रेलवे में बदल सकता है टिकट बुकिंग का दशकों पुराना नियम, RAC यात्रियों को लेकर मंत्रालय कर रहा बड़ा विचार; जानिए क्या होगा नया सिस्टम

भारतीय रेलवे में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे यात्रियों की होती है, जिन्हें कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाता और वे RAC टिकट के सहारे अपनी यात्रा पूरी करते हैं। हालांकि, RAC टिकट मिलने के बाद भी यात्रियों की परेशानी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उन्हें ट्रेन में सफर करने की अनुमति तो मिल जाती है, लेकिन सोने के लिए पूरी बर्थ की सुविधा नहीं मिलती। अब इसी व्यवस्था को लेकर रेलवे में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में रेलवे अपने करीब चार दशक पुराने RAC सिस्टम में बड़ा बदलाव कर सकता है।

दरअसल, रेल मंत्रालय मौजूदा RAC व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। इस दौरान सबसे बड़ा सवाल यह उठाया गया है कि जब रेलवे किसी यात्री से कन्फर्म टिकट के बराबर पूरा किराया वसूलता है, तो उसे सोने के लिए आधी बर्थ ही क्यों उपलब्ध कराई जाती है? इस व्यवस्था को लेकर यात्रियों की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। अब संसदीय समिति की सिफारिशों और किराये से जुड़े सवालों के बाद इस पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।

हालांकि, यात्रियों को फिलहाल किसी बदलाव की उम्मीद में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रेलवे ने अभी तक RAC टिकट व्यवस्था को समाप्त करने का कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया है। मंत्रालय के स्तर पर इस विषय की समीक्षा की जा रही है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रेलवे मौजूदा सिस्टम को खत्म करता है, उसमें सुधार करता है या यात्रियों के लिए कोई नया विकल्प लेकर आता है।

40 साल से चल रही व्यवस्था पर क्यों उठने लगे सवाल?

RAC यानी Reservation Against Cancellation भारतीय रेलवे की आरक्षण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सिस्टम का उद्देश्य उन यात्रियों को भी यात्रा का अवसर देना है, जिन्हें तत्काल कन्फर्म बर्थ उपलब्ध नहीं हो पाती। RAC टिकट होने पर यात्री को ट्रेन में चढ़ने और अपनी यात्रा पूरी करने का अधिकार मिलता है। लेकिन शुरुआत में उसे पूरी सोने वाली बर्थ नहीं दी जाती।

इस व्यवस्था में आमतौर पर दो RAC यात्रियों को एक साइड लोअर बर्थ साझा करनी पड़ती है। दिन के समय इस बर्थ पर दोनों यात्री बैठ सकते हैं, जबकि रात में सोने के लिए भी उन्हें इसी जगह का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मतलब है कि एक पूरी बर्थ दो लोगों के बीच बांट दी जाती है।

यहीं से किराये को लेकर विवाद शुरू होता है। दोनों यात्रियों को अपनी-अपनी टिकट के लिए भुगतान करना पड़ता है। इसके बावजूद उन्हें अलग-अलग पूरी बर्थ नहीं मिलती। कई यात्रियों का मानना है कि जब टिकट की कीमत पूरी वसूली जा रही है, तो रेलवे को सोने की सुविधा भी उसी हिसाब से देनी चाहिए।

रेलवे के अधिकारियों के बीच भी इस पहलू पर चर्चा हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने सवाल उठाया कि अगर किसी यात्री को सोने के लिए पूरी जगह नहीं मिलती, तो उससे पूरा किराया लेना कितना उचित है। इसी सवाल ने RAC व्यवस्था की मौजूदा संरचना पर पुनर्विचार की जरूरत को सामने रखा है।

एक बर्थ पर दो यात्रियों को करना पड़ता है समझौता

RAC टिकट की सबसे बड़ी समस्या रात के समय सामने आती है। दिन में दो यात्री एक ही साइड लोअर बर्थ पर बैठकर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन रात होते ही यही व्यवस्था असुविधाजनक बन जाती है। दोनों यात्रियों को सीमित जगह में सोने की व्यवस्था करनी पड़ती है।

लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए यह स्थिति और ज्यादा परेशानी पैदा कर सकती है। खासकर तब, जब ट्रेन का सफर कई घंटों या पूरी रात का हो। कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को जहां अलग बर्थ मिलती है, वहीं RAC यात्रियों को अपनी जगह दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करनी पड़ती है।

इसके अलावा, यात्रियों की उम्र, शारीरिक स्थिति और यात्रा की अवधि के अनुसार भी यह व्यवस्था मुश्किल हो सकती है। बुजुर्गों, महिलाओं और ऐसे लोगों को विशेष परेशानी हो सकती है, जिन्हें आराम से सोने के लिए पर्याप्त जगह की जरूरत होती है।

यही वजह है कि RAC व्यवस्था को केवल सीट उपलब्ध कराने का मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसमें यात्रियों की सुविधा और किराये के बीच संतुलन बनाने की जरूरत भी महसूस की जा रही है।

संसदीय समिति ने भी रेलवे से मांगा जवाब

RAC टिकट को लेकर उठ रहे सवालों को अब संस्थागत स्तर पर भी महत्व मिलने लगा है। एक संसदीय समिति ने रेलवे की इस व्यवस्था की समीक्षा करने की सिफारिश की है। समिति का मुख्य तर्क यह है कि RAC यात्रियों को जब अलग और पूरी बर्थ उपलब्ध नहीं कराई जाती, तो उनसे कन्फर्म टिकट के बराबर पूरा किराया लेने के पीछे क्या आधार है?

समिति के अनुसार, रेलवे को इस बात पर विचार करना चाहिए कि यात्रियों को मिलने वाली सुविधा और उनसे वसूली जाने वाली रकम के बीच उचित तालमेल होना चाहिए। अगर दो लोगों को एक ही बर्थ पर जगह दी जा रही है, तो किराये की मौजूदा नीति पर दोबारा विचार किया जा सकता है।

इस सिफारिश के बाद रेल मंत्रालय के सामने कई विकल्पों पर विचार करने का विषय आया है। इनमें RAC सिस्टम को समाप्त करना, किराये के नियमों में बदलाव करना या फिर यात्रियों को पहले से बेहतर सुविधाएं देने का विकल्प शामिल हो सकता है।

हालांकि, संसदीय समिति की सिफारिश को रेलवे का अंतिम फैसला नहीं समझना चाहिए। किसी भी बदलाव को लागू करने से पहले मंत्रालय को उसके व्यावहारिक और आर्थिक पहलुओं पर विचार करना होगा।

महिला और पुरुष यात्रियों को एक साथ बर्थ मिलने से भी बढ़ती है मुश्किल

RAC व्यवस्था का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यात्रियों की निजता और सुरक्षा से जुड़ा है। कई बार एक ही साइड लोअर बर्थ पर दो ऐसे यात्रियों को जगह मिल जाती है, जो एक-दूसरे के लिए पूरी तरह अनजान होते हैं। इनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हो सकते हैं।

ऐसी स्थिति में खासकर महिला यात्रियों को असहज महसूस हो सकता है। रात के समय सीमित जगह में किसी अनजान व्यक्ति के साथ बर्थ साझा करना हर यात्री के लिए सहज नहीं होता। यात्रियों की व्यक्तिगत सुविधा और निजता का सवाल भी इस व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है।

इस तरह की शिकायत या असुविधा सामने आने पर ट्रेन में मौजूद टिकट परीक्षक यानी TTE की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। यात्री अगर बर्थ बदलने या अलग जगह देने की मांग करता है, तो TTE को उपलब्ध सीटों के अनुसार समाधान तलाशना पड़ता है।

लेकिन समस्या यह है कि हर ट्रेन में अतिरिक्त खाली बर्थ उपलब्ध नहीं होती। अगर सभी सीटें भरी हुई हैं, तो TTE के लिए तुरंत दूसरी व्यवस्था करना संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में यात्रियों को मजबूरी में उसी बर्थ पर सफर जारी रखना पड़ता है।

आखिर रेलवे ने RAC सिस्टम क्यों बनाया था?

आज के समय में RAC व्यवस्था पर भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन इसकी शुरुआत के पीछे रेलवे की एक अलग जरूरत थी। पहले भारतीय रेलवे में टिकटों की बुकिंग और आरक्षण का काम बड़े पैमाने पर मैनुअल तरीके से किया जाता था। टिकट रद्द होने के बाद खाली हुई बर्थ का हिसाब रखना और उसे किसी दूसरे यात्री को तुरंत आवंटित करना आसान नहीं था।

ऐसे में रेलवे के सामने चुनौती थी कि सीमित सीटों के बावजूद अधिक से अधिक यात्रियों को यात्रा का अवसर कैसे दिया जाए। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए RAC जैसी व्यवस्था को विकसित किया गया। इसके तहत ऐसे यात्रियों को भी ट्रेन में सफर करने की अनुमति दी गई, जिनका नाम पूरी तरह कन्फर्म बर्थ की सूची में नहीं होता था।

इसका फायदा यह था कि टिकट कैंसिल होने की स्थिति में खाली होने वाली बर्थ का इस्तेमाल किया जा सकता था। वहीं RAC यात्री को ट्रेन में यात्रा करने का अधिकार पहले ही मिल जाता था। बाद में उपलब्धता के आधार पर उसे पूरी बर्थ मिलने की संभावना रहती थी।

इस प्रकार RAC सिस्टम ने रेलवे को सीटों का बेहतर उपयोग करने और यात्रियों की मांग को संभालने में मदद की।

कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन आने के बाद भी नहीं बदला नियम

भारतीय रेलवे में वर्ष 1986 में कंप्यूटरीकृत पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) की शुरुआत हुई। इसके बाद टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन और खाली हुई सीटों का रिकॉर्ड रखना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया।

कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की मदद से रेलवे को यह पता लगाने में सुविधा मिलने लगी कि किस ट्रेन में कौन सी बर्थ खाली हुई है और किस RAC यात्री को उसका आवंटन किया जा सकता है। इससे आरक्षण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हुई और यात्रियों को सीट मिलने की जानकारी भी बेहतर तरीके से उपलब्ध होने लगी।

इसके बावजूद RAC की मूल व्यवस्था जारी रही। समय के साथ रेलवे की तकनीक में कई बदलाव हुए, ऑनलाइन टिकट बुकिंग का विस्तार हुआ और यात्रियों को डिजिटल सुविधाएं मिलने लगीं, लेकिन दो यात्रियों को एक साइड लोअर बर्थ साझा कराने का नियम बना रहा।

अब इसी पुराने सिस्टम को मौजूदा जरूरतों के हिसाब से बदलने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

RAC टिकट कन्फर्म होने का मौका अभी भी रहेगा?

मौजूदा नियमों के अनुसार, RAC टिकट वाले यात्री को ट्रेन में सफर करने की अनुमति रहती है। अगर किसी कन्फर्म टिकट वाले यात्री का टिकट रद्द हो जाता है और बर्थ खाली होती है, तो रेलवे के नियमों और उपलब्धता के अनुसार RAC यात्री को पूरी बर्थ आवंटित की जा सकती है।

हालांकि, यह प्रक्रिया पूरी तरह टिकट कैंसिल होने और उपलब्ध बर्थ पर निर्भर करती है। अगर पर्याप्त सीटें खाली नहीं होतीं, तो RAC यात्री को साझा बर्थ पर ही यात्रा करनी पड़ सकती है।

यही कारण है कि RAC टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए यह जानना जरूरी है कि RAC का मतलब कन्फर्म बर्थ मिलना नहीं होता। यह मुख्य रूप से यात्रा की अनुमति और उपलब्धता के आधार पर पूरी बर्थ मिलने की संभावना से जुड़ा सिस्टम है।

यात्रियों को अब किस फैसले का इंतजार?

रेल मंत्रालय के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यात्रियों की सुविधा और रेलवे की मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के बीच संतुलन बनाना है। अगर RAC सिस्टम पूरी तरह समाप्त किया जाता है, तो इसका असर टिकटों की उपलब्धता और वेटिंग लिस्ट पर भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ, अगर व्यवस्था को पहले की तरह जारी रखा जाता है, तो किराये और यात्रियों को मिलने वाली सुविधा के बीच असमानता का सवाल बना रह सकता है।

इसलिए रेलवे को ऐसा समाधान तलाशना होगा, जिससे यात्रियों को उचित सुविधा मिले और उपलब्ध बर्थ का अधिकतम इस्तेमाल भी हो सके।

फिलहाल RAC टिकट खत्म होने की खबर को अंतिम फैसला मानना सही नहीं होगा। मंत्रालय इस व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है और संसदीय समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है। जब तक रेलवे की ओर से आधिकारिक आदेश या नई गाइडलाइन जारी नहीं होती, तब तक मौजूदा RAC नियम लागू रहेंगे।

अब सभी की नजर इस बात पर है कि रेलवे अपने पुराने आरक्षण सिस्टम में किस तरह का बदलाव करता है। क्या यात्रियों को भविष्य में पूरी बर्थ के लिए नया नियम देखने को मिलेगा या फिर RAC के किराये और सुविधाओं में संशोधन किया जाएगा, इसका जवाब मंत्रालय के अंतिम फैसले के बाद ही सामने आएगा।