पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘विकसित भारत शिक्षा अधिनियम विधेयक-2025’ को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को विस्तृत पत्र लिखकर इस प्रस्तावित कानून पर पुनर्विचार करने की मांग की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यदि यह विधेयक मौजूदा स्वरूप में लागू होता है तो देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। इससे शिक्षा का ढांचा अधिक केंद्रीकृत होगा, राज्यों की भूमिका सीमित हो सकती है और उच्च शिक्षा आम परिवारों की पहुंच से दूर जाने का खतरा पैदा हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि शिक्षा केवल नीतिगत या प्रशासनिक विषय नहीं है, बल्कि यह करोड़ों परिवारों की उम्मीदों, सपनों और देश के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए ऐसे किसी भी कानून को लागू करने से पहले सभी राज्यों, शिक्षा विशेषज्ञों, विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ व्यापक संवाद होना चाहिए।
‘शिक्षा अवसर का माध्यम हो, बोझ नहीं’
भगवंत मान ने कहा कि देश का हर माता-पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा को सबसे बड़ा साधन मानता है। चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो या मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सम्मानजनक जीवन जी सके।
उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रगति का रास्ता खोलना होना चाहिए। यदि शिक्षा इतनी महंगी हो जाए कि आम परिवार अपने बच्चों को विश्वविद्यालयों तक न भेज सकें, तो यह देश के विकास के लिए चिंता का विषय होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जैसे युवा देश की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उच्च शिक्षा कितनी सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण बनाई जाती है। उनका मानना है कि शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और संस्थानों को मजबूत करने की जरूरत है, न कि ऐसे ढांचे की जो निर्णय लेने की शक्तियों को सीमित हाथों में केंद्रित कर दे।
विधेयक के अध्ययन के बाद बढ़ी चिंताएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर उन्हें उम्मीद थी कि प्रस्तावित कानून विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने, शोध को बढ़ावा देने और भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में कदम होगा। लेकिन विधेयक का गहन अध्ययन करने के बाद उन्हें कई गंभीर आशंकाएं दिखाई दीं।
उन्होंने कहा कि दस्तावेज में उच्च शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण अधिकार और निर्णय केंद्र सरकार अथवा उससे संबंधित संस्थाओं के हाथों में केंद्रित होते नजर आते हैं। इससे राज्यों की भूमिका सीमित हो सकती है और शिक्षा क्षेत्र में संतुलन प्रभावित होने का खतरा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, किसी भी शिक्षा प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों को कितनी अच्छी तरह समझती है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में सभी राज्यों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक चुनौतियां अलग-अलग हैं। ऐसे में एक समान केंद्रीकृत मॉडल हर राज्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता।
राज्यों की भूमिका कम होने की आशंका
पत्र में मुख्यमंत्री ने शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची का विषय बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्यों दोनों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका तर्क है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मानक निर्धारित करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन राज्यों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा नीति लागू करने की पर्याप्त स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें स्थानीय उद्योग, रोजगार की जरूरतों, सामाजिक परिस्थितियों और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में कार्यक्रम विकसित करती हैं। यदि अधिकांश निर्णय केंद्रीय स्तर पर लिए जाएंगे तो राज्यों की यह क्षमता धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकती है।
भगवंत मान ने चेतावनी दी कि इससे शिक्षा का स्वरूप स्थानीय जरूरतों से कट सकता है और विश्वविद्यालयों की व्यावहारिक उपयोगिता प्रभावित हो सकती है।
पंजाब जैसी परिस्थितियों वाले राज्यों की चुनौतियां अलग
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के हर राज्य की चुनौतियां अलग-अलग हैं। कुछ राज्य औद्योगिक विकास और कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि कुछ रोजगार, पलायन या सामाजिक असमानताओं जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्यों के सामने सुरक्षा, रोजगार, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और युवाओं से जुड़े कई विशेष मुद्दे हैं। इन परिस्थितियों को समझते हुए राज्य सरकारें शिक्षा संस्थानों के माध्यम से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं बनाती हैं।
उनका कहना था कि यदि निर्णय लेने की शक्ति पूरी तरह केंद्रित हो जाती है तो राज्यों के लिए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा ढांचा तैयार करना मुश्किल हो सकता है।
स्थानीय जरूरतों के अनुरूप शिक्षा की वकालत
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय और कॉलेज अक्सर स्थानीय उद्योगों के साथ साझेदारी करके रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम विकसित करते हैं। कई राज्यों ने कौशल विकास, स्टार्टअप संस्कृति और क्षेत्रीय आर्थिक जरूरतों के आधार पर सफल मॉडल तैयार किए हैं।
उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्यों को अधिक सहयोग और संसाधन मिलने चाहिए, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नवाचार कर सकें। यदि नीतियां अत्यधिक केंद्रीकृत होंगी तो इस तरह की पहल प्रभावित हो सकती हैं।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का उदाहरण दिया
अपने पत्र में भगवंत मान ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को लेकर पारदर्शिता, प्रबंधन और विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मौजूदा केंद्रीय संस्थाएं विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं, तब यह विचार करना जरूरी है कि क्या उच्च शिक्षा क्षेत्र में और अधिक केंद्रीकरण वास्तव में समाधान साबित होगा या नई समस्याएं पैदा करेगा।
उन्होंने कहा कि शिक्षा सुधारों का उद्देश्य केवल नियंत्रण बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि संस्थागत क्षमता को मजबूत करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना होना चाहिए।
सहयोगी संघवाद की पैरवी
भगवंत मान ने पत्र में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग आधारित मॉडल की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत जैसे संघीय ढांचे वाले देश में शिक्षा सुधारों को प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि साझेदारी की भावना से लागू किया जाना चाहिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि विभिन्न राज्यों द्वारा विकसित सफल शिक्षा मॉडल का अध्ययन कर उन्हें पूरे देश में साझा किया जा सकता है। इसी प्रकार नीति निर्माण की प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि निर्णय अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बन सकें।
मुख्यमंत्री का कहना है कि शिक्षा से जुड़े फैसले ऊपर से थोपने के बजाय संवाद और सहमति के आधार पर लिए जाने चाहिए।
उच्च शिक्षा महंगी होने की आशंका
मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक शिक्षा की बढ़ती लागत भी है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि राज्य सरकारों की भूमिका सीमित होती जाती है और केंद्रीय नियामक ढांचे का विस्तार होता है, तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अतिरिक्त संसाधन कहां से मिलेंगे।
उन्होंने आशंका व्यक्त की कि वित्तीय दबाव बढ़ने की स्थिति में संस्थान शुल्क बढ़ाने का रास्ता अपना सकते हैं। इसका सीधा असर छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ेगा।
भगवंत मान ने कहा कि उच्च शिक्षा पहले ही कई परिवारों के लिए चुनौती बनी हुई है। ऐसे में कोई भी नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को और कठिन बना दे।
शोध और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की मांग
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि देश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है तो विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में निवेश बढ़ाना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र और राज्य मिलकर फैकल्टी विकास, शोध परियोजनाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं और डिजिटल शिक्षा ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दें।
उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संस्थानों को संसाधन उपलब्ध कराना जरूरी है। केवल नियामक ढांचा मजबूत करने से शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं आएगा।
केंद्र से व्यापक चर्चा की अपील
अपने पत्र के अंत में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि प्रस्तावित विधेयक को लागू करने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसा विषय है जिसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक पड़ता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होना चाहिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों, शिक्षा मंत्रियों, कुलपतियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों और छात्र संगठनों से राय लेकर ऐसा मॉडल तैयार किया जाए जो राष्ट्रीय मानकों और राज्यीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित कर सके।
शिक्षा नीति पर नई बहस के संकेत
मुख्यमंत्री के इस पत्र ने शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्यों की भूमिका को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। एक ओर केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में सुधार और मानकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं कई राज्यों को आशंका है कि इससे उनकी स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।
आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक और शैक्षिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना रह सकता है। फिलहाल पंजाब सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका को कमजोर करने वाले किसी भी कदम का विरोध करेगी और शिक्षा को अधिक सुलभ, किफायती तथा स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनाए रखने की पैरवी जारी रखेगी।
