हिमाचल प्रदेश में सरकारी आवासों के आवंटन और उनके उपयोग को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत 22 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें दो या इससे अधिक स्थानों पर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। इनमें कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के पास अलग-अलग जिलों में सरकारी मकान हैं, जबकि कुछ को एक ही शहर में एक से अधिक आवास मिले हुए हैं। इसके अलावा 38 सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों ने पुनर्नियुक्ति मिलने के बाद भी पहले आवंटित सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं। इससे सरकारी आवासों के प्रबंधन और आवंटन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने यह जानकारी सदन के सामने रखी। सरकार के जवाब के अनुसार, प्रदेश में सरकारी आवासों का आवंटन निर्धारित प्रक्रिया और मेरिट के आधार पर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को कुल 6978 सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। इस अवधि के दौरान आवास आवंटन से संबंधित समितियों की 1674 बैठकें आयोजित की गईं।
हालांकि, एक तरफ बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आवास आवंटित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के पास एक से अधिक सरकारी मकान होने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से पुराने आवास खाली नहीं करने का मामला सामने आया है। ऐसे में उन कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें अपनी तैनाती वाले स्थान पर सरकारी मकान की जरूरत है।
अलग-अलग जिलों में आवंटित हैं दो-दो सरकारी मकान
सरकार की ओर से सदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 22 अधिकारी और कर्मचारियों को दो या इससे अधिक स्थानों पर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। इस सूची में पुलिस, स्वास्थ्य, वन, शिक्षा, खनन और अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं।
सूची के अनुसार, किन्नौर के एसपी सुशील कुमार को शिमला और रिकांगपिओ में सरकारी आवास आवंटित हैं। उपनिरीक्षक लेखाकार सुनीता सिंह के नाम भी शिमला और रिकांगपिओ में आवास दर्ज हैं। सहायक सूचना अधिकारी सुभाष चंद को बिलासपुर और केलंग में सरकारी मकान मिले हैं, जबकि जिला कार्यक्रम की प्रदर्शक पिंकी देवी को बिलासपुर और रिकांगपिओ में आवास आवंटित किए गए हैं।
इसी तरह सहायक खनन निरीक्षक पंकज शर्मा के पास मंडी और केलंग में सरकारी आवास हैं। परियोजना अधिकारी कल्याणी गुप्ता को कसुम्पटी और केलंग में आवास आवंटित किए गए हैं। वरिष्ठ एवं प्रमुख चिकित्सक डॉ. प्रमोद के नाम सोलन और किन्नौर में सरकारी आवास दर्ज हैं। वहीं, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लोकेंद्र को शिमला में ही दो आवास आवंटित किए गए हैं।
पुलिस विभाग के एचपीएस अधिकारी रवि गुलेरिया को किलाड़ और डलहौजी में सरकारी आवास दिए गए हैं। वन विभाग के वनरक्षक देसराज के नाम रई और बारगाह में आवास दर्ज हैं। दोनों स्थान चंबा जिले में हैं।
शिमला और धर्मशाला में भी कई कर्मचारियों के पास एक से अधिक आवास
सरकार की ओर से दी गई सूची में कई ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें शिमला और धर्मशाला में सरकारी मकान आवंटित किए गए हैं। इनमें अधीक्षक ग्रेड-दो तेजेंद्र कुमार और जसमेर के नाम शामिल हैं। वरिष्ठ सहायक रमेश तथा दफ्तरी जीतराम को भी शिमला और धर्मशाला में आवास आवंटित किए गए हैं।
इसके अलावा अधीक्षक किरपा राम और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रदीप कुमार का नाम भी शिमला में आवास आवंटन की सूची में शामिल है।
अन्य कर्मचारियों में एसडीओ मुकेश कुमार को मंडी और चंबा में सरकारी आवास दिए गए हैं। वरिष्ठ सहायक हेमंत कुमार और लिपिक शुभकरण को मंडी तथा लाहुल-स्पीति में आवास आवंटित किए गए हैं। कनिष्ठ अभियंता अजय कुमार को नाहन और केलंग में सरकारी मकान मिले हैं, जबकि लिपिक दिव्यराज को कुल्लू और किन्नौर में आवास आवंटित किए गए हैं।
इस सूची से स्पष्ट है कि अलग-अलग प्रशासनिक और भौगोलिक क्षेत्रों में तैनाती वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम पर एक से अधिक स्थानों पर सरकारी आवास दर्ज हैं। हालांकि, सरकार के जवाब में इन आवासों के आवंटन की परिस्थितियों और संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की ओर से उनके उपयोग की स्थिति का अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया है।
पुनर्नियुक्ति के बाद भी 38 सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने नहीं छोड़े आवास
सरकारी आवासों से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण मामला सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों का है। सरकार ने सदन में बताया कि 38 ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो सेवानिवृत्त होने के बाद पुनर्नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने पहले आवंटित सरकारी आवास अभी तक खाली नहीं किए हैं।
इस सूची में ज्ञान चंद, कमल किशोर, भगवान सिंह, इंद्र सिंह, रमा देवी, पुन्नू राम, जय शर्मा, हंसराज, विजय, अनुराग पराशर, हीरानंद, बलबीर सिंह और अनिल कुमार खाची के नाम शामिल हैं।
इसके अलावा पवन कुमार शर्मा, अमिताभ अवस्थी, प्रबोध सक्सेना, सुषमा चौहान, श्याम लाल, दिवान नेगी, गोविंद राम, द्रोप्ति देवी, मीरा चौहान, चंपा चौहान और डॉ. जय सिंह के नाम भी सूची में दर्ज हैं।
अन्य नामों में निर्मल पंवर, आशा रानी, जितेंद्र, अनिल कुमार, डॉ. जेसी शर्मा, डॉ. देवेंद्र, हरदेव सिंह, राजेंद्र पाल, बहादुर सिंह, अजय शर्मा, जैसी राम, वाइएस ठाकुर और प्रेमपाल शामिल हैं।
इन अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति मिलने के बावजूद पहले आवंटित सरकारी आवास खाली नहीं करने वालों की सूची में शामिल किया गया है। इससे सरकारी आवासों की उपलब्धता और उनके नियमानुसार इस्तेमाल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
तीन साल में 6978 आवासों का हुआ आवंटन
सरकार ने अपने जवाब में बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को मेरिट के आधार पर 6978 सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं। आवास आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इस अवधि में समितियों की कुल 1674 बैठकें हुईं।
सरकारी आवासों का आवंटन कर्मचारियों की पात्रता, उपलब्धता और निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। प्रदेश में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की तैनाती दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी होती है। ऐसे में सरकारी आवास उनके लिए महत्वपूर्ण सुविधा माने जाते हैं। विशेषकर शिमला, धर्मशाला, मंडी और अन्य जिला मुख्यालयों में सरकारी आवासों की मांग बनी रहती है।
ऐसे में एक से अधिक आवास आवंटित होने और सेवानिवृत्ति के बाद भी पुराने मकानों का कब्जा बरकरार रहने से पात्र कर्मचारियों को आवास मिलने में परेशानी होने की आशंका बनी रहती है।
21 विभागों और निगमों के 425 आवासों की हालत खराब
सरकार ने विधानसभा में यह भी जानकारी दी कि प्रदेश के 21 विभागों, बोर्डों और निगमों के कुल 425 आवासीय भवनों की स्थिति वर्तमान में ठीक नहीं है। इन भवनों को रहने योग्य बनाने के लिए मरम्मत और अन्य व्यवस्थाओं की जरूरत हो सकती है।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन 425 आवासीय भवनों को सामान्य पूल में शामिल करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। यानी इन भवनों को सामान्य सरकारी आवास आवंटन व्यवस्था में शामिल करने की तत्काल कोई योजना नहीं है।
यह स्थिति भी सरकारी आवासों के प्रबंधन से जुड़ी चुनौती को दर्शाती है। एक तरफ प्रदेश में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आवास की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों सरकारी भवन खराब हालत में होने के कारण सामान्य आवंटन व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं।
आवास प्रबंधन और आवंटन व्यवस्था पर उठे सवाल
विधानसभा में सामने आए इन आंकड़ों ने सरकारी आवासों के आवंटन, रखरखाव और उपयोग की व्यवस्था को चर्चा में ला दिया है। 22 कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के पास दो या इससे अधिक स्थानों पर सरकारी मकान होना तथा 38 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से पुराने आवास खाली नहीं करना इस व्यवस्था की समीक्षा की जरूरत की ओर संकेत करता है।
इसके साथ ही 425 सरकारी आवासों की खराब स्थिति भी विभागों के सामने एक बड़ी चुनौती है। यदि इन भवनों की मरम्मत और रखरखाव किया जाए तो भविष्य में आवास की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है।
अब सवाल यह है कि सरकार सरकारी आवासों के आवंटन और उनके वास्तविक उपयोग की निगरानी के लिए क्या कदम उठाती है। पात्र कर्मचारियों को समय पर आवास उपलब्ध कराने, सेवानिवृत्ति के बाद मकान खाली करवाने और खराब भवनों की स्थिति सुधारने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाना जरूरी होगा। विधानसभा में सामने आए ये आंकड़े प्रदेश में सरकारी संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता को भी रेखांकित करते हैं।




