हिमाचल में फर्जी खबरों पर लगाम की तैयारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बन सकते हैं नए नियम

हिमाचल प्रदेश सरकार सोशल मीडिया और इंटरनेट आधारित समाचार माध्यमों पर तेजी से फैल रही भ्रामक सूचनाओं, अपुष्ट खबरों और तथ्यहीन दावों को लेकर नई नीति तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव और आम लोगों तक सूचनाओं की तेज पहुंच को देखते हुए सरकार का मानना है कि अब ऐसी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे फर्जी खबरों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके और जिम्मेदार डिजिटल पत्रकारिता को प्रोत्साहन मिले। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया है, जो डिजिटल समाचार माध्यमों के संचालन, जवाबदेही और संभावित नियामक ढांचे पर विस्तृत विचार-विमर्श करेगी।

सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया ने सूचना के प्रसार को बेहद आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ-साथ गलत जानकारी, अधूरी खबरों और बिना सत्यापन वाले दावों के प्रसार की घटनाएं भी बढ़ी हैं। कई बार ऐसी सूचनाएं आम लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करती हैं और प्रशासनिक कार्यों को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए डिजिटल माध्यमों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

30 जून को होगी मंत्रिमंडलीय उपसमिति की पहली बैठक

इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम 30 जून को उठाया जाएगा, जब उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की पहली बैठक आयोजित होगी। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे और सोशल मीडिया आधारित समाचार प्लेटफॉर्म्स, वेब पोर्टलों, फेसबुक न्यूज पेजों, यूट्यूब चैनलों तथा अन्य डिजिटल माध्यमों के संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

बैठक का मुख्य उद्देश्य यह समझना होगा कि वर्तमान समय में डिजिटल समाचार माध्यम किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, किन क्षेत्रों में नियामक व्यवस्था की आवश्यकता है और ऐसी कौन-सी प्रणाली विकसित की जा सकती है जिससे जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा मिले तथा गलत सूचनाओं के प्रसार को रोका जा सके।

सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि डिजिटल मीडिया से जुड़े नियम बनाते समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनहित के बीच उचित संतुलन कैसे स्थापित किया जाए।

सोशल मीडिया बना सूचना का सबसे प्रभावशाली माध्यम

पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया सूचना प्राप्त करने का प्रमुख माध्यम बन चुका है। लाखों लोग प्रतिदिन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर), व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से समाचार प्राप्त करते हैं।

हालांकि डिजिटल माध्यमों ने सूचना तक पहुंच को आसान बनाया है, लेकिन इसी के साथ बिना पुष्टि वाली खबरों, पुराने वीडियो, भ्रामक तस्वीरों और अफवाहों के प्रसार की घटनाओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सरकारी स्तर पर माना जा रहा है कि कई ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय हैं जो बिना किसी औपचारिक पंजीकरण, संपादकीय प्रक्रिया अथवा पत्रकारिता के स्थापित मानकों का पालन किए बिना समाचार प्रकाशित या प्रसारित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी सूचना की विश्वसनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म्स के लिए पंजीकरण पर विचार

सूत्रों के अनुसार सरकार प्रदेश में संचालित डिजिटल समाचार माध्यमों के लिए पंजीकरण प्रणाली लागू करने की संभावना पर भी विचार कर रही है।

यदि प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो समाचार वेब पोर्टलों, फेसबुक आधारित न्यूज प्लेटफॉर्म्स और अन्य डिजिटल मीडिया संस्थानों को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) के साथ निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना पंजीकरण कराना पड़ सकता है।

सरकार का मानना है कि पंजीकरण व्यवस्था लागू होने से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की पहचान स्पष्ट होगी और आवश्यक होने पर जवाबदेही तय करना भी आसान हो सकेगा।

हालांकि इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यह विषय उपसमिति की सिफारिशों और उसके बाद सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा।

किन विषयों पर होगी विस्तृत चर्चा

प्रस्तावित बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किए जाने की संभावना है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

• डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म्स की पहचान और वर्गीकरण।
• संचालन संबंधी न्यूनतम मानदंड।
• समाचार प्रकाशित करने से पहले तथ्य सत्यापन की प्रक्रिया।
• भ्रामक या झूठी जानकारी प्रसारित करने वाले प्लेटफॉर्म्स के विरुद्ध कार्रवाई का ढांचा।
• शिकायत निवारण प्रणाली।
• डिजिटल मीडिया के लिए जवाबदेही संबंधी प्रावधान।
• साइबर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय।

सरकार यह भी देखना चाहती है कि यदि कोई प्लेटफॉर्म जानबूझकर गलत सूचना फैलाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध हो।

विशेष मॉनिटरिंग सेल बनाने की संभावना

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सोशल मीडिया की निगरानी के लिए विशेष मॉनिटरिंग सेल अथवा साइबर विंग गठित करने का सुझाव भी चर्चा में शामिल हो सकता है।

यदि ऐसा तंत्र विकसित किया जाता है तो यह इकाई विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही सामग्री की निगरानी करेगी। किसी पोस्ट, वीडियो या समाचार में यदि तथ्यहीन या भ्रामक जानकारी पाई जाती है तो संबंधित विभागों और एजेंसियों को तत्काल इसकी सूचना दी जा सकेगी।

इसके माध्यम से प्रशासन समय रहते स्थिति स्पष्ट कर सकेगा और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई भी संभव हो सकेगी।

मानसून आपदा के दौरान सामने आई थीं कई चुनौतियां

सरकार का कहना है कि पिछले वर्ष मानसून के दौरान सोशल मीडिया पर कई पुराने वीडियो और तस्वीरों को नई घटनाओं के रूप में साझा किया गया था।

कई प्लेटफॉर्म्स पर पुल टूटने, सड़कें बंद होने या अन्य प्राकृतिक आपदा से जुड़े पुराने वीडियो नए बताकर प्रसारित किए गए। इससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों में भी भ्रम की स्थिति पैदा हुई।

प्रशासन को बार-बार वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी और आधिकारिक सूचनाएं जारी करनी पड़ीं। सरकार का मानना है कि यदि सूचना के सत्यापन की बेहतर व्यवस्था होती तो ऐसी स्थितियों को काफी हद तक रोका जा सकता था।

भर्ती, पेंशन और सरकारी योजनाओं पर भी फैली थीं अपुष्ट खबरें

सरकारी अधिकारियों के अनुसार केवल प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े मामलों में ही नहीं बल्कि सरकारी नौकरियों, भर्ती परीक्षाओं, पेंशन योजनाओं, बजट घोषणाओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं को लेकर भी कई बार अपुष्ट सूचनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हुईं।

कई अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स ने बिना आधिकारिक पुष्टि के समाचार प्रकाशित किए, जिससे युवाओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों के बीच भ्रम की स्थिति बनी।

सरकार का मानना है कि ऐसी गलत जानकारियां केवल अफवाह नहीं फैलातीं बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली पर लोगों के विश्वास को भी प्रभावित कर सकती हैं।

जिम्मेदार डिजिटल पत्रकारिता को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का कहना है कि प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य डिजिटल पत्रकारिता को बाधित करना नहीं बल्कि जिम्मेदार और तथ्य आधारित पत्रकारिता को प्रोत्साहित करना है।

आज बड़ी संख्या में ऐसे डिजिटल समाचार संस्थान भी कार्य कर रहे हैं जो पेशेवर मानकों का पालन करते हुए विश्वसनीय समाचार प्रकाशित करते हैं। सरकार चाहती है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को स्पष्ट पहचान मिले और डिजिटल मीडिया में गुणवत्ता आधारित कार्य संस्कृति विकसित हो।

इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि तथ्यहीन सामग्री, अफवाहों और भ्रामक दावों के प्रसार को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन

डिजिटल मीडिया से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है।

हालांकि इसके साथ यह जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है कि सार्वजनिक मंचों पर साझा की जाने वाली जानकारी तथ्यात्मक, प्रमाणित और जिम्मेदार हो। इसलिए किसी भी नई व्यवस्था का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं बल्कि गलत और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकना होना चाहिए।

विशेषज्ञों के अनुसार यदि नियामक व्यवस्था पारदर्शी, संतुलित और स्पष्ट होगी तो इससे जिम्मेदार पत्रकारिता को लाभ मिलेगा और आम नागरिकों का डिजिटल समाचार माध्यमों पर भरोसा भी मजबूत होगा।

नीति तैयार करने से पहले कानूनी पहलुओं का होगा अध्ययन

सरकार जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के बजाय पहले सभी कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन करना चाहती है।

मंत्रिमंडलीय उपसमिति विभिन्न विभागों, तकनीकी विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों से सुझाव प्राप्त करेगी। साथ ही देश के अन्य राज्यों में लागू व्यवस्थाओं तथा मौजूदा कानूनी प्रावधानों का भी अध्ययन किया जाएगा।

इसके बाद तैयार की गई रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर सरकार आगे की नीति तय करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो डिजिटल समाचार माध्यमों के लिए अलग दिशा-निर्देश या नियामक ढांचा भी विकसित किया जा सकता है।

राज्य में डिजिटल मीडिया का तेजी से बढ़ता प्रभाव

हिमाचल प्रदेश में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ने के साथ डिजिटल समाचार माध्यमों का प्रभाव भी लगातार बढ़ा है। बड़ी संख्या में स्थानीय समाचार अब वेबसाइटों, यूट्यूब चैनलों, फेसबुक पेजों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं।

इस बदलते परिदृश्य में सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि तकनीक का उपयोग जनहित, पारदर्शिता और विश्वसनीय सूचना के प्रसार के लिए हो। यदि डिजिटल माध्यम जिम्मेदारी के साथ कार्य करेंगे तो इससे लोकतांत्रिक संवाद और नागरिकों की सूचना तक पहुंच दोनों मजबूत होंगी।

आने वाले दिनों में 30 जून को होने वाली मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक को इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में होने वाले प्रारंभिक विचार-विमर्श के आधार पर भविष्य में हिमाचल प्रदेश में डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया आधारित न्यूज माध्यमों, पंजीकरण व्यवस्था, निगरानी तंत्र और जवाबदेही संबंधी नीति की दिशा तय हो सकती है। सरकार की अंतिम स्वीकृति के बाद ही किसी नए नियामक ढांचे या दिशा-निर्देशों को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।