हरियाणा में नगर निकायों की दुकानों पर लंबे समय से किराये, लीज या लाइसेंस फीस के आधार पर कारोबार कर रहे पात्र दुकानदारों को अब मालिकाना हक मिलने का रास्ता तेजी से साफ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और 2.0 के तहत लंबित सभी मामलों का एक महीने के भीतर निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि पात्र दुकानदारों को उनकी दुकानों का कानूनी मालिकाना अधिकार देने में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित विभाग आपसी तालमेल से काम करते हुए तय समय-सीमा में सभी औपचारिकताएं पूरी करें।
मुख्यमंत्री मंगलवार को चंडीगढ़ में शहरी स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व, विकास एवं पंचायत, लोक निर्माण और शिक्षा विभाग के अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने विभागवार लंबित आवेदनों की स्थिति जानी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र, दस्तावेजों के सत्यापन या दूसरे विभागों की मंजूरी के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।
उन्होंने कहा कि योजना का मूल उद्देश्य उन दुकानदारों को संपत्ति का वैध अधिकार देना है, जो दो दशक से अधिक समय से नगर निकायों की दुकानों में कारोबार कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने लंबे समय तक किराया, लीज या लाइसेंस फीस का भुगतान करते हुए अपनी आजीविका और कारोबार को स्थापित किया है। इसलिए पात्र दुकानदारों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया में विभागीय देरी उनके हितों के विपरीत है। सरकार चाहती है कि सभी पात्र आवेदकों को योजना का लाभ समय पर मिले और उन्हें अपनी संपत्ति के संबंध में कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो।
विभागीय अड़चनें दूर करने के लिए तय होगी अधिकारियों की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि शहरी स्वामित्व योजना के तहत आवेदन प्राप्त होने के बाद कई मामलों में अलग-अलग विभागों से मंजूरी और दस्तावेजों की पुष्टि जरूरी होती है। कई बार इसी प्रक्रिया में फाइलें लंबित रह जाती हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने के बजाय आपसी समन्वय से समस्याओं का समाधान करें।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होना है, वहां बिना अनावश्यक देरी के कार्रवाई की जाए। दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी या सत्यापन संबंधी समस्या है तो आवेदक को इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए, ताकि उसे दूर करके मामला आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री ने एक महीने की समय-सीमा में सभी लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि योजना का लाभ पात्र दुकानदारों तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए। किसी भी आवेदन को बिना उचित कारण के लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक मामलों का अंतिम समाधान हो।
योजना 1.0 में 13,601 आवेदन, 7,224 को मंजूरी
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को शहरी स्वामित्व योजना 1.0 की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक कुल 13,601 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 7,224 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 47 मामले अभी लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने इन लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि एक महीने के भीतर इनका निपटारा किया जाए।
वहीं, शहरी स्वामित्व योजना 2.0 के तहत अब तक 1,781 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत 311 मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस योजना की प्रगति की भी समीक्षा की और कहा कि पात्र आवेदकों को मालिकाना अधिकार देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
दोनों योजनाओं के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि लंबे समय से नगर निकायों की दुकानों में कारोबार कर रहे लोगों को संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिल सके। इससे दुकानदारों को अपनी दुकान के भविष्य को लेकर स्पष्टता मिलेगी और वे बिना किसी अनिश्चितता के कारोबार को आगे बढ़ा सकेंगे।
मालिकाना हक मिलने से कारोबार को मिलेगा स्थायित्व
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी संपत्ति का वैध मालिकाना अधिकार मिलने से संबंधित व्यक्ति को आर्थिक और कानूनी सुरक्षा मिलती है। लंबे समय से दुकानों का संचालन कर रहे दुकानदारों को मालिकाना हक मिलने से उनके कारोबार को स्थायित्व मिलेगा। वे अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग कर सकेंगे और भविष्य की योजनाएं अधिक विश्वास के साथ बना पाएंगे।
उन्होंने कहा कि दुकान केवल कारोबार करने की जगह नहीं होती, बल्कि अनेक परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन भी होती है। कई दुकानदार वर्षों से नगर निकायों की दुकानों में काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें मालिकाना अधिकार उपलब्ध कराना उनके आर्थिक हितों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। आवेदन की जांच और पात्रता तय करने की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाए, लेकिन अनावश्यक औपचारिकताओं के कारण पात्र लोगों को परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचाना है।
कई विभागों के बीच समन्वय पर जोर
समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ-साथ राजस्व, विकास एवं पंचायत, लोक निर्माण और शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों की भी समीक्षा हुई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े प्रकरणों को भी बैठक में शामिल किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के कुछ मामलों में अलग-अलग विभागों की भूमिका होने के कारण समन्वय जरूरी है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी आपस में संपर्क बनाए रखें और फाइलों को एक विभाग से दूसरे विभाग तक भेजने में लगने वाले समय को कम करें। यदि किसी आवेदन में कोई तकनीकी या दस्तावेजी कमी है तो उसका समाधान भी प्राथमिकता से किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक महीने की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए लंबित मामलों की नियमित निगरानी की जाए। प्रत्येक विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई पूरी करे, ताकि दुकानदारों को मालिकाना हक देने में कोई बाधा न रहे।
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, ए.के. सिंह, अनुराग अग्रवाल, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय दहिया, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा तथा मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ. यश पाल और अजय कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
सरकार के इन निर्देशों के बाद शहरी स्वामित्व योजना के तहत लंबित आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। अब संबंधित विभागों को एक महीने के भीतर पात्र दुकानदारों के मामलों का समाधान करना होगा। इससे वर्षों से किराये या लीज पर दुकान चलाने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार मिलने की दिशा में राहत मिल सकती है।




