डॉ. सुभाष शर्मा ने 24.21 प्रतिशत चयनित अभ्यर्थियों के एक ही परीक्षा केंद्र से होने और 86 रोल नंबर लगातार क्रम में आने पर जताया संदेह; स्वतंत्र एजेंसी से जांच और भर्ती रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग
चंडीगढ़। पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की पीसीएस मुख्य परीक्षा-2026 के परिणामों को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए चयन परिणामों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। भाजपा पंजाब के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुभाष शर्मा ने परीक्षा परिणामों में सामने आए कुछ आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनसे प्रदेश के लाखों मेहनती युवाओं के मन में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा हो रहा है।
डॉ. शर्मा ने कहा कि 4 नवंबर की रात घोषित पीसीएस मुख्य परीक्षा के परिणामों ने सरकार के पारदर्शिता और ईमानदारी के दावों को सवालों के घेरे में ला दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार लगातार यह दावा करती रही है कि प्रदेश में युवाओं को बिना रिश्वत और बिना राजनीतिक सिफारिश के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं, लेकिन पीसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा के परिणामों को लेकर सामने आ रहे आंकड़े इस दावे की वास्तविकता पर सवाल खड़े करते हैं।
उन्होंने कहा कि पीसीएस परीक्षा पंजाब के युवाओं के लिए प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसके लिए अभ्यर्थी कई वर्षों तक मेहनत करते हैं, कठिन प्रतियोगिता से गुजरते हैं और अपनी तैयारी पर समय तथा संसाधन खर्च करते हैं। ऐसे में परीक्षा परिणामों को लेकर किसी भी तरह का संदेह युवाओं के भविष्य और पूरी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है।
एक ही परीक्षा केंद्र से 24.21 प्रतिशत चयनित अभ्यर्थी होने का दावा
डॉ. सुभाष शर्मा ने परिणामों से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि चयनित अभ्यर्थियों में से 24.21 प्रतिशत उम्मीदवार एक ही परीक्षा केंद्र से संबंधित बताए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का एक ही परीक्षा केंद्र से चयनित होना सामान्य स्थिति है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है।
भाजपा नेता ने कहा कि इस आंकड़े को केवल संयोग बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आयोग और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित परीक्षा केंद्र पर कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, उनमें से कितने अभ्यर्थी सफल हुए और चयनित उम्मीदवारों का कुल अनुपात क्या रहा।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रवार परिणामों का पूरा विवरण सामने आने से ही इस स्थिति की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी। यदि चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रही है तो आयोग को संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
86 उम्मीदवारों के रोल नंबर लगातार क्रम में होने पर भी सवाल
भाजपा उपाध्यक्ष ने परीक्षा परिणामों में एक अन्य कथित विसंगति का उल्लेख करते हुए कहा कि 86 उम्मीदवारों के रोल नंबर लगातार क्रम में तीन या चार के समूह में होने की बात सामने आई है। उनके अनुसार, पीसीएस जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह के आंकड़ों की जांच किया जाना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि रोल नंबर आवंटन की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण और अभ्यर्थियों की उपस्थिति से जुड़े रिकॉर्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इनकी जांच के बिना परिणामों को लेकर उठ रहे संदेहों का समाधान संभव नहीं है।
डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया कि केवल आंकड़ों के आधार पर किसी अभ्यर्थी या व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जब इतनी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों पर सवाल उठ रहे हों तो आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी तथ्यों को सामने रखे। इससे योग्य उम्मीदवारों का भरोसा भी कायम रहेगा और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उठने वाले सवालों का जवाब भी मिल सकेगा।
तीन गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाने के नियम पर स्पष्टीकरण मांगा
डॉ. शर्मा ने भर्ती प्रक्रिया के नियमों को लेकर भी सरकार और पीपीएससी से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि भर्ती नियमों के अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या के मुकाबले तीन गुना उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने का प्रावधान है। ऐसे में आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया गया है या नहीं।
उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में नियमों का समान रूप से पालन होना चाहिए। यदि किसी स्तर पर निर्धारित मानकों से अलग प्रक्रिया अपनाई गई है तो उसका कारण सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
भाजपा नेता के अनुसार, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता केवल परीक्षा आयोजित करवाने और परिणाम घोषित करने तक सीमित नहीं होती। अभ्यर्थियों को यह भरोसा भी होना चाहिए कि चयन के प्रत्येक चरण में समान अवसर और निर्धारित नियमों का पालन किया गया है।
पहले भी भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठ चुके हैं विवाद
डॉ. सुभाष शर्मा ने कहा कि पंजाब में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवादों का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा, बाबा फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती और अन्य चयन प्रक्रियाओं को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अलग-अलग भर्तियों में सामने आने वाले विवादों और प्रक्रियागत समस्याओं के कारण प्रदेश के युवाओं का भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। कई परीक्षाओं के आयोजन में देरी और परिणामों को वर्षों तक लंबित रखने से अभ्यर्थियों को मानसिक, आर्थिक और शैक्षणिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
भाजपा नेता ने पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट परीक्षा को वर्ष 2027 तक टाले जाने की स्थिति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए परीक्षा कैलेंडर का समय पर पालन बेहद जरूरी है। जब परीक्षाएं लगातार टलती हैं तो अभ्यर्थियों की तैयारी और भविष्य की योजनाएं प्रभावित होती हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार युवाओं को रोजगार देने के बड़े-बड़े दावे तो करती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध और विवादमुक्त बनाने में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही।
स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने की मांग
पीसीएस मुख्य परीक्षा-2026 के परिणामों को लेकर डॉ. शर्मा ने सरकार के सामने कई मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से करवाई जानी चाहिए, ताकि पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने मांग की कि जांच के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं को प्राथमिकता दी जाए:
- परीक्षा में शामिल सभी केंद्रों के रिकॉर्ड और केंद्रवार चयनित अभ्यर्थियों का विवरण जांचा जाए।
- परीक्षा केंद्रों के उपस्थिति रजिस्टर और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाए।
- अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं और मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता की पड़ताल हो।
- रोल नंबर आवंटन की प्रक्रिया और लगातार क्रम में आए रोल नंबरों के तथ्यों की जांच की जाए।
- विज्ञापित पदों के मुकाबले तीन गुना उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने संबंधी नियमों के पालन की स्थिति स्पष्ट की जाए।
- जांच से जुड़े निष्कर्ष और संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं, ताकि अभ्यर्थियों के संदेह दूर हो सकें।
उन्होंने कहा कि यदि जांच में किसी प्रकार की धांधली, अनियमितता या नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होता है तो जिम्मेदार अधिकारियों और अन्य दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी भाजपा
डॉ. शर्मा ने कहा कि पंजाब के युवाओं को सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी राजनीतिक नेता की सिफारिश या प्रभावशाली व्यक्ति की पहुंच की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपनी मेहनत, प्रतिभा और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पीसीएस जैसी परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थी वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं। कई युवा आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कोचिंग, पुस्तकों और तैयारी पर खर्च करते हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठना उन सभी अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक है, जो ईमानदारी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी केवल नौकरियों की संख्या बताना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक पद पर चयन पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी और इस मुद्दे को राजनीतिक तथा सार्वजनिक मंचों पर मजबूती से उठाएगी।
पीसीएस परिणामों पर सरकार और आयोग की जवाबदेही अहम
पीसीएस मुख्य परीक्षा-2026 के परिणामों को लेकर उठे सवालों ने पंजाब में सरकारी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। भाजपा ने जहां चयनित अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों और रोल नंबरों से जुड़े आंकड़ों की जांच की मांग की है, वहीं मामले में आयोग की ओर से तथ्यात्मक स्पष्टीकरण सामने आना महत्वपूर्ण होगा।
हालांकि, परीक्षा केंद्रों या रोल नंबरों में समानता अपने आप में किसी गड़बड़ी का प्रमाण नहीं है। इन आंकड़ों की वास्तविक स्थिति समझने के लिए परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या, केंद्रवार प्रदर्शन, रोल नंबर आवंटन के नियम और मूल्यांकन प्रक्रिया की विस्तृत पड़ताल जरूरी है।
अब निगाहें सरकार और पीपीएससी के रुख पर रहेंगी कि वे भाजपा की ओर से उठाए गए सवालों का क्या जवाब देते हैं और अभ्यर्थियों के बीच पैदा हुए संदेहों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। पंजाब के युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हो, परिणामों पर भरोसा कायम रहे और योग्य उम्मीदवारों को उनकी मेहनत के अनुरूप अवसर मिले।
