हरियाणा में सरकारी खर्चों पर सख्ती: विदेश यात्राओं पर कड़ा नियंत्रण, जापान दौरा भी रुका

मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ रहे तनाव, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और केंद्र सरकार की मितव्ययिता नीति के बीच हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार अब सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और मंत्रियों के विदेश दौरों पर सख्त नियंत्रण की तैयारी में जुट गई है। इसी नीति के तहत कई प्रस्तावित विदेशी यात्राएं फिलहाल रोक दी गई हैं, जबकि नई मंजूरी प्रक्रिया लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, आने वाले समय में विदेश यात्रा की अनुमति केवल उन्हीं मामलों में दी जाएगी, जहां यात्रा को…

हरियाणा में घटते लिंगानुपात पर सरकार सख्त: स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई, चार स्वास्थ्य अधिकारी सस्पेंड

हरियाणा में लगातार गिरते लिंगानुपात को लेकर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्वास्थ्य विभाग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। बेटियों की संख्या में गिरावट और अभियान की कमजोर मॉनिटरिंग को गंभीरता से लेते हुए चार वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि आठ अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि लिंगानुपात सुधार अभियान में किसी भी स्तर की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें Sonipat के पुरखास सामुदायिक…

चंडीगढ़ में अग्रवाल समाज का शक्ति प्रदर्शन: CM नायब सैनी बोले- ‘महाराजा अग्रसेन के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा हरियाणा’

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि महाराजा अग्रसेन की शिक्षाएं आज भी समाज और शासन व्यवस्था के लिए प्रेरणास्रोत हैं तथा हरियाणा सरकार उन्हीं आदर्शों और सिद्धांतों को आधार बनाकर विकास की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री रविवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित सर्कस ग्राउंड में आयोजित अखिल भारतीय अग्रवाल मैत्री संघ के अग्र समाज स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में अग्र समाज के लोग शामिल हुए। समारोह के दौरान सामाजिक…

हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को बड़ी राहत: 15 साल का पूरा ब्याज माफ, सरकार ने शुरू की वन टाइम सेटलमेंट जैसी योजना

हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। राज्य के शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULBD) ने वित्त वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले 100 प्रतिशत ब्याज को माफ करने की घोषणा की है। इसके लिए विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार की इस पहल से लाखों संपत्ति मालिकों को फायदा मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत यदि करदाता 30 जून 2026 तक अपने बकाया टैक्स की मूल राशि जमा कर देते हैं और पोर्टल पर संपत्ति का स्व-प्रमाणन (Self…

हरियाणा में विकास परियोजनाओं की होगी बड़ी शुरुआत, BJP ने तेज की तैयारियां; अंबाला एयरपोर्ट और 1857 स्मारक पर केंद्र की नजर

भारतीय जनता पार्टी अब अपने शासित राज्यों में तैयार हो चुकी बड़ी विकास परियोजनाओं को जनता के सामने लाने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने उन प्रमुख प्रोजेक्टों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, जो निर्माण पूरा होने के बावजूद अब तक उद्घाटन की प्रतीक्षा में हैं। माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में भाजपा विकास कार्यों को बड़े राजनीतिक और जनसंपर्क अभियान के रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है। हरियाणा में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस सूची में शामिल की गई हैं, जिनमें अंबाला छावनी के दो बड़े…

हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत ने बदला राजनीतिक समीकरण, नायब सैनी बने पार्टी के सबसे मजबूत चेहरे

हरियाणा के शहरी निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत ने प्रदेश की राजनीति में नया संदेश दे दिया है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों में भाजपा को मिले भारी समर्थन के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का राजनीतिक कद और मजबूत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन चुनाव परिणामों ने न केवल भाजपा सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर लगाई है, बल्कि 2029 के विधानसभा चुनावों के लिए भी पार्टी की स्थिति मजबूत कर दी है। इन चुनावों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूरी ताकत झोंक दी…

500 इलेक्ट्रिक समेत 1000 नई बसें आएंगी, सफर होगा स्मार्ट और आसान: परिवहन मंत्री अनिल विज

हरियाणा सरकार प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि राज्य परिवहन विभाग जल्द ही 1000 नई बसों को बेड़े में शामिल करेगा। इनमें 500 इलेक्ट्रिक बसें और 500 सामान्य डीजल/सीएनजी बसें होंगी। सरकार का लक्ष्य यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और तकनीक आधारित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि नई बसों के शामिल होने से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क और मजबूत होगा। खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के…

हरियाणा की मंडियों पर घमासान: दुष्यंत चौटाला ने सरकार को घेरा, बोले- किसान भुगतान और खरीद व्यवस्था से परेशान

दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में चल रहे गेहूं खरीद सीजन को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य की फसल खरीद व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुकी है और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों तथा आढ़तियों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार न तो समय पर फसल खरीद सुनिश्चित कर पा रही है और न ही किसानों को समय पर भुगतान मिल रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खरीद सीजन के दौरान सरकार ने गेट पास और बायोमेट्रिक जैसे नए नियम लागू करके किसानों की परेशानियां और बढ़ा…

हरियाणा के NHM कर्मियों को मिली बड़ी राहत: सेवा सुरक्षा और नए अधिकारों का रास्ता साफ

हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए सरकार का नया फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। लंबे समय से सेवा सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग कर रहे एनएचएम कर्मियों को अब ‘सर्विस बाय-लॉज’ के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को न केवल प्रशासनिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनकी नौकरी से जुड़े कई नियम और सुविधाएं भी स्पष्ट रूप से लागू हो सकेंगी। National Health Mission के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के बीच पिछले कई वर्षों से यह मुद्दा चर्चा में था कि वे स्वास्थ्य विभाग…

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: पति-पत्नी दोनों नहीं ले सकेंगे अलग-अलग मकान भत्ता

हरियाणा में सरकारी नौकरी कर रहे दंपतियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ कर दिया है कि यदि पति-पत्नी एक ही शहर में तैनात हैं और एक ही मकान में रह रहे हैं, तो दोनों को अलग-अलग एचआरए देने का कोई औचित्य नहीं बनता। अदालत ने कहा कि सरकारी नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों को वास्तविक आवासीय खर्च में राहत देना है, न कि अतिरिक्त वित्तीय लाभ उपलब्ध कराना। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों…