विधानसभा चुनाव-2027 के लिए निर्वाचन आयोग ने कसी तैयारी, ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग करेंगे बीईएल के इंजीनियर; पारदर्शिता के लिए हर जिले में होगी लाइव वेबकास्टिंग
पंजाब में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश के सभी 23 जिलों में 12 नवंबर 2026 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) शुरू की जाएगी। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारियों की निगरानी में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी होगी।
चुनाव से कई महीने पहले शुरू की जा रही इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदान के दौरान केवल पूरी तरह कार्यशील और तकनीकी रूप से सही मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाए। इसके तहत ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की तकनीकी जांच की जाएगी। जिन मशीनों में किसी तरह की खराबी या तकनीकी कमी पाई जाएगी, उन्हें चुनाव में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। वहीं, जांच में सही पाई जाने वाली मशीनों को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में शामिल किया जाएगा।
पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग निर्वाचन आयोग की अनिवार्य प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मतदान में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को निर्धारित मानकों और आयोग के निर्देशों के अनुरूप पूरा किया जाएगा।
बीईएल के अधिकृत इंजीनियर करेंगे मशीनों की जांच
ईवीएम और वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग का जिम्मा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अधिकृत इंजीनियरों को सौंपा गया है। ये इंजीनियर निर्धारित तकनीकी प्रक्रियाओं के तहत मशीनों की जांच करेंगे। इस दौरान मशीनों की कार्यप्रणाली और तकनीकी स्थिति का परीक्षण किया जाएगा, ताकि मतदान के समय किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका को कम किया जा सके।
निर्वाचन विभाग के अनुसार, चुनाव के दौरान इस्तेमाल होने वाली मशीनों का पूरी तरह सही होना बेहद जरूरी है। मतदान प्रक्रिया में तकनीकी खराबी के कारण किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए पहले ही सभी मशीनों की जांच की जाती है।
एफएलसी के दौरान मशीनों की जांच पूरी होने के बाद उनकी स्थिति के आधार पर आगे की प्रक्रिया निर्धारित होगी। जो मशीनें सभी तकनीकी मानकों पर खरी उतरेंगी, उन्हें चुनाव के लिए उपयोग में लाने योग्य माना जाएगा। इस तरह चुनाव से पहले ही मशीनों की उपलब्धता और उनकी कार्यक्षमता का आकलन कर लिया जाएगा।
सभी 23 जिलों में होगी लाइव वेबकास्टिंग
निर्वाचन विभाग ने ईवीएम और वीवीपैट की जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की है। प्रदेश के सभी 23 जिलों में एफएलसी की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि जांच की पूरी प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों के साथ अन्य अधिकृत स्तरों पर भी निगरानी रखी जा सके।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर दो डिस्प्ले स्क्रीन स्थापित की गई हैं। इनमें से एक स्क्रीन संबंधित जिले के एफएलसी स्थल पर लगाई गई है, जबकि दूसरी स्क्रीन जिला उपायुक्त (डीसी) कार्यालय में स्थापित की गई है। इन स्क्रीन के माध्यम से जांच प्रक्रिया को लाइव देखा जा सकेगा।
इस व्यवस्था से जिला स्तर पर अधिकारियों को एफएलसी की गतिविधियों पर नजर रखने में सुविधा होगी। साथ ही प्रक्रिया के संचालन में पारदर्शिता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। वेबकास्टिंग के माध्यम से जांच के दौरान होने वाली गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित करने में सहायता मिलेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से भी रखी जाएगी नजर
जिला स्तर के अलावा चंडीगढ़ स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भी विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है। यहां स्थापित स्क्रीन के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में चल रही एफएलसी प्रक्रिया पर लाइव नजर रखी जाएगी।
इसका अर्थ है कि किसी एक जिले तक निगरानी सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य स्तर पर भी पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जा सकेगी। निर्वाचन विभाग का प्रयास है कि सभी जिलों में एक समान मानकों के अनुसार जांच हो और कहीं भी निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन न हो।
इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग की ओर से भी इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ये पर्यवेक्षक एफएलसी की व्यवस्था और उसके संचालन पर नजर रखेंगे। इससे जिला निर्वाचन अधिकारियों और संबंधित तकनीकी टीमों के कामकाज की निगरानी के लिए अतिरिक्त व्यवस्था उपलब्ध होगी।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी पर जोर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। उन्होंने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे एफएलसी के दौरान उपस्थित रहने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करें।
निर्वाचन विभाग का मानना है कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से जांच प्रक्रिया को लेकर विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे राजनीतिक दलों को भी मशीनों की जांच की प्रक्रिया को नजदीक से देखने और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उसकी निगरानी करने का अवसर मिलेगा।
राजनीतिक दलों को अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करने के लिए कहा गया है, ताकि एफएलसी के दौरान उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। निर्वाचन विभाग की ओर से यह कदम सभी हितधारकों के बीच भरोसा कायम रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अनिंदिता मित्रा ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना निर्वाचन विभाग की प्राथमिकता है। राजनीतिक दलों की सहभागिता से इस प्रक्रिया को और अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकेगा।
चुनाव से पहले तकनीकी तैयारियों को पूरा करने की कवायद
पंजाब में विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से शुरू की जा रही एफएलसी को चुनावी तैयारियों का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट की भूमिका सबसे अहम होती है। ऐसे में इनकी तकनीकी स्थिति की पहले से जांच करना जरूरी है।
इस प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचन विभाग को यह जानकारी भी मिलेगी कि उपलब्ध मशीनों में से कितनी मशीनें चुनाव के लिए उपयुक्त हैं। तकनीकी जांच के बाद सही पाई गई मशीनों को आगामी चुनाव की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जा सकेगा।
इसके अलावा राज्य स्तर पर लाइव निगरानी और निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से जांच प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि उनके जिलों में एफएलसी का संचालन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार हो।
चुनावी पारदर्शिता के लिए निर्वाचन विभाग की तैयारी
पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव को अभी समय है, लेकिन निर्वाचन विभाग ने तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियों को समय रहते शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। 12 नवंबर से शुरू होने वाली जांच प्रक्रिया इसी तैयारी का हिस्सा है।
ईवीएम और वीवीपैट की जांच के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया की वेबकास्टिंग, जिला और राज्य स्तर पर निगरानी तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। इससे चुनाव से पहले मशीनों की तकनीकी स्थिति को लेकर सभी संबंधित पक्षों को जानकारी मिल सकेगी।
कुल मिलाकर, पंजाब के सभी 23 जिलों में एक साथ शुरू होने वाली फर्स्ट लेवल चेकिंग विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों में अहम भूमिका निभाएगी। निर्वाचन विभाग का लक्ष्य है कि मतदान के समय इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक मशीन तकनीकी रूप से पूरी तरह सही हो और चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए। अब 12 नवंबर से शुरू होने वाली इस कवायद पर राजनीतिक दलों, निर्वाचन अधिकारियों और आम लोगों की नजर रहेगी।
