पंजाब में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (पंजाब) का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मिला। चंडीगढ़ स्थित लोक भवन पंजाब में हुई इस मुलाकात के दौरान किसानों ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई प्रमुख मांगों और समस्याओं को विस्तार से राज्यपाल के समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की।
बैठक के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, किसानों और खेत मजदूरों की कर्जमुक्ति, जल संकट, फसल बीमा व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण नीतियों, किसान आंदोलनों के दौरान दर्ज मामलों की वापसी सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों को वह गंभीरता से संबंधित सरकारों तक पहुंचाएंगे और समाधान के लिए अपनी ओर से हरसंभव प्रयास करेंगे।
कृषि संकट और किसानों की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा
संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के समक्ष कहा कि पंजाब का कृषि क्षेत्र कई गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि किसानों की आय उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाई है। ऐसे में कृषि को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए ठोस और दीर्घकालिक नीतियों की आवश्यकता है।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा में पंजाब का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सरकारों को कृषि क्षेत्र के लिए विशेष नीति बनानी चाहिए, जिससे किसानों और खेत मजदूरों की स्थिति मजबूत हो सके।
एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग दोहराई
बैठक के दौरान सबसे प्रमुख मुद्दों में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग शामिल रही। किसान नेताओं ने कहा कि फसलों की खरीद के लिए केवल घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे किसानों को अपनी उपज निर्धारित मूल्य से कम पर बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े।
उन्होंने कहा कि यदि एमएसपी को कानूनी सुरक्षा मिलती है तो किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से राहत मिलेगी और उनकी आय को स्थिरता प्राप्त होगी। किसान संगठनों का लंबे समय से यह प्रमुख एजेंडा रहा है और बैठक में भी इसे प्रमुखता के साथ उठाया गया।
कर्जमुक्ति पर विशेष नीति बनाने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने किसानों और खेत मजदूरों पर बढ़ते कर्ज के बोझ का मुद्दा भी उठाया। किसान नेताओं का कहना था कि खेती की बढ़ती लागत, प्राकृतिक आपदाओं और बाजार संबंधी समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में किसान आर्थिक दबाव में हैं।
उन्होंने सरकार से व्यापक कर्जमुक्ति योजना लागू करने की मांग की ताकि छोटे और मध्यम किसानों को राहत मिल सके। खेत मजदूरों की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों और मजदूरों दोनों के हितों को समान रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।
जल संसाधनों के संरक्षण को बताया सबसे बड़ी चुनौती
पंजाब में लगातार गिरते भूजल स्तर और जल संकट का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठा। किसान संगठनों ने कहा कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में कृषि उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है।
प्रतिनिधिमंडल ने जल संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं बनाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और सिंचाई ढांचे को मजबूत करने की मांग की। उनका कहना था कि पंजाब की कृषि और अर्थव्यवस्था का भविष्य जल संसाधनों के संरक्षण से सीधे जुड़ा हुआ है।
राज्यपाल ने भी इस विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जल संकट केवल पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है और इसके समाधान के लिए दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है।
फसल बीमा व्यवस्था में सुधार की मांग
किसान नेताओं ने फसल बीमा योजनाओं की मौजूदा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कई बार प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा या अन्य कारणों से फसल नुकसान होने के बावजूद किसानों को समय पर और पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाता।
उन्होंने बीमा प्रक्रिया को सरल बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और नुकसान का शीघ्र आकलन सुनिश्चित करने की मांग की। किसान संगठनों का कहना था कि प्रभावी फसल बीमा व्यवस्था कृषि क्षेत्र को जोखिमों से बचाने के लिए बेहद जरूरी है।
भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे भी उठे
बैठक में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई। किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।
उन्होंने उचित मुआवजा, पुनर्वास और प्रभावित परिवारों के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करने की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि विकास और किसानों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
आंदोलन से जुड़े मामलों की वापसी का मुद्दा
किसान संगठनों ने किसान आंदोलनों के दौरान दर्ज किए गए मामलों और एफआईआर को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा है और आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लिया जाना चाहिए।
इस विषय पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि चंडीगढ़ में किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने से संबंधित प्रस्ताव पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है और संबंधित स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है। राज्यपाल के इस बयान को किसान संगठनों ने सकारात्मक संकेत के रूप में देखा।
राज्यपाल ने समाधान आधारित सुझाव मांगे
मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने किसान संगठनों से केवल मांगें रखने तक सीमित न रहने बल्कि उनके व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधान भी सुझाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि सरकारों के समक्ष किसी मुद्दे को प्रभावी ढंग से रखने के लिए उसके समाधान का स्पष्ट खाका भी आवश्यक होता है। यदि किसान संगठन अपने सुझावों और प्रस्तावों को विस्तृत रूप में उपलब्ध कराते हैं तो उन्हें संबंधित मंत्रालयों और सरकारों के सामने अधिक मजबूती से रखा जा सकेगा।
कटारिया ने कहा कि कृषि, जल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर सभी पक्षों के बीच संवाद और सहयोग जरूरी है।
किसानों के मुद्दे सरकारों तक पहुंचाने का भरोसा
राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को वह व्यक्तिगत रूप से पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे।
उन्होंने कहा कि पंजाब की कृषि केवल राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व का विषय है। इसलिए किसानों की समस्याओं और उनकी आजीविका से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
राज्यपाल ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि किसानों की चिंताओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाया जाए और उनके समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल हो।
किसान नेताओं ने जताया आभार
बैठक के अंत में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
किसान नेताओं ने उम्मीद जताई कि बैठक में उठाए गए विषयों पर आगे भी संवाद जारी रहेगा और सरकारें किसानों की समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएंगी।
उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान केवल नीतिगत घोषणाओं से नहीं बल्कि व्यावहारिक निर्णयों और निरंतर संवाद से संभव है।
आगे की रणनीति पर नजर
राजभवन में हुई यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब किसान संगठनों द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्जमुक्ति, जल संकट और आंदोलन से जुड़े मामलों की वापसी जैसे विषय अभी भी किसानों के प्रमुख एजेंडों में शामिल हैं।
राजनीतिक और कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की बैठकों से संवाद की प्रक्रिया मजबूत होती है और सरकारों को जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने का अवसर मिलता है।
फिलहाल किसान संगठनों की नजर इस बात पर रहेगी कि बैठक में उठाए गए मुद्दों पर सरकारों की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। वहीं राज्यपाल द्वारा दिए गए आश्वासन ने किसानों में यह उम्मीद जरूर जगाई है कि उनकी आवाज संबंधित निर्णय लेने वाले मंचों तक पहुंचेगी और लंबे समय से लंबित मांगों पर सकारात्मक पहल देखने को मिल सकती है।
