हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में निरंतर विकास, सामाजिक समावेश और पारदर्शी शासन को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। रविवार को चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदाय के प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विकास कार्यों को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ा रही है और भविष्य में भी यह गति जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार सरकार पर भरोसा जताया है और यह जनादेश राज्य के सभी वर्गों के कल्याण तथा संतुलित विकास के लिए जिम्मेदारी को और बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि योजनाओं को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करना है, ताकि आम नागरिकों तक उनका वास्तविक लाभ पहुंच सके।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, OBC समुदाय के प्रतिनिधित्व, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और युवाओं के लिए शुरू की गई विभिन्न सुविधाओं का भी उल्लेख किया। इस अवसर पर राज्य सरकार के कई मंत्री, सांसद, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
संत कबीर कुटीर में आयोजित हुआ कार्यक्रम
चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में OBC समुदाय से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार और समाज के बीच संवाद को मजबूत करना तथा विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी साझा करना था।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम स्थल पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। OBC समुदाय के प्रतिनिधियों ने उन्हें पारंपरिक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि पूरे समाज के विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वे इस विश्वास को बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते रहेंगे।
“नॉन-स्टॉप विकास” पर सरकार का जोर
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य राज्य के विकास कार्यों को लगातार गति देना है।
उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, रोजगार और सामाजिक कल्याण जैसे सभी क्षेत्रों में योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार का प्रयास है कि विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों और दूर-दराज के इलाकों तक भी समान रूप से पहुंचे।
उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन जनता के सामने तथ्यों और विकास कार्यों के आधार पर संवाद होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी पर विश्वास करने से पहले वास्तविक तथ्यों की जांच करें।
उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान राजनीतिक बयानबाजी की बजाय विकास परियोजनाओं और जनहित के कार्यों पर केंद्रित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न विकास योजनाओं और जनकल्याण कार्यक्रमों के संचालन में केंद्र सरकार के सहयोग और मार्गदर्शन के साथ कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।
OBC समुदाय के प्रतिनिधित्व पर सरकार का पक्ष
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान OBC समुदाय के प्रतिनिधित्व और अवसरों पर विस्तार से बात की।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय और समान अवसर की नीति पर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री के अनुसार विभिन्न सरकारी सेवाओं और संस्थानों में योग्य उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करने के लिए पारदर्शी व्यवस्था विकसित की गई है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराने के सिद्धांत पर विश्वास करती है।
पिछली सरकारों की नीतियों पर टिप्पणी
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकारों की नीतियों की भी आलोचना की।
उन्होंने कहा कि पहले कई पद लंबे समय तक रिक्त रहते थे और विभिन्न कारणों से भर्ती प्रक्रियाओं में देरी होती थी।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाया है तथा योग्य उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और निष्पक्ष बनाना है।
शिक्षा और रोजगार पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और रोजगार दोनों राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य युवाओं को ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराना है जो आधुनिक उद्योगों और रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए औद्योगिक निवेश और कौशल विकास कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में चयन योग्यता और निर्धारित नियमों के आधार पर किया जा रहा है।
उन्होंने दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया को तकनीकी रूप से अधिक मजबूत बनाया गया है ताकि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।
सरकार का उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर उपलब्ध कराना है।
CET परीक्षा के लिए विशेष सुविधाओं की घोषणा
मुख्यमंत्री ने आगामी 26 और 27 जुलाई को आयोजित होने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) परीक्षा का भी उल्लेख किया।
उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार विशेष व्यवस्थाएं कर रही है।
सरकार द्वारा घोषित प्रमुख सुविधाएं इस प्रकार हैं:
- अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा।
- घर से परीक्षा केंद्र और वापस आने की व्यवस्था।
- महिला अभ्यर्थियों को एक परिजन साथ लाने की अनुमति।
- परीक्षा के दौरान सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान अनावश्यक कठिनाइयों से बचाना है।
महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
सरकार ने महिला उम्मीदवारों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के दौरान परिवार के एक सदस्य को साथ लाने की अनुमति दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था को भी इस प्रकार तैयार किया जा रहा है कि सभी उम्मीदवार सुरक्षित रूप से परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकें।
लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा का संबोधन
कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने भी लोगों को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि OBC समुदाय राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा OBC वर्ग के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की सराहना की और कहा कि सरकार सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य कर रही है।
उन्होंने OBC क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने के निर्णय का भी उल्लेख किया।
OBC क्रीमी लेयर आय सीमा में बदलाव
कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि OBC क्रीमी लेयर की आय सीमा को ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख किया गया है।
सरकार के अनुसार यह निर्णय केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप लिया गया है।
इस बदलाव का उद्देश्य पात्र परिवारों को आरक्षण और अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।
राज्यसभा सांसद रामचंदर जांगड़ा का संबोधन
राज्यसभा सांसद रामचंदर जांगड़ा ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए OBC समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी से ही राज्य का समग्र विकास संभव है।
उन्होंने सामाजिक सुधारकों के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।
कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग रहे मौजूद
इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी सुमन सैनी, मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी, विभिन्न जनप्रतिनिधि तथा अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने सरकार की योजनाओं, सामाजिक विकास, शिक्षा, रोजगार और सामुदायिक भागीदारी से जुड़े विषयों पर भी अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में भी समाज के सभी वर्गों के साथ नियमित संवाद बनाए रखेगी और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देगी। उनके अनुसार प्रशासन का उद्देश्य केवल नई योजनाएं शुरू करना नहीं, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू कर नागरिकों तक उनका वास्तविक लाभ पहुंचाना है, ताकि हरियाणा में संतुलित, समावेशी और सतत विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहे।
