पंजाब सरकार ने धान सीजन से पहले किसानों को राहत देते हुए सिंचाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि 1 मई से राज्यभर की नहरों में करीब 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, जिससे खेती के लिए जरूरी पानी की जरूरत पूरी हो सकेगी।
सरकार का उद्देश्य भूमिगत जल पर निर्भरता कम करना और नहरों के जरिए अधिकतम सिंचाई सुनिश्चित करना है। इसके लिए सिंचाई ढांचे को मजबूत करने पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जिनमें नई पाइपलाइनें और नहरों का निर्माण शामिल है।
इस पहल के तहत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से पानी पहुंचाया जाएगा, ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों तक भी इसका लाभ मिल सके। खासतौर पर मालवा क्षेत्र में कपास, मक्की और बागवानी फसलों को इससे फायदा होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रिचार्ज परियोजनाओं पर भी काम किया गया है, जिससे भूजल स्तर में सुधार देखने को मिला है। इससे आने वाले समय में पानी की उपलब्धता और बेहतर होने की संभावना है।
इसके साथ ही धान की बुआई को व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने जोन आधारित योजना बनाई है। 15 मई से सीधी बुआई शुरू होगी और किसानों को निर्धारित समय के अनुसार बिजली आपूर्ति भी दी जाएगी, ताकि खेती का काम बिना किसी बाधा के हो सके।
सरकार का कहना है कि यह कदम न केवल किसानों को तत्काल राहत देगा, बल्कि लंबे समय में जल संरक्षण और कृषि सुधार की दिशा में भी अहम साबित होगा।
