सीएमओ पर तरुण चुघ का हमला, बोले- पोस्टिंग से टेंडर तक हर मामले की जांच हो, जनता के पैसे का हिसाब मिले

पंजाब में मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की कार्रवाई के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी एवं सांसद तरुण चुघ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुघ ने दावा किया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में पोस्टिंग, नियुक्तियों, टेंडर और प्रशासनिक फैसलों से जुड़े मामलों में कथित तौर पर भ्रष्टाचार और बिचौलियों का प्रभाव रहा है।

तरुण चुघ ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है और केंद्रीय एजेंसी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने पांच अक्टूबर को कथित भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को मामला दर्ज करने और दो महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया तथा कई स्थानों पर तलाशी की।

चुघ ने कहा कि अब जांच को राजनीतिक बहस का विषय बनाने के बजाय तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। उनके मुताबिक जांच के दौरान यदि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार, अवैध लेन-देन या सरकारी प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रमाण सामने आते हैं तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

पोस्टिंग और तबादलों को लेकर उठाए सवाल

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पंजाब में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आती रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन शिकायतों में कोई सच्चाई है तो उसकी तह तक जाना जरूरी है।

चुघ के मुताबिक मामला केवल किसी एक अधिकारी या एक विभाग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग, विभागीय कार्रवाई, प्रशासनिक निर्णय और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में किसी बाहरी व्यक्ति या बिचौलिए की भूमिका रही है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले निर्धारित नियमों के अनुसार होने चाहिए। यदि किसी पद या स्थान पर नियुक्ति के बदले आर्थिक लेन-देन हुआ है तो उसकी पूरी श्रृंखला सामने आनी चाहिए।

सीबीआई की प्राथमिकी में भी अधिकारियों की पोस्टिंग, विभागीय कार्यवाही, नीति निर्माण, प्रशासनिक मंजूरियों, टेंडर की शर्तों, लाइसेंस और भूमि उपयोग परिवर्तन जैसे मामलों को प्रभावित करने के आरोपों की जांच की बात सामने आई है।

टेंडर और सरकारी फैसलों की भी जांच की मांग

तरुण चुघ ने कहा कि जांच का दायरा केवल तबादलों और पोस्टिंग तक सीमित नहीं होना चाहिए। सरकारी टेंडर, लाइसेंस, चेंज ऑफ लैंड यूज यानी सीएलयू मामलों, भूमि एवं राजस्व से जुड़े विवादों और नीतिगत फैसलों की भी जांच होनी चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि यदि किसी व्यक्ति या समूह ने आर्थिक लाभ के लिए सरकारी फैसलों को प्रभावित किया है तो यह गंभीर विषय है। ऐसे मामलों में केवल लेन-देन करने वालों की पहचान पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि यह भी पता लगाना जरूरी होगा कि निर्णय प्रक्रिया में किस स्तर तक प्रभाव डाला गया और उससे किसे आर्थिक लाभ मिला।

चुघ ने कहा कि सरकारी विभागों में होने वाले प्रत्येक बड़े वित्तीय निर्णय का रिकॉर्ड मौजूद रहता है। ऐसे में जांच एजेंसी को दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और संबंधित लोगों के बीच संपर्क की कड़ियों को जोड़कर पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने लानी चाहिए।

‘दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए’

चुघ ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को जांच का अवसर मिला है। अब इस जांच को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच को राजनीतिक रंग देने या जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने से मामले की वास्तविकता नहीं बदलेगी।

भाजपा नेता ने कहा कि अब शिकायतों और आरोपों की जगह जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे। उनके अनुसार जांच में जो तथ्य सामने आएं, उनके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि आरोप गलत हैं तो जांच से यह भी स्पष्ट हो जाएगा और यदि किसी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होगी। इसलिए जांच को पूरा होने देना आवश्यक है।

आम आदमी पार्टी की पुरानी राजनीति का हवाला

तरुण चुघ ने आम आदमी पार्टी के गठन और उसके शुरुआती राजनीतिक एजेंडे का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और पारदर्शी राजनीति को अपने प्रमुख मुद्दों में शामिल किया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि आज उसी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चुघ ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने राजनीतिक सफर के शुरुआती दौर में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कड़े मानदंडों की बात की थी, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों पर आरोपों की जांच हो रही है तो जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

चुघ ने इसे राजनीतिक दोहरेपन का मामला बताते हुए कहा कि पंजाब की जनता पूरे घटनाक्रम को देख रही है। हालांकि, इन आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीबीआई कार्रवाई को भाजपा की राजनीति से जोड़ते हुए केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी है।

मनी ट्रेल सामने लाने की मांग

भाजपा सांसद ने कहा कि यदि सरकारी फैसलों को प्रभावित करने के बदले किसी प्रकार का आर्थिक लेन-देन हुआ है तो जांच में उसकी पूरी मनी ट्रेल सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल नकद लेन-देन ही नहीं, बल्कि बैंक खातों, संपत्ति, कंपनियों, बिचौलियों और संबंधित लोगों के बीच हुए वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जानी चाहिए।

चुघ ने कहा कि सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को होता है, क्योंकि सरकार के पास खर्च होने वाला पैसा जनता से प्राप्त राजस्व का हिस्सा होता है। इसलिए यदि सरकारी काम में भ्रष्टाचार या कमीशनखोरी साबित होती है तो दोषियों पर कार्रवाई के साथ-साथ नुकसान की भरपाई की दिशा में भी कदम उठाए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकारी फैसलों में किसी प्रकार का अवैध प्रभाव था या नहीं और यदि था तो उसके पीछे कौन लोग थे।

केजरीवाल और आप नेतृत्व से भी जवाब मांगने का दावा

तरुण चुघ ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के कामकाज को लेकर लगातार उठ रहे सवालों पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी जवाब देना चाहिए।

चुघ ने आरोप लगाया कि पंजाब को राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय राज्य के शासन और वित्तीय संसाधनों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों के हित और राज्य के खजाने की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

भाजपा नेता ने कहा कि यदि सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग या किसी प्रकार के आर्थिक अनियमितता के प्रमाण सामने आते हैं तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

जांच के दायरे में कई प्रशासनिक क्षेत्र

हाईकोर्ट के आदेश और उसके बाद दर्ज सीबीआई मामले ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़े कई क्षेत्रों को जांच के दायरे में ला दिया है। आरोपों में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों से लेकर विभागीय कार्रवाई, नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक मंजूरियां, टेंडर, लाइसेंस और सीएलयू जैसे मामले शामिल हैं।

चुघ ने कहा कि इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी तंत्र में अपनी पहुंच का इस्तेमाल आर्थिक लाभ के लिए किया है तो उसकी पहचान होनी चाहिए और उसके नेटवर्क की भी जांच की जानी चाहिए।

उनका कहना है कि मामले की जांच केवल आरोप लगाने या राजनीतिक बयान देने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि दस्तावेजी और वित्तीय साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए।

हाईकोर्ट के आदेश को सरकार ने दी चुनौती

इस मामले में राजनीतिक विवाद के साथ कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच का निर्देश दिया था। अदालत ने सीबीआई को मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने और निर्धारित अवधि में स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा।

पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दूसरी ओर, सीबीआई ने हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त सामग्री के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। इसके बाद मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय सहित कई स्थानों पर तलाशी की कार्रवाई भी हुई।

इस घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा इसे सरकार के कामकाज और कथित भ्रष्टाचार से जोड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक कार्रवाई बता रही है। ऐसे में अब जांच के दौरान सामने आने वाले दस्तावेज और तथ्य महत्वपूर्ण होंगे।

‘सबूत सामने आएंगे तो जवाबदेही तय होगी’

तरुण चुघ ने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी से जांच की दिशा नहीं बदलनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से कहा कि यदि सरकार का मानना है कि आरोप निराधार हैं तो जांच में तथ्य सामने आने दिए जाएं।

उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और यदि सरकारी धन का नुकसान हुआ है तो उसकी वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जानी चाहिए।

चुघ ने कहा कि अब पूरे मामले में जांच आगे बढ़ेगी और सबूतों के आधार पर तस्वीर स्पष्ट होगी। उन्होंने दावा किया कि पंजाब की जनता को इस मामले में वास्तविक स्थिति और जिम्मेदार लोगों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए।

भाजपा नेता ने कहा कि सरकार और प्रशासन में बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए कानून और जवाबदेही से ऊपर होने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। उनके मुताबिक जांच का निष्कर्ष ही यह तय करेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और किस स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता है।

फिलहाल सीबीआई की जांच और पंजाब सरकार की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के बीच यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में जांच एजेंसी की कार्रवाई और अदालतों में होने वाली सुनवाई से मामले की दिशा और स्पष्ट होने की संभावना है।