Author: Hemant Gupta

चंडीगढ़। हरियाणा में नगर पालिकाओं और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की करीब एक महीने से जारी हड़ताल अब सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच सीधे टकराव का रूप लेती जा रही है। आंदोलन खत्म कराने के लिए सरकार की ओर से बातचीत और मांगों पर सहमति के बाद अब सख्त प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा निदेशालय ने हड़ताल में शामिल 23 फायर कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं। सेवा से हटाए गए कर्मचारियों में 13 ऐसे कर्मचारी हैं, जो पालिका रोल पर दमकल केंद्रों में कार्यरत थे,…

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने गन्ना उत्पादक किसानों को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में नई पहल शुरू की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2026-27 के लिए ‘गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना’ लागू की गई है। इसके तहत किसानों को गन्ने की उन्नत एवं अनुशंसित किस्मों की खेती के साथ आधुनिक बिजाई और फसल प्रबंधन तकनीकों को अपनाने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य गन्ने की खेती में उत्पादन क्षमता बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण बीज सामग्री को बढ़ावा देने और किसानों को ऐसी तकनीकों से जोड़ना है, जिनसे कम…

कुरुक्षेत्र। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने ज्योतिसर स्थित पवित्र तीर्थ स्थल पर पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दीं। मुख्यमंत्री का दौरा धार्मिक आस्था के साथ-साथ कुरुक्षेत्र को धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण रहा। ज्योतिसर में उन्होंने महाभारत अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया और यहां उपलब्ध आधुनिक तकनीक के माध्यम से महाभारत की…

चंडीगढ़: हरियाणा में जमीन की खरीद-फरोख्त और विरासत से जुड़े दाखिल-खारिज यानी इंतकाल (म्यूटेशन) के मामलों को जल्द निपटाने के लिए राजस्व विभाग ने समय-सीमा तय कर दी है। अब पटवारियों को म्यूटेशन के मामलों का निपटारा अधिकतम पांच दिनों के भीतर करना होगा, जबकि कानूनगो और वृत्त राजस्व अधिकारियों के लिए यह समय-सीमा तीन दिन निर्धारित की गई है। सरकार का उद्देश्य राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव की प्रक्रिया को तेज करने के साथ लोगों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना है। यह फैसला वित्त आयुक्त (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग) डॉ. सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में…

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जर्जर हो चुकी इमारतों को लेकर प्रदेश सरकार ने अब मरम्मत के बजाय नए निर्माण का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। राज्यभर में कराए गए सर्वे के दौरान जिन 118 स्कूल भवनों को पूरी तरह असुरक्षित और जर्जर पाया गया है, उन्हें अब दुरुस्त करने के बजाय नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इन भवनों के निर्माण के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है। सरकार की ओर से प्रस्तावित नए स्कूल भवनों को मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। इनमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी…