हिमाचल में पदोन्नति के लिए नए सिरे से तय होगा पात्रता अनुभव, 2003 से लागू होंगे संशोधित प्रावधान

हिमाचल में पदोन्नति के लिए नए सिरे से तय होगा पात्रता अनुभव, 2003 से लागू होंगे संशोधित प्रावधान

सुक्खू सरकार ने विधानसभा में सरकारी सेवाएं अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन विधेयक-2026 पारित कराया, वरिष्ठता सूचियों और पुरानी पदोन्नतियों की भी होगी समीक्षा

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़ी पात्रता और अर्हक अनुभव निर्धारित करने के लिए सरकार नई कानूनी व्यवस्था लागू करने जा रही है। विधानसभा में सरकारी सेवाएं अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन विधेयक, 2026 पारित होने के बाद अब विभिन्न विभागों में पदोन्नति के लिए अनुभव की शर्तों को नए सिरे से स्पष्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की ओर से सदन में पेश विधेयक संख्या-27 को ध्वनिमत से मंजूरी मिली। कानून लागू होने के बाद सरकार इसके तहत विस्तृत नियम अधिसूचित करेगी, जिनके आधार पर कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए पात्रता अनुभव निर्धारित किया जाएगा।

इस विधेयक के जरिए सरकार पदोन्नति और वरिष्ठता से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने का प्रयास कर रही है। नए प्रावधानों के तहत 12 दिसंबर, 2003 के बाद तैयार की गई वरिष्ठता सूचियों और पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़े मामलों की समीक्षा का रास्ता भी खुल सकता है। सरकार का तर्क है कि न्यायालयों के विभिन्न फैसलों और कर्मचारियों से जुड़े कानूनी मामलों को ध्यान में रखते हुए नियमों में स्पष्टता लाना जरूरी हो गया है।

विधेयक के पारित होने के बाद अब विभागों में पदोन्नति के लिए पात्रता तय करने के संबंध में एक समान व्यवस्था विकसित की जाएगी। इससे अलग-अलग विभागों में अनुभव की गणना और पदोन्नति के मापदंडों को लेकर पैदा होने वाली असमानताओं को दूर करने का प्रयास होगा। सरकार नियमों के माध्यम से यह स्पष्ट करेगी कि किसी कर्मचारी की सेवा अवधि को पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव के रूप में किस तरह माना जाएगा।

विधेयक के प्रावधानों में 12 दिसंबर, 2003 से प्रभावी व्यवस्था को आधार बनाया गया है। इस तारीख के बाद विभिन्न विभागों में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत अनुबंध नियुक्तियों का प्रावधान सामने आया था। इसके बाद संविदा और नियमित सेवाओं को पदोन्नति के लिए अनुभव मानने तथा वरिष्ठता निर्धारण को लेकर कई विवाद सामने आए। ऐसे मामलों में कर्मचारियों की पात्रता, पदोन्नति और वरिष्ठता सूची के निर्धारण को लेकर विभागों को कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

सरकार का मानना है कि नए कानून के माध्यम से इन विवादों के समाधान के लिए स्पष्ट कानूनी आधार तैयार किया जा सकेगा। संविधान प्रदेश सरकार को सेवाओं से संबंधित नियम बनाने और उन्हें विनियमित करने की शक्तियां प्रदान करता है। इसी अधिकार के तहत सरकार अब पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव की व्यवस्था को नियमबद्ध करने जा रही है।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने विधेयक के समर्थन में सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों से संबंधित हालिया फैसले के लागू होने की स्थिति में बड़ी संख्या में कर्मचारी पदोन्नति के पात्र हो सकते हैं। सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है, ताकि कानूनी फैसलों के कारण पैदा होने वाली संभावित जटिलताओं और नुकसान से कर्मचारियों को बचाया जा सके।

सरकार के अनुसार, नए कानून के तहत नियम बनाए जाने के बाद पदोन्नति के लिए पात्रता अनुभव की गणना को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। इससे कर्मचारियों के बीच वरिष्ठता और पदोन्नति के मामलों में अनिश्चितता कम करने में मदद मिलेगी। सरकार 12 दिसंबर, 2003 के बाद की वरिष्ठता सूचियों में आवश्यक संशोधन करने की दिशा में भी काम करेगी। इसके लिए संबंधित विभागों को नए कानूनी प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया अपनानी होगी।

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, पुराने विभागीय पदोन्नति मामलों की समीक्षा की संभावना भी बनेगी। जिन मामलों में पात्रता अनुभव की गणना या वरिष्ठता निर्धारण के कारण कर्मचारियों को पदोन्नति से संबंधित नुकसान हुआ है, वहां नियमों के आधार पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में विभागीय पदोन्नति समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सरकार की ओर से अधिसूचित नियमों के बाद विभागों को पदोन्नति संबंधी मामलों का निपटारा निर्धारित कानूनी व्यवस्था के तहत करना होगा।

हालांकि, विधेयक को लेकर विपक्ष ने सदन में सवाल उठाए। चर्चा के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने इसे कर्मचारी हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय तथा अन्य लाभों को लंबित रखना चाहती है। रणधीर शर्मा ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों को लेकर स्पष्टता आवश्यक है, क्योंकि इससे कर्मचारियों की पदोन्नति, वरिष्ठता और सेवा से जुड़े अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

रणधीर शर्मा ने पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव की शर्तों को स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि नए कानून के तहत कर्मचारियों की पात्रता किस आधार पर निर्धारित की जाएगी और वरिष्ठता सूची में संशोधन से कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाजपा विधायक ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का सुझाव दिया, ताकि इसके प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन किया जा सके और कर्मचारियों के हितों से जुड़े पहलुओं पर विचार हो सके।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी विधेयक को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने सरकार से विधेयक वापस लेने अथवा इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। विपक्ष का कहना था कि कर्मचारियों के पदोन्नति और वित्तीय लाभों से जुड़े विषयों पर कानून बनाते समय व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए, ताकि किसी कर्मचारी के अधिकारों और लाभों पर प्रतिकूल असर न पड़े।

विपक्ष की आपत्तियों के बावजूद सरकार ने विधेयक को सदन में ध्वनिमत से पारित करा लिया। अब कानून बनने के बाद सरकार नियम अधिसूचित करेगी। इसके बाद विभिन्न विभागों में पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव, वरिष्ठता और पात्रता से संबंधित मामलों का निर्धारण नए नियमों के आधार पर होगा।

इस कानून का प्रभाव उन कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है, जिनकी पदोन्नति या वरिष्ठता से जुड़े मामले 12 दिसंबर, 2003 के बाद की व्यवस्था के तहत निर्धारित हुए हैं। ऐसे मामलों में संशोधित नियमों के अनुसार समीक्षा की जा सकती है। इससे कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित पदोन्नति विवादों के निपटारे की संभावना भी बनेगी।

सरकार के लिए अब अगला महत्वपूर्ण कदम नियमों की अधिसूचना जारी करना होगा। नियमों में अर्हक अनुभव की गणना, वरिष्ठता सूची में संशोधन और पुराने पदोन्नति मामलों की समीक्षा की प्रक्रिया स्पष्ट होने के बाद ही विभागीय स्तर पर इसका वास्तविक प्रभाव सामने आएगा। कर्मचारी वर्ग की नजर अब सरकार की ओर से जारी होने वाली अधिसूचना पर रहेगी, क्योंकि इसी के आधार पर भविष्य में पदोन्नति की पात्रता और सेवा संबंधी लाभों का निर्धारण होगा।