मोगा विधायक को चंडीगढ़ स्थित जोनल कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया, सात सरकारी जमीनों के कथित फर्जी अधिग्रहण और मुआवजा वितरण से जुड़ा है मामला; 36 घंटे की छापेमारी में मिले दस्तावेजों के आधार पर होगी पूछताछ
पंजाब में आम आदमी पार्टी की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोगा से विधायक और पंजाब आप महिला विंग की अध्यक्ष डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा को कथित जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें 25 नवंबर, 2026 को चंडीगढ़ स्थित अपने जोनल कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया है। एजेंसी ने विधायक से जांच के दायरे में शामिल संपत्तियों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेज भी मांगे हैं।
ईडी सूत्रों के अनुसार, विधायक को पेशी के दौरान संबंधित संपत्तियों के रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ लाने के लिए कहा गया है। एजेंसी इन दस्तावेजों के माध्यम से जमीनों के स्वामित्व, कथित अधिग्रहण और मुआवजे के वितरण से जुड़े पहलुओं की जांच करना चाहती है। इससे पहले भी ईडी इस मामले में विधायक और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर व्यापक तलाशी अभियान चला चुकी है। अब तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों और अन्य जानकारियों के आधार पर विधायक से विस्तार से पूछताछ की जाएगी।
सात सरकारी जमीनों के अधिग्रहण और मुआवजे में गड़बड़ी का आरोप
यह मामला सात सरकारी जमीनों के कथित फर्जी अधिग्रहण और गलत तरीके से मुआवजा वितरित किए जाने से जुड़ा है। आरोप है कि इन जमीनों को धोखाधड़ी के जरिए निजी व्यक्तियों के नाम करवाया गया और इसके बाद सरकारी खजाने से मुआवजे की राशि का गलत तरीके से वितरण किया गया।
जांच एजेंसी इस पूरे मामले में जमीनों के वास्तविक स्वामित्व, दस्तावेजों में हुए कथित बदलाव और मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया की पड़ताल कर रही है। ईडी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जमीनों से संबंधित रिकॉर्ड में किस स्तर पर कथित अनियमितताएं हुईं और मुआवजे की राशि किन लोगों तक पहुंची।
इसके अलावा एजेंसी की जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि संबंधित संपत्तियों और उनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन के बीच क्या संबंध है। विधायक से मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेजों को इसी जांच का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की जांच अभी जारी है और समन जारी होने का अर्थ किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित होना नहीं है।
36 घंटे तक चली थी ईडी की छापेमारी
डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के खिलाफ ईडी की यह कार्रवाई उस 36 घंटे लंबे तलाशी अभियान के बाद सामने आई है, जिसमें जांच एजेंसी ने सात अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस अभियान के दौरान मोगा स्थित विधायक के आवास के अलावा चंडीगढ़ के आइकन हाइट्स में स्थित एक फ्लैट की भी तलाशी ली गई थी।
इसके साथ ही विधायक के पति डॉ. राकेश अरोड़ा से जुड़ी संपत्तियों और परिवार के अन्य सदस्यों तथा करीबियों के ठिकानों पर भी जांच की गई थी। एजेंसी की टीमों ने इन स्थानों पर उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की पड़ताल की थी।
छापेमारी के दौरान जमीनों से संबंधित कागजात, संपत्ति के दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की जांच की गई। ईडी सूत्रों का कहना है कि तलाशी अभियान के दौरान कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। इन दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद जांच एजेंसी ने विधायक को पूछताछ के लिए बुलाने का निर्णय लिया है।
दस्तावेजों के आधार पर कड़ियां जोड़ने में जुटी एजेंसी
ईडी अब छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों और पहले से उपलब्ध जानकारियों के आधार पर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच एजेंसी यह समझने का प्रयास कर रही है कि सात सरकारी जमीनों के कथित फर्जी अधिग्रहण की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई और इसमें किन लोगों की भूमिका रही।
इसके साथ ही मुआवजे की राशि के भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड का भी विश्लेषण किया जा रहा है। एजेंसी यह पता लगाना चाहती है कि सरकारी धन का भुगतान किन खातों में हुआ और संबंधित जमीनों के दस्तावेज तैयार करने तथा स्वामित्व बदलने की प्रक्रिया में कौन-कौन लोग शामिल थे।
विधायक को भेजे गए नए समन को इसी जांच का अगला चरण माना जा रहा है। 25 नवंबर को होने वाली पूछताछ में ईडी उनसे संपत्तियों के संबंध में उपलब्ध रिकॉर्ड, उनके स्वामित्व और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर सवाल कर सकती है।
आप महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं अमनदीप कौर
डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा मोगा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की विधायक हैं। इसके अलावा वह पंजाब में पार्टी के महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। इससे पहले भी ईडी की कार्रवाई के कारण वह राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रही थीं।
उनके आवास पर हुई लंबी छापेमारी के बाद पंजाब की राजनीति में भी इस मामले को लेकर बयानबाजी हुई थी। अब नए समन के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।
25 नवंबर की पेशी पर टिकी नजरें
ईडी की ओर से विधायक को 25 नवंबर को चंडीगढ़ स्थित जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि उन्हें जांच के दायरे में चल रही संपत्तियों से संबंधित अतिरिक्त विवरण और दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे।
अब देखना होगा कि विधायक पूछताछ के दौरान कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करती हैं और एजेंसी को जांच में क्या नई जानकारी मिलती है। फिलहाल ईडी सात सरकारी जमीनों के कथित फर्जी अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच को आगे बढ़ा रही है। छापेमारी के बाद जारी हुआ यह नया समन संकेत देता है कि एजेंसी दस्तावेजों की पड़ताल के आधार पर मामले की जांच को अगले चरण में ले जा रही है।
