डॉ. चरणजीत सिंह चन्नी, अमित रतन कोटफत्ता और कुलवंत बाजीगर भी सूची से बाहर
चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने अपनी चुनावी तैयारियों के बीच उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सियासी हलचल तेज कर दी है। इस सूची में पार्टी ने कई विधानसभा क्षेत्रों में बड़े बदलाव करते हुए मौजूदा विधायकों, कैबिनेट मंत्री और पूर्व मंत्रियों को टिकट देने से परहेज किया है। पार्टी के इस फैसले से साफ संकेत मिल रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में केवल पुराने चेहरों के भरोसे मैदान में उतरने के बजाय प्रदर्शन और जनता के बीच स्वीकार्यता को टिकट का प्रमुख आधार बनाया जा रहा है।
दूसरी सूची में सबसे ज्यादा चर्चा उन नेताओं की हो रही है, जो मौजूदा समय में विधायक हैं या पहले सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। इनमें कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां, पूर्व मंत्री अनमोल गगन मान और लालजीत सिंह भुल्लर के नाम प्रमुख हैं। इनके अलावा कई मौजूदा विधायकों को भी पार्टी ने दोबारा मौका नहीं दिया है। इस फेरबदल ने न केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत दिए हैं, बल्कि पार्टी के भीतर भी टिकट को लेकर नए सिरे से चर्चाएं शुरू कर दी हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में पार्टी की बैठक के बाद पहले ही संकेत दे दिए थे कि उम्मीदवारों की सूची में बड़े नामों पर भी फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि मंत्रियों और विधायकों के कामकाज का सर्वे हर छह महीने में करवाया जाता रहा है। जिन नेताओं को बार-बार अपने प्रदर्शन में सुधार करने की चेतावनी दी गई, लेकिन उनके कामकाज में अपेक्षित बदलाव नहीं आया और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता भी कमजोर रही, उनकी टिकट काटने का फैसला किया गया है।
छह-छह महीने में हुए सर्वे के आधार पर फैसला
आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची को मुख्यमंत्री भगवंत मान के पहले दिए गए संकेतों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व लगातार यह संदेश देता रहा है कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन केवल वरिष्ठता, राजनीतिक प्रभाव या मौजूदा पद के आधार पर नहीं होगा। इसके लिए संबंधित क्षेत्र में विधायक की सक्रियता, जनता से जुड़ाव, विकास कार्यों की स्थिति और संगठन की प्रतिक्रिया को भी महत्व दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि मंत्रियों और विधायकों को समय-समय पर उनके प्रदर्शन को लेकर आगाह किया गया। उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय रहने और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद जिन नेताओं ने अपने कामकाज में सुधार नहीं किया, उन्हें टिकट मिलने की संभावना कम हो गई।
इस रणनीति के जरिए पार्टी सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी-इनकंबेंसी के प्रभाव को कम करना चाहती है। लगातार पांच साल सत्ता में रहने वाली किसी भी सरकार के सामने स्थानीय स्तर पर असंतोष, अधूरे विकास कार्यों और जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी जैसी चुनौतियां सामने आती हैं। ऐसे में उम्मीदवार बदलकर पार्टी नए चेहरों के माध्यम से मतदाताओं के बीच दोबारा भरोसा कायम करने की कोशिश कर सकती है।
कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को सबसे बड़ा झटका
दूसरी सूची में सबसे चौंकाने वाला फैसला मौजूदा कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को लेकर सामने आया है। पार्टी ने उनकी मौजूदा विधानसभा सीट से टिकट की घोषणा नहीं की है। सरकार में मंत्री होने के बावजूद उनका नाम सूची में शामिल नहीं होने से राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी उन्हें किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारेगी या आगामी चुनाव में उन्हें संगठन अथवा सरकार से जुड़ी कोई अन्य जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल उनकी दूसरी सीट से उम्मीदवारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
खुड्डियां का टिकट मौजूदा सीट से घोषित नहीं होना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पार्टी इस बार बड़े पदों पर बैठे नेताओं के लिए भी कोई विशेष छूट देने के मूड में नहीं है। यदि किसी मंत्री को उसके मौजूदा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलता है तो इससे दूसरे विधायकों और मंत्रियों को भी स्पष्ट संदेश जाता है कि चुनावी प्रदर्शन ही उनकी राजनीतिक संभावनाओं का आधार होगा।
अनमोल गगन मान और लालजीत भुल्लर को भी नहीं मिला मौका
खरड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान को भी पार्टी ने दूसरी सूची में उम्मीदवार नहीं बनाया है। हालांकि उनके चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा पहले भी सामने आ चुकी थी। वह संकेत दे चुकी थीं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकता चुनावी मैदान से दूर रहने की है।
इसलिए उनका नाम सूची में नहीं होना पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं माना जा रहा। इसके बावजूद खरड़ विधानसभा क्षेत्र में नए उम्मीदवार की तलाश और पार्टी की आगामी रणनीति पर सबकी नजर रहेगी। यह सीट पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और यहां उम्मीदवार का चयन स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।
तरनतारन जिले की पट्टी विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को भी दोबारा टिकट नहीं दिया गया है। भुल्लर पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि वह जेल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसे में पार्टी की दूसरी सूची में उनका नाम शामिल नहीं होना उनके पहले के रुख के अनुरूप माना जा रहा है।
इन दोनों नेताओं के टिकट न मिलने से यह भी स्पष्ट होता है कि पार्टी आगामी चुनाव में कई सीटों पर नए उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रही है।
डॉ. चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी सूची से बाहर
दूसरी सूची में जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं, उनमें डॉ. चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी खास चर्चा में है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को हराकर राजनीतिक सुर्खियां बटोरी थीं। उनकी जीत को उस समय आम आदमी पार्टी की बड़ी चुनावी उपलब्धियों में गिना गया था।
इसके बावजूद पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया है। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले चुनाव में बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज करने वाले विधायक को भी पार्टी ने इस बार टिकट देने से परहेज किया है।
पार्टी की इस रणनीति से संकेत मिलता है कि पिछली जीत को भविष्य की उम्मीदवारी की गारंटी नहीं माना जा रहा। संगठन और जनता के बीच मौजूदा स्थिति को उम्मीदवार चयन का आधार बनाया जा रहा है।
अमित रतन कोटफत्ता और कुलवंत बाजीगर की भी छुट्टी
बठिंडा देहाती विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमित रतन कोटफत्ता को भी पार्टी ने दूसरी सूची में जगह नहीं दी है। उनके स्थान पर नए चेहरे को मौका दिए जाने की संभावना के बीच इस सीट पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं।
इसी तरह शुतराणा विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलवंत बाजीगर का नाम भी उम्मीदवारों की सूची से बाहर है। उनके टिकट कटने से क्षेत्र में पार्टी के नए उम्मीदवार को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार बदलने का फैसला पार्टी की व्यापक चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा प्रतिनिधियों के प्रति असंतोष या कमजोर जनसंपर्क की शिकायतें हैं, वहां नए चेहरों के जरिए चुनावी मुकाबले को मजबूत किया जाए।
एंटी-इनकंबेंसी से निपटने की तैयारी
पंजाब में 2027 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया था। इस जीत के बाद पार्टी ने राज्य में पहली बार सरकार बनाई और भगवंत मान मुख्यमंत्री बने।
हालांकि, पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के करीब पहुंचते-पहुंचते सरकार के सामने कई राजनीतिक चुनौतियां भी हैं। विपक्षी दल लगातार कानून-व्यवस्था, नशे, रोजगार, विकास और सरकारी कामकाज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में पार्टी के लिए अपने मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन का आकलन करना और जनता के बीच उनकी स्थिति को समझना जरूरी हो गया है।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, टिकट वितरण में खराब प्रदर्शन, जमीनी स्तर से मिले फीडबैक और सत्ता विरोधी लहर को ध्यान में रखा गया है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि यदि किसी क्षेत्र में विधायक के खिलाफ नाराजगी है तो उसे नजरअंदाज करके दोबारा टिकट देना चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है।
इसी कारण दूसरी सूची में कई पुराने चेहरों को बाहर रखकर नए उम्मीदवारों के लिए रास्ता बनाया गया है। हालांकि, टिकट कटने वाले नेताओं की राजनीतिक भूमिका और भविष्य में उन्हें संगठन में कोई जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
पार्टी के भीतर भी बढ़ सकती है हलचल
कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट कटने के बाद पार्टी के अंदर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। जिन नेताओं को दोबारा चुनाव लड़ने की उम्मीद थी, उनके लिए यह फैसला बड़ा झटका हो सकता है। वहीं, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में नए उम्मीदवारों के चयन को लेकर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ सकती है।
टिकट कटने वाले नेताओं के समर्थकों की प्रतिक्रिया भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि किसी क्षेत्र में पुराने विधायक का मजबूत व्यक्तिगत जनाधार है तो उम्मीदवार बदलने के बाद पार्टी को स्थानीय स्तर पर नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में नए प्रत्याशी को संगठन के साथ-साथ पुराने समर्थकों को भी अपने पक्ष में लाना होगा।
दूसरी ओर, टिकट की घोषणा से उन नेताओं को भी सक्रिय होने का अवसर मिलेगा, जो लंबे समय से पार्टी में चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों में नए चेहरों को मौका मिलने से स्थानीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।
2027 के लिए आप ने बदली चुनावी रणनीति
आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगी। मंत्री, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक होने के बावजूद टिकट कटना इस बात का संकेत है कि नेतृत्व चुनावी समीकरणों के अनुसार फैसले लेने की तैयारी में है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले ही सर्वे और प्रदर्शन के आधार पर टिकट वितरण की बात कह चुके हैं। ऐसे में दूसरी सूची को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि पार्टी आगे आने वाली सूचियों में किन नए चेहरों को मौका देती है और किन मौजूदा विधायकों पर दोबारा भरोसा जताती है।
कुल मिलाकर, 2027 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार चयन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में किसी भी नेता की उम्मीदवारी स्थायी नहीं है। जनता के बीच पकड़, कामकाज और चुनाव जीतने की क्षमता ही टिकट का आधार होगी। हालांकि, इस बड़े फेरबदल का वास्तविक राजनीतिक असर विधानसभा चुनाव के दौरान ही सामने आएगा।
