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हरियाणा सरकार ने राज्य में कर्मचारियों, श्रमिकों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़े सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को अधिक व्यवस्थित और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार की ओर से ‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (हरियाणा) रूल्स-2026’ का ड्राफ्ट जारी किया गया है। प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ उपलब्ध कराने के साथ-साथ श्रम कानूनों की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। ड्राफ्ट नियमों में ग्रेच्युटी, फिक्स्ड टर्म रोजगार, संस्थानों के ऑनलाइन पंजीकरण, महिला कर्मचारियों के रिकॉर्ड, मातृत्व लाभ, भर्ती प्रक्रिया और कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड से जुड़े कई प्रावधान…

हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नए निवेश के अवसर तैयार करने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सरकार की ओर से किए गए इन संशोधनों का मकसद उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाना, निवेशकों के लिए जमीन की उपलब्धता से जुड़े विकल्प बढ़ाना और औद्योगिक विकास को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना है। नए प्रावधानों के लागू होने के बाद राज्य के कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी औद्योगिक कॉलोनियों के विकास का रास्ता खुल सकेगा, जहां पहले इस तरह की गतिविधियों की अनुमति सीमित थी। नीति…