हरियाणा के सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत करीब 4500 सहायक प्राध्यापकों को ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया के तहत नई तैनाती दी गई है। इस बार तबादलों में शिक्षकों की पसंद को प्राथमिकता देने के साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाने का प्रयास किया गया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 80 प्रतिशत प्राध्यापकों को उनके द्वारा चुने गए पहले से 15 पसंदीदा स्टेशनों में ही नियुक्ति मिल गई। वहीं, लगभग 20 प्रतिशत शिक्षकों को उनकी 15वीं से 60वीं पसंद तक के स्टेशन आवंटित किए गए। केवल 25 से 30 प्राध्यापक ऐसे रहे, जिन्हें दूसरे चरण में स्टेशन आवंटित करने की आवश्यकता पड़ी।
हरियाणा राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने इस व्यवस्था को उच्चतर शिक्षा विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव बताया है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में किसी तरह की खर्ची-पर्ची की गुंजाइश नहीं रही और शिक्षकों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार स्टेशन दिए गए। इससे वर्षों से अपने घरों से दूर काम कर रहे प्राध्यापकों को राहत मिली है।
संघ के प्रधान डॉ. राजेश रांझा, उपप्रधान डॉ. गुरप्रीत कौर और डॉ. रश्मि सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री निवास पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष सबसे पहले उच्चतर शिक्षा विभाग में मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति लागू की है। संघ ने इसे शिक्षकों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया।
पसंदीदा स्टेशन मिलने से शिक्षकों को राहत
शिक्षक संघ के अनुसार, तबादला प्रक्रिया में शिक्षकों को अपनी पसंद के स्टेशन चुनने का अवसर दिया गया। इसके बाद निर्धारित नियमों के आधार पर ऑनलाइन माध्यम से तैनाती की गई। करीब 4500 सहायक प्राध्यापकों के तबादलों में लगभग 80 प्रतिशत को उनकी पहली 15 पसंद में जगह मिलना इस व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है।
शेष करीब 20 प्रतिशत प्राध्यापकों को 15वें से 60वें विकल्प तक के स्टेशन आवंटित हुए। वहीं, महज 25 से 30 मामलों में दूसरे राउंड के जरिए स्टेशन देने की जरूरत पड़ी। संघ का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में तबादलों के बावजूद अधिकांश शिक्षकों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप स्टेशन मिलना प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को दर्शाता है।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि पहले तबादलों के दौरान शिक्षकों को कई तरह की प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ कर्मचारियों के बीच भरोसा भी कायम किया है। इससे शिक्षकों को यह विश्वास मिला है कि उनकी पसंद और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जा सकता है।
पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है तबादले का असर
डॉ. रश्मि सिंह ने कहा कि किसी कर्मचारी के लिए तबादला केवल एक कार्यस्थल से दूसरे कार्यस्थल पर जाने की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। इसका सीधा असर उसके पारिवारिक जीवन, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों पर पड़ता है। लंबे समय तक घर से दूर रहने के कारण कर्मचारियों को कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि अनुकूल कार्यस्थल मिलने से प्राध्यापक अपने पारिवारिक दायित्वों को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे। साथ ही उन्हें कामकाज के दौरान होने वाले तनाव से भी राहत मिलेगी। जब शिक्षक मानसिक रूप से अधिक सहज और संतुष्ट होंगे तो वे विद्यार्थियों की पढ़ाई और शैक्षणिक विकास पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे।
डॉ. रश्मि सिंह के अनुसार, शिक्षकों को उनकी परिस्थितियों के अनुकूल तैनाती मिलने से महाविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। इससे प्राध्यापक अधिक एकाग्रता और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। इसका सकारात्मक असर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने की उम्मीद है।
ग्रामीण सेवा की शर्त हटने से 1500 प्राध्यापकों को फायदा
तबादला प्रक्रिया के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा की अनिवार्यता को अस्थायी रूप से हटाने के सरकार के फैसले को भी शिक्षक संघ ने राहत देने वाला कदम बताया। संघ के मुताबिक, इस निर्णय से करीब 1500 सहायक प्राध्यापकों को सीधा लाभ मिला है।
प्रतिनिधिमंडल ने इस फैसले के लिए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का विशेष रूप से आभार जताया। संघ का कहना है कि ग्रामीण सेवा की अनिवार्यता के कारण कई प्राध्यापकों को अपनी पारिवारिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के बावजूद निर्धारित व्यवस्था के तहत कार्य करना पड़ता था। इसे अस्थायी रूप से हटाने से प्रभावित शिक्षकों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार राहत मिली है।
तबादला नीति को और व्यावहारिक बनाने की मांग
शिक्षक संघ ने ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया और ग्रामीण सेवा की अनिवार्यता में दी गई राहत का स्वागत करते हुए सरकार से भविष्य में नीति को और संवेदनशील बनाने की अपेक्षा भी जताई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि तबादलों के दौरान दिव्यांग कर्मचारियों, पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य विशेष जरूरतों को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए।
संघ के पदाधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी की परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। इसलिए तबादला नीति बनाते समय मानवीय पहलुओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। दिव्यांग कर्मचारियों और विशेष पारिवारिक जिम्मेदारियों वाले प्राध्यापकों को जरूरत के अनुसार राहत देने की व्यवस्था होनी चाहिए।
कुल मिलाकर, हरियाणा के सरकारी महाविद्यालयों में करीब 4500 सहायक प्राध्यापकों के ऑनलाइन तबादलों को शिक्षक संघ ने पारदर्शी प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। अधिकांश शिक्षकों को उनकी पसंद के स्टेशनों पर तैनाती मिलने और ग्रामीण सेवा की अनिवार्यता से करीब 1500 प्राध्यापकों को राहत मिलने से विभाग में नई व्यवस्था के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। अब संघ की अपेक्षा है कि इसी आधार पर भविष्य में भी तबादला नीति को अधिक सरल, पारदर्शी और कर्मचारियों की जरूरतों के अनुकूल बनाया जाए।
