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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के अधिकारों, प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक हितों से जुड़े लंबित मामलों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। इसके लिए वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के बाद दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र के साथ चर्चा की जाएगी और हिमाचल को उसके अधिकार दिलाने के लिए सरकार राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर अपनी पैरवी जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ने यह बात पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों…

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के दावे कर रही है, लेकिन विभागीय आंकड़े स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी की दूसरी तस्वीर सामने रख रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के विभिन्न कैडर के हजारों पद लंबे समय से खाली हैं। खास तौर पर टीजीटी, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के पदों की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। इन तीन प्रमुख कैडर में ही कुल 4,956 पद रिक्त बताए गए हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी लगभग सभी प्रमुख श्रेणियों में दिखाई दे रही है। प्राथमिक स्तर…

चंबा। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला केवल चंबा की पहचान नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। इस बार मेले की शोभायात्रा में भाजपा विधायकों की गैरमौजूदगी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। चंबा में पत्रकारों और लोगों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मिंजर मेला किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है और इसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेले की शोभायात्रा से भाजपा विधायकों का दूर रहना उनकी सोच…

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में खनन गतिविधियों को लेकर अपनी नीति को और अधिक सख्त करने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का उद्देश्य केवल खनिजों से राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से खनन को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि अवैध खनन के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बुधवार को राज्य सचिवालय में उद्योग विभाग के…

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी औद्योगिक योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उद्योग विभाग ने भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्या) सहित आगामी औद्योगिक परियोजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पांच सदस्यीय विभागीय समिति का गठन किया है। सरकार का मानना है कि यह समिति औद्योगिक परियोजनाओं की योजना बनाने, उपयुक्त भूमि की पहचान करने, तकनीकी प्रक्रियाओं को गति देने और केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे राज्य में निवेश बढ़ाने…

शिमला। लंबे समय से वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है। राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant-RDG) बंद होने के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति पर बढ़े दबाव के बीच केंद्र सरकार की ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ विशेष वित्तीय सहायता योजना के तहत पहली किश्त के रूप में ₹2,395 करोड़ की अनटाइड ग्रांट जारी कर दी गई है। यह राशि राज्य सरकार के लिए ऐसे समय में आई है, जब विकास परियोजनाओं, कर्मचारियों के वेतन, सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खर्च के कारण वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बना…

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार की जल संसाधनों से अतिरिक्त राजस्व जुटाने की महत्वाकांक्षी योजना फिलहाल कानूनी उलझनों में फंसी हुई है। इसी के साथ राज्य जल आयोग (स्टेट वाटर कमीशन) के भविष्य को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आयोग के अध्यक्ष और दोनों सदस्यों का कार्यकाल आगामी 11 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है, ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आयोग का पुनर्गठन किया जाए या फिर न्यायालय में लंबित मामले के निपटारे तक नई नियुक्तियों को टाल दिया जाए। इस संबंध में जलशक्ति विभाग ने पूरी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को…

शिमला: करीब 2,200 करोड़ रुपये के वित्तीय घाटे का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। निगम अब लंबे समय से घाटे में चल रहे अंतरराज्यीय बस रूटों पर वेट लीज (Wet Lease) मॉडल लागू करने की तैयारी कर रहा है। यदि इस योजना को अंतिम मंजूरी मिलती है तो दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला, पंजाब और अन्य राज्यों के लिए संचालित कई बस सेवाएं नए मॉडल के तहत संचालित की जाएंगी। इस प्रस्ताव पर हाल ही में उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की…