हिमाचल की 136 पंचायतों पर सुक्खू सरकार की विशेष मेहरबानी, विकास कार्यों के लिए खुला खजाना

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न पंचायती राज चुनावों के बाद राज्य सरकार ने उन पंचायतों को विशेष प्रोत्साहन देने की तैयारी शुरू कर दी है, जहां चुनाव बिना किसी मुकाबले के संपन्न हुए। लोकतांत्रिक सहमति, सामाजिक एकजुटता और ग्रामीण स्तर पर सौहार्दपूर्ण माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार 136 निर्विरोध निर्वाचित पंचायतों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने जा रही है। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने लगभग 34 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग के पास भेज दिया है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र…

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में भेदभाव पर जीरो टॉलरेंस, मिड-डे मील व्यवस्था की होगी मासिक निगरानी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में संचालित पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने और भोजन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब राज्य के सभी जिलों में इस योजना की हर महीने समीक्षा की जाएगी और इसकी विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ धर्म, जाति, लिंग या किसी अन्य आधार पर किसी भी प्रकार का अलग व्यवहार स्वीकार…

शिमला में खेल सुविधाओं को मिला नया आयाम, CM सुक्खू ने किया बहुउद्देशीय स्टेडियम का लोकार्पण

शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में नवनिर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने खेल अवसंरचना को मजबूत करने, युवाओं को नशे से दूर रखने और प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं भी कीं। करीब 3.18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए इस स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। सरकार का मानना है…

दिल्ली में हिमाचल की आर्थिक मजबूती का मुद्दा उठाएंगे CM सुक्खू, नीति आयोग बैठक से बड़ी उम्मीदें

नीति आयोग बैठक में हिमाचल की वित्तीय स्थिति का मुद्दा बनेगा प्रमुख एजेंडा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू आगामी नीति आयोग की बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति और विकास से जुड़े अहम मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष विस्तार से रखने जा रहे हैं। यह बैठक 11 जून को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार इस मंच को राज्य की वित्तीय चुनौतियों को मजबूती से उठाने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप…

हिमाचल में पंचायत चुनावों का रोमांच चरम पर: अंतिम दिन नामांकन को लेकर बढ़ी हलचल, कई सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध बनने के करीब

हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनावों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पंचायत स्तर से लेकर पंचायत समिति और जिला परिषद तक चुनावी तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की सक्रियता बढ़ गई है। सोमवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन होने के कारण प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में चुनावी हलचल और तेज होने की संभावना है। गांवों में संभावित उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं…

राहुल गांधी का कांगड़ा दौरा, गुप्त गंगा में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का करेंगे समापन; संगठन मजबूती और चुनावी रणनीति पर रहेगा फोकस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुप्त गंगा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण शिविर में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर से जुड़े कांग्रेस के जिला अध्यक्षों, संगठनात्मक पदाधिकारियों और अन्य प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी के जमीनी संगठन को मजबूत करना, स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को प्रभावी बनाना और बदलते राजनीतिक माहौल में संगठन को नई रणनीति के साथ तैयार करना बताया गया। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में शामिल होने को कांग्रेस संगठन…

शिमला: राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से खाली पदों पर हाईकोर्ट सख्त, हिमाचल सरकार से मांगा विस्तृत जवाब

हिमाचल प्रदेश में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (State Chief Information Commissioner) और सूचना आयुक्त (Information Commissioner) के लंबे समय से खाली पड़े पदों को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। सूचना का अधिकार (RTI) व्यवस्था से जुड़े इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति नहीं होने के मामले में अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation) के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा, जिसमें कहा गया कि राज्य सूचना आयोग के प्रमुख पद पिछले कई महीनों से रिक्त हैं। याचिका में…

हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव 2026: चुनाव आयोग आज करेगा अहम समीक्षा बैठक, जल्द हो सकती है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा

हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने जा रहा है, जिसमें पंचायत चुनाव की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में मतदाता सूची, परिसीमन, नई पंचायतों के गठन, मतदान केंद्रों की तैयारी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के बाद चुनाव कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने वाले इन चुनावों का प्रदेश की स्थानीय शासन व्यवस्था में विशेष महत्व है। पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से गांवों में…

हिमाचल में पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी, निष्पक्ष मतदान पर सरकार का जोर

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पंचायत चुनावों को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों पर विस्तार से जानकारी दी है। फतेहपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव समय पर कराने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी तैयारियां पूरी कर चुकी है। उनके अनुसार, राज्य सरकार की प्राथमिकता लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाना और ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधियों के चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने चुनावी वादों और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि…

हिमाचल दिवस पर बड़ा ऐलान: परिवहन बेड़े में जुड़ेंगी 1000 नई बसें, पुलिस कर्मियों को मिला सम्मान

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित हिमाचल दिवस समारोह के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य के परिवहन क्षेत्र को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से जल्द ही 1000 नई बसों को बेड़े में शामिल किया जाएगा। सरकार की इस योजना में डीजल बसों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक और मिनी बसें भी शामिल होंगी। इसका उद्देश्य केवल बसों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और बेहतर परिवहन सुविधा…

हिमाचल में गैस सिलेंडर संबंधी शिकायतों के लिए नया टोल-फ्री नंबर जारी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के एलपीजी (LPG) उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और गैस वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब गैस सिलेंडर से जुड़ी शिकायतों, वितरण में देरी, अतिरिक्त शुल्क, बुकिंग संबंधी समस्याओं या अन्य किसी भी प्रकार की परेशानी के समाधान के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1967 पर संपर्क कर सकते हैं। इस नई सुविधा का उद्देश्य लोगों को एक केंद्रीकृत शिकायत प्रणाली उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके। राज्य सरकार का मानना है कि एलपीजी आज हर घर की एक…