डॉ. बलबीर सिंह बोले- बीमारी के वक्त इलाज में पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए, मुख्यमंत्री सेहत योजना से पंजाब के लाखों परिवारों को राहत

चंडीगढ़। पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना राज्य में जरूरतमंद लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर सामने आ रही है। सरकार के अनुसार, 8 जनवरी 2026 से अब तक 2,91,417 लाभार्थी इस योजना के तहत उपचार की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं। स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA), पंजाब के आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में करीब ₹1,044 करोड़ मूल्य की कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले खर्च को कम करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि गंभीर बीमारी या अचानक पैदा हुई चिकित्सा जरूरत के समय किसी परिवार को आर्थिक परेशानी के कारण इलाज टालना न पड़े। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि किसी भी स्वास्थ्य योजना का वास्तविक मूल्य उसके बजट या आंकड़ों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि जरूरत पड़ने पर मरीज को कितनी जल्दी और कितनी आसानी से उपचार उपलब्ध हुआ।

डॉ. बलबीर सिंह के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीमारी का समय किसी भी परिवार के लिए बेहद कठिन होता है और यदि उसी दौरान इलाज के खर्च की चिंता भी सामने आ जाए तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। योजना का प्रयास यही है कि पात्र परिवारों को उपचार के समय आर्थिक बोझ का सामना न करना पड़े और वे अपने मरीज के इलाज पर पूरा ध्यान दे सकें।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना को केवल सरकारी आंकड़ों में दर्ज लाभार्थियों की संख्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। प्रत्येक लाभार्थी के पीछे एक परिवार और उसकी अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरत होती है। किसी के लिए यह योजना प्रसव के दौरान मददगार बनी, किसी को गंभीर हृदय रोग के इलाज में सहारा मिला, जबकि किसी अन्य मरीज को लंबे समय से चली आ रही बीमारी के उपचार या सर्जरी की सुविधा मिली।

सरकार के मुताबिक, योजना के तहत कैशलेस उपचार की सुविधा ने कई परिवारों को ऐसे समय में राहत दी है, जब बीमारी के इलाज पर होने वाला खर्च उनकी आर्थिक क्षमता से बाहर हो सकता था। योजना के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं का उद्देश्य पात्र लोगों को आवश्यक चिकित्सा उपचार तक पहुंच उपलब्ध कराना है, ताकि पैसे की कमी इलाज के रास्ते में बाधा न बने।

मुख्यमंत्री सेहत योजना से लाभ पाने वाले परिवारों के अनुभव भी सरकार के दावे को सामने रखते हैं। सुरेशपाल कौर के परिवार के लिए यह योजना कठिन गर्भावस्था के दौरान मददगार साबित हुई। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हुई और डॉक्टरों ने सीजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता बताई। ऐसी स्थिति में परिवार के सामने उपचार और प्रसव से जुड़े खर्च की चिंता भी थी।

सुरेशपाल कौर के अनुसार, उनके सेहत कार्ड के जरिए उपचार की सुविधा उपलब्ध हुई। बच्चे के जन्म के बाद नवजात को विशेष चिकित्सा देखभाल की जरूरत पड़ी, जिसका उपचार भी मुख्यमंत्री सेहत योजना के पैकेज के तहत उपलब्ध कराया गया। उनका कहना है कि कठिन समय में योजना ने परिवार को आर्थिक चिंता से राहत दी और नवजात को आवश्यक उपचार मिल सका।

इसी तरह सुनाम की रूपिंदर कौर लंबे समय से घुटनों की गंभीर समस्या से जूझ रही थीं। लगातार दर्द के कारण उनके रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे थे। हालांकि घुटने के उपचार या ऑपरेशन की जरूरत थी, लेकिन इलाज पर होने वाला खर्च उनके लिए बड़ी चिंता था। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत उनका घुटना प्रत्यारोपण बिना शुल्क कराया गया।

रूपिंदर कौर ने बताया कि लंबे समय से दर्द के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हो गया था। ऑपरेशन के बाद उन्हें दोबारा सामान्य गतिविधियों में लौटने का अवसर मिला। उनके मुताबिक, यदि उपचार का पूरा खर्च खुद उठाना पड़ता तो सर्जरी कराना आसान नहीं होता। योजना ने उनके लिए इलाज को आर्थिक रूप से संभव बनाया।

तरनतारन के बीर सिंह का मामला भी गंभीर हृदय रोग से जुड़ा रहा। बीमारी का पता चलने के बाद डॉक्टरों ने तत्काल उपचार की आवश्यकता बताई। उनके लिए एंजियोग्राफी के साथ पीटीसीए प्रक्रिया की गई। हृदय संबंधी बीमारी में समय पर उपचार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और इलाज में देरी मरीज की स्थिति को गंभीर बना सकती है।

बीर सिंह के अनुसार, डॉक्टरों ने उन्हें उपचार में देरी न करने की सलाह दी थी, लेकिन परिवार के लिए इलाज का खर्च चिंता का विषय था। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत उपचार उपलब्ध होने से उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सकी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के कारण परिवार को आर्थिक दबाव की चिंता किए बिना आवश्यक उपचार कराने में मदद मिली।

सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना का लाभ केवल कुछ चुनिंदा जिलों या बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। पंजाब के लगभग सभी जिलों में योजना के लाभार्थी सामने आए हैं। जिला स्तर पर उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग भी कैशलेस उपचार की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं।

लाभार्थियों की संख्या के मामले में पटियाला जिला सबसे आगे है। यहां अब तक 27,892 लोगों को मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत उपचार का लाभ मिलने की जानकारी दी गई है। इसके बाद बठिंडा में 22,584 और लुधियाना में 21,729 लाभार्थी योजना के तहत इलाज प्राप्त कर चुके हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता राज्य के अलग-अलग हिस्सों में व्यापक है।

जालंधर में 19,312, होशियारपुर में 19,075 और अमृतसर में 16,550 लोगों ने योजना का लाभ लिया है। संगरूर में 16,549, श्री मुक्तसर साहिब में 14,800 और फिरोजपुर में 13,344 लाभार्थियों को उपचार मिला है। गुरदासपुर में भी 12,037 लोगों ने योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त किया।

मोगा जिले में 11,669, फाजिल्का में 11,516, मानसा में 10,539 और फरीदकोट में 10,309 लाभार्थियों को योजना का फायदा मिला है। इसी तरह बरनाला में 8,773, तरनतारन में 8,714, रूपनगर में 8,574 और एसएएस नगर में 8,085 लोगों ने कैशलेस उपचार की सुविधा प्राप्त की है।

फतेहगढ़ साहिब में 7,933 और शहीद भगत सिंह नगर में 6,999 लाभार्थियों को उपचार मिला। कपूरथला में 5,928, पठानकोट में 5,844 और मालेरकोटला में 2,472 लाभार्थियों ने योजना का लाभ लिया है। सरकार का कहना है कि जिला-वार आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि योजना का इस्तेमाल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस तरह की योजनाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी जोखिम से बचाना है। गंभीर बीमारी के दौरान अचानक आने वाला अस्पताल का खर्च कई परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। कई मामलों में लोग इलाज कराने के बजाय खर्च के कारण उपचार टालने को मजबूर हो सकते हैं। कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार बदलती जरूरतों के अनुसार मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बीमारियों का स्वरूप, उपचार की तकनीक और लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं समय के साथ बदल रही हैं। इसलिए केवल योजना शुरू कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी पहुंच, अस्पतालों की क्षमता और उपचार की उपलब्धता में भी लगातार सुधार करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पात्र नागरिकों को स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने में अनावश्यक परेशानी न हो। कैशलेस उपचार का उद्देश्य मरीज और उसके परिवार को इलाज की प्रक्रिया के दौरान आर्थिक तनाव से राहत देना है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों और सेवा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि लाभार्थियों को समय पर उपचार मिल सके।

सरकार के मुताबिक मुख्यमंत्री सेहत योजना का विस्तार पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के तहत अलग-अलग तरह की चिकित्सा जरूरतों वाले मरीज उपचार प्राप्त कर रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि स्वास्थ्य सुरक्षा की जरूरत केवल किसी एक आयु वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए भी कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ग्रामीण परिवारों को कई बार गंभीर बीमारी की स्थिति में बड़े शहरों या विशेष चिकित्सा केंद्रों का रुख करना पड़ता है। ऐसे में उपचार की लागत के साथ यात्रा और अन्य खर्च भी जुड़ जाते हैं। स्वास्थ्य योजना के माध्यम से उपचार का आर्थिक बोझ कम होना ऐसे परिवारों के लिए राहत का कारण बन सकता है।

शहरी क्षेत्रों में भी महंगे उपचार और अस्पताल संबंधी खर्च परिवारों के बजट पर असर डाल सकते हैं। हृदय रोग, सर्जरी, प्रसव संबंधी जटिलताएं और अन्य गंभीर चिकित्सा परिस्थितियों में खर्च तेजी से बढ़ सकता है। ऐसे मामलों में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा परिवारों को आर्थिक संकट से बचाने में मदद कर सकती है।

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत अब तक उपलब्ध कराई गई करीब ₹1,044 करोड़ की सेवाएं इस कार्यक्रम के बड़े स्तर को दर्शाती हैं। 2.91 लाख से अधिक लोगों का योजना के तहत उपचार प्राप्त करना भी इसकी पहुंच को सामने रखता है। हालांकि सरकार के सामने आगे की चुनौती यह होगी कि योजना का लाभ पात्र लोगों तक लगातार पहुंचता रहे और उपचार की गुणवत्ता के साथ-साथ सेवा की गति भी बनी रहे।

स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की जिम्मेदारी केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं हो सकती। मरीज को सही समय पर सही उपचार मिलना, स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होना और आर्थिक कारणों से इलाज प्रभावित न होना भी स्वास्थ्य व्यवस्था की सफलता के महत्वपूर्ण मानक हैं।

पंजाब सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना इसी व्यापक सोच के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। इसका लक्ष्य नागरिकों को ऐसी स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है जिसमें बीमारी की स्थिति में इलाज और आर्थिक क्षमता के बीच चुनाव करने की नौबत न आए।

जिला-वार आंकड़ों में पटियाला, बठिंडा और लुधियाना जैसे जिलों में लाभार्थियों की संख्या अधिक है, जबकि मालेरकोटला जैसे जिलों में यह संख्या अपेक्षाकृत कम है। सरकार के लिए आगे यह भी महत्वपूर्ण होगा कि कम लाभार्थी वाले क्षेत्रों में पात्र परिवारों तक योजना की जानकारी और सुविधा कितनी प्रभावी तरीके से पहुंच रही है। योजना की व्यापक सफलता के लिए केवल कुल लाभार्थियों की संख्या नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंच भी महत्वपूर्ण होगी।

कुल मिलाकर, पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 8 जनवरी 2026 से अब तक 2,91,417 लोगों को उपचार और करीब ₹1,044 करोड़ की कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं मिलने का दावा किया गया है। सरकार इसे स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रही है। डॉ. बलबीर सिंह का कहना है कि आने वाले समय में योजना की पहुंच और स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता को और मजबूत किया जाएगा, ताकि किसी भी पात्र नागरिक को गंभीर बीमारी के समय आर्थिक मजबूरी के कारण इलाज से पीछे न हटना पड़े। सरकार के सामने अब इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और व्यापक बनाने की चुनौती है, ताकि पंजाब के हर हिस्से में जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके।