अमेरिका में सोशल मीडिया दिग्गज Meta को एक बड़े कानूनी झटके का सामना करना पड़ा है। न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने कंपनी पर 942 मिलियन डॉलर (करीब 9030 करोड़ रुपए) का जुर्माना लगाया है। अदालत का मानना है कि कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर Instagram और Facebook, युवाओं और बच्चों की मानसिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। यही वजह है कि अदालत ने केवल आर्थिक दंड ही नहीं लगाया, बल्कि जुर्माने की बड़ी राशि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों और इलाज पर खर्च करने का भी निर्देश दिया है।
यह मामला लंबे समय से अदालत में विचाराधीन था और सुनवाई के दौरान कई ऐसे मुद्दे सामने आए, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कार्यप्रणाली और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी केवल सेवा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें अपने यूजर्स, विशेषकर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
जुर्माने की राशि का बड़ा हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य पर होगा खर्च
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कुल 942 मिलियन डॉलर के दंड में से 420 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3993 करोड़ रुपए विशेष रूप से युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य उपचार पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बची हुई राशि अगले पांच वर्षों में जागरूकता अभियान, मानसिक स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग सेवाओं, रोकथाम कार्यक्रमों और अन्य सहायता योजनाओं के लिए उपयोग की जाएगी।
कोर्ट का मानना है कि सोशल मीडिया से जुड़े मानसिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए केवल दंड देना पर्याप्त नहीं है। प्रभावित युवाओं को उपचार और सहायता उपलब्ध कराना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ अदालत ने इस राशि के उपयोग की स्पष्ट रूपरेखा तय की है।
दो चरणों में हुई सुनवाई, दोनों बार Meta पर लगा जुर्माना
यह मुकदमा दो अलग-अलग चरणों में चला। पहले चरण में अदालत ने Meta पर 375 मिलियन डॉलर (करीब 3571 करोड़ रुपए) का सिविल जुर्माना लगाया। इस दौरान अदालत ने कहा कि कंपनी को यह जानकारी थी कि उसके प्लेटफॉर्म पर बच्चों से जुड़े यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसने इस समस्या को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया और प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही।
इसके बाद दूसरे चरण में अदालत ने अतिरिक्त 567 मिलियन डॉलर (लगभग 5390 करोड़ रुपए) का जुर्माना लगाया। दोनों चरणों की राशि मिलाकर Meta पर कुल 942 मिलियन डॉलर यानी लगभग 9030 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया।
मुकदमे में किन बदलावों की मांग उठी
सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से अदालत से यह भी आग्रह किया गया कि Meta को केवल आर्थिक दंड देकर छोड़ना पर्याप्त नहीं होगा। अभियोजन पक्ष ने कंपनी के प्लेटफॉर्म में कई बुनियादी बदलाव लागू कराने की मांग रखी।
इन प्रस्तावित बदलावों में ऐसे एल्गोरिदम पर रोक लगाने की बात शामिल थी, जो उपयोगकर्ताओं को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म से जोड़े रखते हैं। साथ ही आयु सत्यापन (Age Verification) की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने, बच्चों की डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स को मजबूत करने और बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों की निगरानी को सख्त बनाने की भी मांग की गई।
सरकारी पक्ष का तर्क था कि यदि इन सुधारों को लागू नहीं किया गया तो भविष्य में भी बच्चों और किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा खतरे में बनी रह सकती है।
Meta ने फैसले से असहमति जताई, अपील की तैयारी
अदालत के फैसले के बाद Meta ने साफ कर दिया है कि वह इस निर्णय से सहमत नहीं है। कंपनी का कहना है कि वह फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेगी।
Meta का दावा है कि उसने पिछले कई वर्षों में अपने प्लेटफॉर्म की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनेक तकनीकी और नीतिगत बदलाव किए हैं। कंपनी का कहना है कि वह लगातार ऐसे टूल विकसित कर रही है जो बच्चों और किशोरों को ऑनलाइन खतरों से बचाने में मदद करें। हालांकि Meta ने यह भी स्वीकार किया कि इंटरनेट पर मौजूद सभी गलत गतिविधियों या ‘बैड एक्टर्स’ को पूरी तरह रोक पाना किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए चुनौतीपूर्ण है।
आगे एल्गोरिदम और सुरक्षा नीतियों पर भी हो सकता है फैसला
इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू अभी बाकी माना जा रहा है। अदालत की ट्रायल बेंच आगे यह तय कर सकती है कि Meta को अपने एल्गोरिदम और सुरक्षा नीतियों में अनिवार्य बदलाव करने होंगे या नहीं।
यदि अदालत ऐसे निर्देश जारी करती है तो कंपनी को बच्चों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाने पड़ सकते हैं। साथ ही यह भी संभव है कि कंपनी को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में अधिक आर्थिक योगदान देने का आदेश दिया जाए।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसे निर्देश लागू होते हैं तो उनका असर केवल Meta तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य सोशल मीडिया कंपनियों को भी अपनी नीतियों में बदलाव करने पड़ सकते हैं।
अन्य राज्यों में भी बढ़ सकता है कानूनी दबाव
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि न्यू मैक्सिको की अदालत का यह फैसला भविष्य में दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बन सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका के 40 से अधिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल पहले से ही Meta की नीतियों की समीक्षा कर रहे हैं।
ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में कंपनी के खिलाफ और भी कानूनी कार्रवाइयां शुरू हो सकती हैं। इससे Meta पर नियामकीय दबाव और बढ़ने की आशंका है।
न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल ने दायर किया था मामला
इस पूरे विवाद की शुरुआत न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल राउल टोरेस द्वारा दायर मुकदमे से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि Meta के स्वामित्व वाले Instagram और Facebook बच्चों तथा किशोरों के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं हैं।
मुकदमे में कहा गया कि कंपनी लंबे समय से उन जोखिमों के बारे में जानती थी, जिनका सामना कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को करना पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद प्रभावी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए।
सरकारी पक्ष का आरोप था कि प्लेटफॉर्म का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि बच्चे और किशोर अधिक समय तक उस पर सक्रिय रहें। इससे उनमें सोशल मीडिया की लत विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है।
मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर के आरोप
मुकदमे में यह भी कहा गया कि प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली का असर युवाओं की मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। आरोपों के अनुसार, अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग के कारण कई किशोरों में अवसाद, चिंता, ईटिंग डिसऑर्डर और आत्महत्या जैसे गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़े हैं।
हालांकि इस तरह के आरोपों पर Meta पहले भी कई बार अपनी सफाई दे चुकी है, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर कंपनी की जिम्मेदारी तय करते हुए भारी जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया।
बाल यौन शोषण से जुड़े आरोप भी बने सुनवाई का हिस्सा
मामला केवल मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं था। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि Meta के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बच्चों को फंसाने और बाल यौन शोषण से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा था।
सरकारी पक्ष का आरोप था कि कंपनी को इन जोखिमों की जानकारी होने के बावजूद उसने समय रहते पर्याप्त और प्रभावी कदम नहीं उठाए। अदालत ने पहले चरण की सुनवाई में इसी पहलू को गंभीर मानते हुए सिविल जुर्माना लगाया था।
अदालत ने एज वैरिफिकेशन को लेकर भी रखी राय
फैसले में अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा अमेरिकी कानूनों के कारण Meta को बच्चों की आयु सत्यापित करने के लिए कुछ विशेष उपाय अपनाने का सीधा निर्देश देना संभव नहीं है।
अदालत ने कहा कि ‘चिल्ड्रन्स ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट’ (COPPA) बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत कंपनियों को कम उम्र के बच्चों से अतिरिक्त निजी जानकारी लेने या उन्हें ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही उसका उद्देश्य आयु सत्यापन ही क्यों न हो।
कोर्ट ने यह भी माना कि केवल Meta ही नहीं, बल्कि अन्य सोशल मीडिया कंपनियों को भी इस तरह का आदेश देना व्यावहारिक रूप से कठिन और कानूनी रूप से जटिल हो सकता है।
सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी पर बढ़ी बहस
Meta पर आया यह फैसला केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पूरी सोशल मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक स्पष्ट संदेश गया है कि यदि प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन जोखिमों को लेकर पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए तो कंपनियों को भविष्य में बड़े कानूनी और आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि Meta अपील में क्या रुख अपनाती है और क्या अदालत कंपनी को अपने एल्गोरिदम, सुरक्षा नीतियों तथा बच्चों की सुरक्षा से जुड़े उपायों में अतिरिक्त बदलाव करने का निर्देश देती है। फिलहाल, न्यू मैक्सिको की अदालत का यह फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो गया है।
