हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन की संभावनाओं और प्रशासनिक जरूरतों का आकलन करने के लिए आयोग गठित कर प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर ही सहमति नहीं बन पा रही है। सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तपोवन में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह मतभेद खुलकर सामने आ गए। खासकर कांगड़ा जिले के विधायकों के बीच नए जिले बनाने के प्रस्ताव को लेकर तीखी बहस हुई। स्थिति ऐसी बनी कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान को हस्तक्षेप करना पड़ा।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नए जिलों के गठन का मुद्दा उठने के बाद कांगड़ा जिले के विधायकों के अलग-अलग रुख ने पार्टी के भीतर राजनीतिक और प्रशासनिक मतभेदों को उजागर कर दिया। एक विधायक ने सरकार की पहल का समर्थन करते हुए नए जिले बनाने को समय की जरूरत बताया, जबकि दो अन्य विधायकों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वाले विधायकों का तर्क था कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक और जनसंख्या के लिहाज से छोटा राज्य है। ऐसे में नए जिलों का गठन करने के बजाय मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
बैठक में इस मुद्दे पर काफी देर तक चर्चा होती रही। दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क रखते रहे और बहस का माहौल गर्म हो गया। नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस विधायकों के बीच सामने आए इस मतभेद को सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आयोग के गठन के बाद अब इस विषय पर राजनीतिक सहमति बनाना बड़ी चुनौती हो सकती है।
एक विधायक ने बताया जरूरी, दो ने उठाए सवाल
सूत्रों के अनुसार, कांगड़ा जिले के एक कांग्रेस विधायक ने नए जिलों के गठन की पहल का समर्थन किया। उनका कहना था कि प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार और लोगों को सरकारी सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध करवाने के लिहाज से नए जिले बनाए जाने चाहिए। बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में काफी समय और संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन आम जनता की सुविधा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
वहीं, जिले के दो अन्य विधायकों ने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध किया। उनका कहना था कि नए जिलों का गठन कोई नया विषय नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश में इस तरह के प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन वे राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में रही भाजपा सरकार के दौरान नए जिले बनाने की चर्चाओं का भी उल्लेख किया।
विरोध करने वाले विधायकों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश का आकार अपेक्षाकृत छोटा है और वर्तमान में उपलब्ध प्रशासनिक ढांचे के भीतर ही जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। नए जिले बनाने से प्रशासनिक खर्च बढ़ने के साथ सरकारी संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इसलिए किसी भी नए जिले के गठन से पहले उसकी आवश्यकता, वित्तीय स्थिति और प्रशासनिक उपयोगिता का गंभीरता से आकलन किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने संभाली स्थिति, कहा-अभी लंबी है प्रक्रिया
बैठक में नए जिलों को लेकर बढ़ती बहस और विधायकों के बीच मतभेद को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को हस्तक्षेप करना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी विधायकों को शांत कराने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार ने केवल आयोग का गठन किया है और इस स्तर पर किसी जिले के गठन को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
उन्होंने विधायकों को समझाया कि आयोग विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगा। इसके बाद ही नए जिलों के गठन की जरूरत, संभावनाओं और व्यावहारिक पक्षों पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संबंधित पहलुओं का मूल्यांकन जरूरी है।
मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद बैठक में इस मुद्दे पर चल रही तीखी बहस को शांत कराया गया। हालांकि, कांगड़ा के विधायकों के बीच सामने आए मतभेद से स्पष्ट हो गया कि नए जिलों का गठन केवल प्रशासनिक फैसला नहीं होगा, बल्कि इसके राजनीतिक पहलुओं पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा।
विधायक दल की बैठक में रजनी पाटिल भी रहीं मौजूद
तपोवन में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अलावा पार्टी के सभी विधायकों तथा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने भी हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार और पार्टी की रणनीति तय करना था। नए जिलों के गठन का मुद्दा इसी दौरान चर्चा में आया और कांगड़ा के विधायकों के बीच मतभेद सामने आए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले प्रत्येक सवाल का जवाब तथ्यों और विस्तार के साथ दिया जाए। सरकार के कामकाज, नीतियों और फैसलों से जुड़े सवालों पर मंत्रियों को पूरी जानकारी के साथ सदन में अपनी बात रखनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने विधायकों से भी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की महत्वपूर्ण समस्याओं को सदन में प्रमुखता से उठाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शीतकालीन सत्र जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने रखने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसलिए सभी विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक जरूरतों से संबंधित विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें।
नियम-130 के तहत उठेगा प्रशासनिक पुनर्गठन का मुद्दा
नए जिलों के गठन और प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन का मामला अब विधानसभा में भी चर्चा का विषय बनने जा रहा है। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने इस मुद्दे पर नियम-130 के तहत चर्चा करवाने के लिए नोटिस दिया है। इसके तहत प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर सदन में विस्तार से विचार किया जाएगा।
यह चर्चा मंगलवार को प्रस्तावित है। इससे पहले सोमवार को भी इस विषय पर चर्चा होनी थी, लेकिन शोक उद्गार के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके चलते चर्चा नहीं हो सकी। अब मंगलवार को इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के विधायक अपनी राय रख सकते हैं।
नियम-130 के तहत होने वाली चर्चा को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से आयोग गठित किए जाने के बाद नए जिलों के गठन को लेकर राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के बीच अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं। सदन में चर्चा के दौरान प्रशासनिक सुविधाओं, भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या, जिला मुख्यालयों की दूरी और वित्तीय संसाधनों जैसे पहलुओं पर बात हो सकती है।
सरकार के सामने राजनीतिक सहमति बनाने की चुनौती
हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन का विषय लंबे समय से राजनीतिक चर्चा का हिस्सा रहा है। अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में इस संबंध में मांगें उठती रही हैं। कई क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों का तर्क रहा है कि जिला मुख्यालय दूर होने के कारण उन्हें प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नए जिले बनने से सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकती है और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिल सकती है।
दूसरी ओर, नए जिलों के गठन का विरोध करने वालों का मानना है कि इससे प्रशासनिक ढांचे का विस्तार करना पड़ेगा। नए जिला मुख्यालय, कार्यालय, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति सहित कई व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त खर्च आएगा। ऐसे में राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला किया जाना चाहिए।
अब सरकार की ओर से आयोग गठित किए जाने के बाद इस मुद्दे पर चर्चा का नया दौर शुरू हो गया है। लेकिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ही सहमति नहीं बन पाने से सरकार के सामने राजनीतिक चुनौती भी खड़ी हो गई है। खासकर कांगड़ा जिले के विधायकों के अलग-अलग रुख ने यह संकेत दिया है कि नए जिलों के गठन को लेकर क्षेत्रीय प्राथमिकताएं और राजनीतिक समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
फिलहाल मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग की रिपोर्ट और सभी पहलुओं के अध्ययन के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। ऐसे में मंगलवार को विधानसभा में होने वाली चर्चा पर सबकी नजरें रहेंगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक नए जिलों के गठन को लेकर क्या तर्क रखते हैं और सरकार इस संवेदनशील प्रशासनिक एवं राजनीतिक मुद्दे पर किस तरह आगे बढ़ती है।



