14,297 स्कूलों में से 6,469 में हुई पानी की जांच, 7,828 स्कूलों की सैंपलिंग अब भी बाकी; पानीपत के 28 और पंचकूला के 20 स्कूलों में भी गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं
हरियाणा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए गए जांच अभियान में 398 पानी की टंकियों के सैंपल निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बुनियादी जरूरत है। रिपोर्ट सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूलों में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने और विद्यार्थियों को साफ पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेशभर के कुल 14,297 सरकारी स्कूलों में पेयजल व्यवस्था की जांच के लिए सैंपलिंग की जानी थी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अब तक 6,469 स्कूलों में पानी के सैंपल लेकर उनकी जांच की गई। इनमें से 398 पानी की टंकियों के नमूने गुणवत्ता के निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। वहीं, 7,828 स्कूल ऐसे हैं, जहां अभी तक पानी की जांच नहीं हो पाई है। दूसरी ओर, छह हजार से अधिक स्कूलों में पेयजल की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई है।
सैंपल फेल होने वाले स्कूलों में अब टंकियों की सफाई, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की मरम्मत और दोबारा पानी की जांच कराने की तैयारी है। विभागीय स्तर पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन स्कूलों में पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं मिली है, वहां प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य कराया जाए। विद्यार्थियों को तब तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की जानी होगी।
शिक्षा मंत्री के गृह जिले में भी 28 स्कूलों का पानी मानकों पर खरा नहीं
जांच रिपोर्ट में कई जिलों की स्थिति सामने आई है। सबसे अहम बात यह है कि शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के गृह जिले पानीपत के 28 सरकारी स्कूलों में पेयजल की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं मिली। इसी तरह पंचकूला जिले के 20 स्कूलों की पानी की टंकियों के सैंपल भी निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। पंचकूला में ही शिक्षा विभाग का मुख्यालय स्थित है। ऐसे में इन दोनों जिलों के आंकड़े विभाग के लिए विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं।
जींद जिले में भी पेयजल की स्थिति को लेकर कमियां सामने आई हैं। यहां करीब 237 स्कूलों में पानी की जांच की गई, जिनमें से 34 स्कूलों के सैंपल ठीक नहीं पाए गए। महेंद्रगढ़ जिले के 23 स्कूलों में भी पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिली। इसके अलावा कैथल, पलवल, रेवाड़ी और सोनीपत सहित कई अन्य जिलों में भी पेयजल व्यवस्था में सुधार की जरूरत सामने आई है।
जिलेवार आंकड़ों के मुताबिक, पलवल के 56 स्कूलों में पानी की टंकियों की स्थिति ठीक नहीं मिली। रेवाड़ी के 36 और सोनीपत के 40 स्कूलों के पेयजल सैंपल भी जांच में असंतोषजनक पाए गए। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि समस्या किसी एक क्षेत्र या जिले तक सीमित नहीं है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सरकारी स्कूलों की पेयजल व्यवस्था की नियमित निगरानी और रखरखाव की जरूरत है।
जनस्वास्थ्य विभाग की टीमों ने स्कूलों में पहुंचकर लिए नमूने
दरअसल, सरकारी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनस्वास्थ्य विभाग की टीमों ने विशेष अभियान के तहत स्कूलों का दौरा किया था। इस दौरान पानी की टंकियों से नमूने एकत्रित कर उनकी गुणवत्ता की जांच की गई। जांच रिपोर्ट में कई जगह पानी की गुणवत्ता से जुड़ी कमियां सामने आईं। इसके बाद रिपोर्ट शिक्षा विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में लाई गई और संबंधित स्कूलों में आवश्यक सुधार कराने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए।
स्कूलों में पेयजल व्यवस्था का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि विद्यार्थियों को दिन का बड़ा हिस्सा परिसर में ही बिताना पड़ता है। ऐसे में उन्हें पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलना जरूरी है। पानी की टंकियों की नियमित सफाई नहीं होने, आपूर्ति व्यवस्था में खराबी या रखरखाव की कमी से पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए केवल स्कूलों में पानी की सुविधा उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि पानी नियमित रूप से जांचा जाए और टंकियों की साफ-सफाई सुनिश्चित हो।
सुविधाओं के दावों और जमीनी हकीकत में अंतर पर उठे सवाल
स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से समय-समय पर रिपोर्ट दी जाती है। इन सुविधाओं में स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई और शौचालय जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। सामान्य तौर पर स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक होने की जानकारी दी जाती रही है। लेकिन पेयजल के सैंपल फेल होने से अब इन दावों की नियमित और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
सवाल यह भी है कि जिन स्कूलों में पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं मिली, वहां पहले से टंकियों की सफाई और पानी की जांच की व्यवस्था कितनी नियमित थी। यदि समय-समय पर निगरानी की जाती रही होती तो इन कमियों का पता पहले भी लगाया जा सकता था। अब विभाग के सामने चुनौती केवल खराब पाए गए सैंपलों पर कार्रवाई करने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करने की है, जिससे भविष्य में पेयजल की गुणवत्ता लगातार बनी रहे।
लापरवाही मिलने पर तय होगी जिम्मेदारी : महिपाल ढांडा
शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि विभागीय अधिकारियों की बैठकों में कई बार स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था बनाए रखने और समय-समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। बच्चों की सेहत और शिक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इसलिए स्कूलों में विद्यार्थियों को बेहतर और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जहां भी लापरवाही या शिकायत सामने आएगी, वहां जिम्मेदारी तय की जाएगी। बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाह लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि स्कूलों में पेयजल व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप रहे।
7,828 स्कूलों में जांच पूरी करना भी बड़ी चुनौती
विभाग के सामने अब दोहरी चुनौती है। पहली, जिन 398 पानी की टंकियों के सैंपल निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं, वहां तत्काल सुधार कराना और दोबारा जांच करवाना। दूसरी, उन 7,828 स्कूलों में पानी की गुणवत्ता की जांच पूरी करना, जहां अभी तक सैंपलिंग नहीं हो सकी है।
स्कूलों में टंकियों की नियमित सफाई, पानी की आपूर्ति से जुड़ी खराबियों को ठीक करना और समय-समय पर नमूने लेकर जांच कराना इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए जरूरी होगा। इसके साथ ही स्कूल स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करनी होगी, ताकि पेयजल व्यवस्था की अनदेखी न हो।
आने वाले दिनों में विभाग की ओर से पानी की टंकियों की सफाई, मरम्मत और नियमित सैंपलिंग को लेकर विशेष अभियान चलाए जाने की संभावना है। यदि इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। फिलहाल सबसे जरूरी है कि जिन स्कूलों में पानी की गुणवत्ता खराब मिली है, वहां बिना देरी किए सुधारात्मक कदम उठाए जाएं और बाकी स्कूलों की जांच भी जल्द पूरी की जाए।




