3700 करोड़ के क्लाउड पार्टिकल निवेश मामले में सांसद सतनाम सिंह संधू को ईडी का समन

3700 करोड़ के क्लाउड पार्टिकल निवेश मामले में सांसद सतनाम सिंह संधू को ईडी का समन

25 नवंबर को जालंधर कार्यालय में पेश होने के निर्देश, वी-नाउ ग्रुप की कंपनियों से मिले फंड और वित्तीय लेन-देन का होगा सत्यापन

क्लाउड स्टोरेज के नाम पर निवेशकों से कथित तौर पर करीब 3700 करोड़ रुपये जुटाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का दायरा अब पंजाब से राज्यसभा के मनोनीत सांसद और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू तक पहुंच गया है। जांच एजेंसी ने उन्हें समन जारी कर 25 नवंबर को जालंधर स्थित अपने कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। ईडी उनसे वी-नाउ ग्रुप की कंपनियों के साथ हुए वित्तीय लेन-देन, प्राप्त हुई रकम और उसके इस्तेमाल से संबंधित जानकारी हासिल करना चाहती है।

हालांकि, इस मामले में सतनाम सिंह संधू को आरोपी नहीं बनाया गया है। न ही जांच एजेंसी ने उन पर किसी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है। फिलहाल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ताकि वी-नाउ ग्रुप की कंपनियों से जुड़े वित्तीय लेन-देन की प्रकृति और उद्देश्य को स्पष्ट किया जा सके। एजेंसी यह भी जानना चाहती है कि संबंधित कंपनियों से उन्हें या उनसे जुड़े संस्थानों को कोई धनराशि प्राप्त हुई थी तो उसका आधार क्या था और उसका इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया गया।

संधू को समन जारी होने के बाद यह मामला राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है। वह राष्ट्रपति की ओर से राज्यसभा के लिए मनोनीत सांसद हैं और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक एवं चांसलर के रूप में जाने जाते हैं। पंजाब के फिरोजपुर से संबंध रखने वाले संधू ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। उनके राज्यसभा मनोनयन और भाजपा से जुड़ाव के कारण ईडी की इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हुई हैं। हालांकि, जांच एजेंसी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि समन जारी होने का अर्थ किसी व्यक्ति को आरोपी ठहराना नहीं है।

क्लाउड स्टोरेज क्षमता बेचने के नाम पर निवेश का प्रस्ताव

ईडी की जांच वी-नाउ ग्रुप की कंपनियों और उनके द्वारा MyCloudParticle ब्रांड के तहत संचालित निवेश मॉडल से जुड़ी है। इस मॉडल में निवेशकों को क्लाउड स्टोरेज की एक टेराबाइट क्षमता वाला ‘क्लाउड पार्टिकल’ खरीदने का प्रस्ताव दिया जाता था। इसके बाद निवेशक अपनी खरीदी गई स्टोरेज क्षमता कंपनी को वापस लीज पर दे सकते थे। बदले में उन्हें नियमित किराया या रिटर्न दिए जाने का भरोसा दिलाया जाता था।

कंपनी की ओर से इस व्यवस्था को ‘सेल एंड लीज बैक’ मॉडल के रूप में प्रचारित किया गया था। इसके तहत निवेशकों को बताया जाता था कि वे पहले क्लाउड स्टोरेज क्षमता खरीदेंगे और फिर उसी क्षमता को कंपनी को किराये पर देकर नियमित आमदनी प्राप्त कर सकेंगे। निवेशकों को दस साल तक भुगतान जारी रहने का भरोसा दिया गया था। इस प्रस्ताव में नियमित आय और लंबी अवधि तक भुगतान का आश्वासन प्रमुख आकर्षण था।

ईडी अब इस पूरे कारोबारी मॉडल की वास्तविकता की जांच कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि निवेशकों को बेची गई स्टोरेज क्षमता के पीछे वास्तविक कारोबारी गतिविधियां कितनी थीं और कंपनी की आय निवेशकों को दिए जाने वाले भुगतान के अनुपात में पर्याप्त थी या नहीं। जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल वास्तव में क्लाउड स्टोरेज और डेटा सेंटर के कारोबार को विकसित करने में किया गया या उसका बड़ा हिस्सा दूसरे उद्देश्यों पर खर्च हुआ।

3700 करोड़ रुपये जुटाने और भुगतान के दावों की जांच

जांच एजेंसी के अनुसार, वी-नाउ ग्रुप की कंपनियों ने इस निवेश मॉडल के माध्यम से करीब 3700 करोड़ रुपये जुटाए थे। इसमें से लगभग 1800 करोड़ रुपये निवेशकों को किराये अथवा रिटर्न के रूप में वापस किए गए। अब ईडी शेष रकम के इस्तेमाल का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

एजेंसी का आरोप है कि जुटाई गई रकम का एक बड़ा हिस्सा भारी कमीशन देने, महंगी गाड़ियों की खरीद, सोना और हीरे खरीदने तथा विभिन्न संपत्तियों में निवेश करने सहित अन्य गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसी वित्तीय दस्तावेजों, बैंक खातों और संबंधित लेन-देन के आधार पर यह पता लगाने में जुटी है कि धनराशि किन लोगों और संस्थाओं तक पहुंची तथा उसका अंतिम उपयोग कहां हुआ।

इस मामले में जांच का मुख्य उद्देश्य निवेशकों से प्राप्त रकम के स्रोत और उसके आगे हुए हस्तांतरण की कड़ियों को जोड़ना है। इसके लिए कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड और उनसे जुड़े व्यक्तियों के लेन-देन की पड़ताल की जा रही है। ईडी यह भी देख रही है कि निवेश के नाम पर प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल निर्धारित कारोबारी गतिविधियों से अलग किसी अन्य उद्देश्य के लिए तो नहीं किया गया।

वास्तविक कारोबार और निवेशकों को दिए गए भरोसे में अंतर

ईडी की जांच में वी-नाउ ग्रुप के वास्तविक डेटा सेंटर कारोबार और निवेशकों को दिए गए भुगतान के आश्वासनों के बीच अंतर सामने आने की बात कही गई है। एजेंसी के मुताबिक, डेटा सेंटर से होने वाली कमाई निवेशकों को नियमित रूप से दिए जाने वाले रिटर्न के मुकाबले पर्याप्त नहीं थी। ऐसे में जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि निवेशकों को भुगतान करने के लिए कंपनी के पास आय का वास्तविक और टिकाऊ स्रोत क्या था।

जांच में यह आशंका भी जताई गई है कि नए निवेशकों से प्राप्त रकम का इस्तेमाल पहले निवेश करने वाले लोगों को भुगतान करने के लिए किया गया हो सकता है। यदि ऐसा हुआ है तो यह निवेश व्यवस्था की वित्तीय संरचना पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ईडी इस पहलू को मनी रोटेशन के तौर पर जांच रही है।

इस तरह की व्यवस्था में नए निवेशकों से प्राप्त धनराशि के जरिए पुराने निवेशकों को भुगतान किया जाता है। इससे शुरुआती दौर में निवेशकों को नियमित रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन नए निवेश का प्रवाह कम होने या रुकने की स्थिति में भुगतान व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि वी-नाउ ग्रुप की कंपनियों के मामले में भी इसी तरह की वित्तीय व्यवस्था अपनाई गई थी या नहीं।

अब तक 270.94 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कार्रवाई

ईडी इस मामले में अब तक करीब 270.94 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच या फ्रीज कर चुकी है। एजेंसी ने अलग-अलग चरणों में कार्रवाई करते हुए कथित तौर पर निवेशकों से जुटाई गई रकम से जुड़ी संपत्तियों को जांच के दायरे में लिया है।

फरवरी 2025 में करीब 178.12 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद अगस्त 2025 में 73.72 करोड़ रुपये और जनवरी 2026 में 19.10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्तियां अटैच या फ्रीज की गईं। इस तरह अब तक की कार्रवाई का कुल मूल्य करीब 270.94 करोड़ रुपये बताया गया है।

मामले की जांच के दौरान ईडी ने सुखविंदर सिंह खरोर, डिंपल खरोर और अरिफ निसार को गिरफ्तार भी किया है। एजेंसी इस मामले में विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल कर चुकी है। इसके बाद जांच का कानूनी पक्ष भी आगे बढ़ा है और एजेंसी वित्तीय लेन-देन से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

संधू से पूछताछ में वित्तीय लेन-देन पर रहेगा फोकस

सतनाम सिंह संधू को जारी समन को इस जांच का एक नया पहलू माना जा रहा है। 25 नवंबर को जालंधर स्थित ईडी कार्यालय में उनकी पेशी के दौरान एजेंसी वी-नाउ ग्रुप की कंपनियों से संबंधित वित्तीय लेन-देन का सत्यापन कर सकती है। पूछताछ में यह जानने का प्रयास होगा कि इन कंपनियों से उन्हें कोई भुगतान या फंड प्राप्त हुआ था तो उसकी प्रकृति क्या थी, भुगतान किस आधार पर किया गया और रकम का इस्तेमाल किस उद्देश्य से हुआ।

ईडी के लिए यह भी महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित वित्तीय लेन-देन किसी कारोबारी समझौते, निवेश, सेवा या अन्य व्यवस्था के तहत हुए थे या नहीं। एजेंसी दस्तावेजों और उपलब्ध वित्तीय रिकॉर्ड के आधार पर लेन-देन की वास्तविक प्रकृति स्पष्ट करना चाहती है।

फिलहाल संधू के खिलाफ इस मामले में किसी अपराध में संलिप्तता का आरोप नहीं है। उनकी पेशी को जांच के दौरान जानकारी जुटाने और वित्तीय कड़ियों का सत्यापन करने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वी-नाउ ग्रुप की कंपनियों से जुड़े लेन-देन के संबंध में एजेंसी को कौन-सी नई जानकारी मिलती है और जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।

करीब 3700 करोड़ रुपये के कथित निवेश घोटाले में अब तक की कार्रवाई के बाद ईडी का जोर धनराशि के स्रोत, उसके हस्तांतरण और अंतिम इस्तेमाल का पता लगाने पर है। संधू को भेजा गया समन भी इसी व्यापक वित्तीय जांच का हिस्सा है।