मान का आरोप- गैंगस्टरों को संरक्षण दे रही केंद्र सरकार, आप नेताओं की सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। धमकी देने वाले व्यक्ति ने दोनों को जान से मारने की चेतावनी देने के साथ ही सात करोड़ रुपये की रंगदारी भी मांगी है। खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताने वाले एक व्यक्ति ने दिल्ली के तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह को फोन कर यह धमकी दी। इसके अलावा आरोपित ने व्हाट्सएप संदेश भेजकर भी सात करोड़ रुपये की मांग की है।
इस घटना के सामने आने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि देश में सक्रिय गैंगस्टरों को संरक्षण दिया जा रहा है। मान ने कहा कि जितने भी गैंगस्टर हैं, उन्हें भाजपा की केंद्र सरकार पनाह दे रही है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीर बताते हुए केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है, जब अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार को मिली धमकी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के बीच चिंता बढ़ा दी है। पार्टी नेतृत्व इस मामले को केवल रंगदारी मांगने की घटना नहीं, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व और उनके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय मान रहा है।
विधायक जरनैल सिंह को किया फोन
जानकारी के अनुसार, धमकी देने वाले व्यक्ति ने सबसे पहले तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह से संपर्क किया। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा बताया और अरविंद केजरीवाल तथा उनकी बेटी हर्षिता को निशाना बनाने की धमकी दी। इसके साथ ही सात करोड़ रुपये की रंगदारी देने की मांग की गई।
मामले को और गंभीर बनाते हुए आरोपित ने विधायक को व्हाट्सएप पर भी संदेश भेजा। इस संदेश में भी सात करोड़ रुपये की मांग दोहराई गई। फोन कॉल और संदेश के माध्यम से दी गई धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए मामले की गंभीरता से जांच करना जरूरी हो गया है।
हालांकि, केवल खुद को किसी गिरोह का सदस्य बताने से किसी व्यक्ति का उस गिरोह से वास्तविक संबंध साबित नहीं होता। पुलिस जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि धमकी देने वाला व्यक्ति वास्तव में किसी संगठित आपराधिक गिरोह से जुड़ा है या वह गिरोह का नाम इस्तेमाल कर डर और दबाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है।
सात करोड़ की रंगदारी से बढ़ी चिंता
अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी को निशाना बनाने की धमकी के साथ सात करोड़ रुपये की मांग किए जाने से मामला और संवेदनशील हो गया है। किसी राजनीतिक दल के प्रमुख नेता के साथ उसके परिवार के सदस्य को भी धमकी देना सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चुनौती माना जा रहा है।
इस घटना में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि धमकी सीधे पूर्व मुख्यमंत्री को देने के बजाय पार्टी के एक विधायक के माध्यम से पहुंचाई गई। फोन कॉल और व्हाट्सएप संदेश के जरिए रंगदारी मांगने का तरीका यह संकेत देता है कि आरोपित पार्टी के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था।
जांच के दौरान फोन कॉल के स्रोत, व्हाट्सएप संदेश भेजने वाले नंबर, आरोपित की पहचान और उसकी संभावित आपराधिक पृष्ठभूमि की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी। साथ ही यह भी पता लगाना होगा कि धमकी के पीछे वास्तविक रंगदारी वसूलने का उद्देश्य है या इसके माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व में भय पैदा करने की कोशिश की गई है।
भगवंत मान ने केंद्र सरकार को घेरा
धमकी की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भाजपा की केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में गैंगस्टरों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। मान के बयान ने इस घटना को लेकर राजनीतिक विवाद को और तेज कर दिया है।
मान ने कहा कि जितने भी गैंगस्टर हैं, भाजपा उन्हें पनाह दे रही है। उनके इस बयान को केंद्र सरकार की सुरक्षा नीति और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हमला माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री का कहना है कि जब देश के प्रमुख राजनीतिक नेताओं और उनके परिवारों को इस तरह की धमकियां मिल रही हैं, तो यह कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि गैंगस्टरवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
पंजाब में गैंगस्टरवाद को लेकर पहले भी उठा चुके हैं सवाल
पंजाब में गैंगस्टरवाद और संगठित अपराध लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार दावा करती रही है कि राज्य में गैंगस्टरों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि अपराध करके विदेशों में छिपने वाले आरोपितों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा।
ऐसे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी बेटी को मिली धमकी के बाद मान का बयान पंजाब की राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और संगठित अपराध के मुद्दे को सामने लाता है। आम आदमी पार्टी इस घटनाक्रम के जरिए केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रही है।
जांच और सुरक्षा व्यवस्था पर टिकी नजरें
इस पूरे मामले में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान और उसके वास्तविक नेटवर्क का पता लगाना है। पुलिस के सामने यह चुनौती होगी कि फोन कॉल और व्हाट्सएप संदेश के तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपित तक पहुंचा जाए। साथ ही यह भी जांचना होगा कि सात करोड़ रुपये की मांग के पीछे कोई बड़ा आपराधिक नेटवर्क सक्रिय है या नहीं।
अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी की सुरक्षा को लेकर भी संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। किसी भी धमकी को केवल शरारत या दबाव बनाने की कोशिश मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब उसमें परिवार के सदस्य को निशाना बनाने और बड़ी रकम की रंगदारी मांगने की बात शामिल हो।
फिलहाल इस मामले में आरोपित के दावों की सत्यता और उसके संभावित आपराधिक संबंधों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। वहीं, मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज होने की संभावना है।
यह मामला अब केवल सात करोड़ रुपये की रंगदारी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा, गैंगस्टर नेटवर्क की पहुंच और केंद्र तथा राज्य सरकारों की जिम्मेदारी जैसे बड़े सवालों से भी जुड़ गया है। आने वाले दिनों में पुलिस जांच की दिशा और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर महत्वपूर्ण रहेंगी।
