभागों में कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और दक्ष बनाना है, ताकि न केवल प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हो, बल्कि कर्मचारियों को भी उनके करियर में आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिल सकें। सरकार द्वारा लागू की गई इस नई व्यवस्था को एक संतुलित नीति माना जा रहा है, जिसमें युवाओं के लिए सीधी भर्ती के अवसर और…

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हरियाणा के बुजुर्गों के लिए आस्था यात्रा का सुनहरा अवसर, सरकार कराएगी मुफ्त सोमनाथ दर्शन

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हरियाणा सरकार ने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सामाजिक पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इस बार पात्र बुजुर्गों को गुजरात स्थित विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के निशुल्क दर्शन करवाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य केवल धार्मिक यात्रा कराना नहीं है, बल्कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देना भी है जो आर्थिक कारणों से देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा नहीं कर पाते। सरकार का मानना है कि बुजुर्गों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना सामाजिक जिम्मेदारी का भी हिस्सा है और इसी सोच के साथ इस विशेष यात्रा का…

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हरियाणा में सरकारी खर्चों पर सख्ती: विदेश यात्राओं पर कड़ा नियंत्रण, जापान दौरा भी रुका

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हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक खर्चों को नियंत्रित करने और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और सरकारी खर्चों की प्राथमिकताओं को देखते हुए राज्य सरकार अब मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के विदेश दौरों की समीक्षा कर रही है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल केवल उन्हीं कार्यों पर किया जाए, जिनसे राज्य को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। इसी सोच के तहत अनावश्यक विदेशी यात्राओं पर रोक लगाने और नई मंजूरी प्रक्रिया लागू करने की…

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हरियाणा में जमीन विवादों पर सरकार की बड़ी तैयारी: अब राजस्व लोक अदालतों में होगा निपटारा, डिजिटल सिस्टम से मिलेगी राहत

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हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लंबे समय से लंबित जमीन और राजस्व विवादों को जल्द सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों में राजस्व लोक अदालतें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इन अदालतों का उद्देश्य आम लोगों को वर्षों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रियाओं से राहत दिलाना और जमीन से जुड़े मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें जमीन की पैमाइश, रिकॉर्ड में सुधार, सीमांकन, स्वामित्व संबंधी विवाद और अन्य राजस्व समस्याएं शामिल हैं। सरकार…

Haryana, State

हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को बड़ी राहत: 15 साल का पूरा ब्याज माफ, सरकार ने शुरू की वन टाइम सेटलमेंट जैसी योजना

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हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन संपत्ति मालिकों के लिए राहत की खबर है, जिनका प्रॉपर्टी टैक्स लंबे समय से बकाया चल रहा है। राज्य सरकार ने बकाया संपत्ति कर पर जमा हुए ब्याज को लेकर एक महत्वपूर्ण राहत योजना लागू की है। इसके तहत वित्त वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले 100 प्रतिशत ब्याज को माफ करने का प्रावधान किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULBD) की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब पात्र संपत्ति मालिक निर्धारित शर्तें पूरी करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस फैसले का…

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हरियाणा की मंडियों पर घमासान: दुष्यंत चौटाला ने सरकार को घेरा, बोले- किसान भुगतान और खरीद व्यवस्था से परेशान

Hemant Gupta

हरियाणा में गेहूं खरीद सीजन के दौरान फसल की खरीद, भुगतान और मंडियों से अनाज के उठान को लेकर राजनीतिक बहस तेज होती दिखाई दे रही है। पूर्व उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि गेहूं खरीद की पूरी व्यवस्था ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। उनका कहना है कि सरकारी दावों और मंडियों में दिखाई दे रही जमीनी स्थिति के बीच काफी अंतर है। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि खरीद प्रक्रिया में किसानों और आढ़तियों को कई तरह की…

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हरियाणा के NHM कर्मियों को मिली बड़ी राहत: सेवा सुरक्षा और नए अधिकारों का रास्ता साफ

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हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी National Health Mission (NHM) के तहत काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। लंबे समय से सेवा सुरक्षा, प्रशासनिक अधिकारों और समान सेवा लाभ की मांग कर रहे एनएचएम कर्मचारियों को अब ‘सर्विस बाय-लॉज’ के दायरे में लाने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया है। इस निर्णय को स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी सेवाओं से जुड़े नियमों को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से लागू करने का रास्ता तैयार हो सकता है। एनएचएम…

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हरियाणा में चुनावी जंग अंतिम दौर में: थमा प्रचार अभियान, अब मतदाताओं तक पहुंचने की आखिरी कोशिशें तेज

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हरियाणा में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर कई दिनों से जारी राजनीतिक हलचल अब मतदान के चरण में पहुंच गई है। प्रदेश के अलग-अलग शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर शुक्रवार शाम निर्धारित समय के साथ थम गया। प्रचार अभियान खत्म होने के बाद अब उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के पास मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क करने और अपनी अंतिम रणनीति को जमीन पर उतारने का समय है। प्रत्याशी घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। रविवार को हरियाणा के कई शहरी…

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हरियाणा में श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव, अब कॉन्ट्रैक्ट अवधि वाले कर्मचारियों को भी मिलेगी ग्रेच्युटी

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हरियाणा सरकार ने राज्य में कर्मचारियों, श्रमिकों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़े सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को अधिक व्यवस्थित और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार की ओर से ‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (हरियाणा) रूल्स-2026’ का ड्राफ्ट जारी किया गया है। प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ उपलब्ध कराने के साथ-साथ श्रम कानूनों की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। ड्राफ्ट नियमों में ग्रेच्युटी, फिक्स्ड टर्म रोजगार, संस्थानों के ऑनलाइन पंजीकरण, महिला कर्मचारियों के रिकॉर्ड, मातृत्व लाभ, भर्ती प्रक्रिया और कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड से जुड़े कई प्रावधान…

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हरियाणा की नई औद्योगिक नीति: ट्रांसपोर्ट-कम्युनिकेशन जोन में भी इंडस्ट्रियल कॉलोनियों को मंजूरी

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हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नए निवेश के अवसर तैयार करने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सरकार की ओर से किए गए इन संशोधनों का मकसद उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाना, निवेशकों के लिए जमीन की उपलब्धता से जुड़े विकल्प बढ़ाना और औद्योगिक विकास को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना है। नए प्रावधानों के लागू होने के बाद राज्य के कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी औद्योगिक कॉलोनियों के विकास का रास्ता खुल सकेगा, जहां पहले इस तरह की गतिविधियों की अनुमति सीमित थी। नीति…

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हरियाणा में कारोबार करना होगा आसान, नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

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हरियाणा सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने, नए निवेश आकर्षित करने और कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रशासनिक सुधारों पर तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार एक सर्वग्राही विधेयक यानी ओम्निबस बिल लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से अलग-अलग विभागों से जुड़े नियमों, प्रक्रियाओं और सुधारों को एक व्यापक कानूनी ढांचे के तहत लाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का मानना है कि निवेशकों और उद्यमियों के लिए कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया जितनी सरल और पारदर्शी होगी, प्रदेश में निवेश की संभावनाएं उतनी…

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हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल, 6 प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी

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हरियाणा सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने छह प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों की विभिन्न जिलों में सहायक आयुक्त (Assistant Commissioner) के रूप में तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को गति देना, शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना और आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार समय-समय पर प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति और जिम्मेदारियों में बदलाव करती रहती है। इसी…