वंदे मातरम् विवाद पर शिमला में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, जयराम ठाकुर बोले- राष्ट्रगीत के सम्मान से समझौता नहीं

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वंदे मातरम् के गायन को लेकर उठे विवाद के बीच भाजपा विधायक दल ने रविवार को शिमला के रिज मैदान पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जवाबी धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में भाजपा विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने हुए धरने के दौरान भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सामूहिक रूप से वंदे मातरम् का गायन किया। कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने…

हिमाचल को ग्लोबल टूरिज्म हब बनाने की तैयारी, सुक्खू ने होटल कारोबारियों से नए डेस्टिनेशन पैकेज में जोड़ने की अपील

हिमाचल प्रदेश को देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए नए और आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को वाराणसी में आयोजित फैडरेशन ऑफ होटल एंड रैस्टोरैंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 56वें वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लेते हुए देशभर से आए होटल व्यवसायियों, ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधियों से हिमाचल की पर्यटन संभावनाओं को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे देश के साथ-साथ…

बालीचौकी में गरजे जयराम ठाकुर, सुक्खू सरकार पर साधा निशाना; बोले- जनता चुनाव में देगी जवाब

मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के बालीचौकी में बुधवार को कांग्रेस सरकार के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने सरकार की नीतियों, कामकाज और कथित वीआईपी संस्कृति को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से परेशान हो चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा सरकार से आम लोगों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन सत्ता…

नादौन से तय होगी हिमाचल के सबसे गरीब परिवारों की नई राह, सीएम सुक्खू 16 अगस्त को सीधे सुनेंगे जरूरतें

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के अति गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें स्थायी तौर पर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू 16 अगस्त को नादौन में हमीरपुर जिले के चयनित अति गरीब परिवारों के साथ सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री परिवारों की वास्तविक परिस्थितियों, रोजमर्रा की चुनौतियों, आय के साधनों और सरकार से उनकी अपेक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे। सरकार का मानना है कि गरीबी उन्मूलन से जुड़ी योजनाएं केवल सरकारी स्तर पर तय करने के बजाय उन परिवारों की वास्तविक…

स्वतंत्रता दिवस पर हिमाचल के निर्माण श्रमिकों को बड़ा तोहफा, 4967 परिवारों के खातों में पहुंचेगी 20.61 करोड़ की मदद

हिमाचल प्रदेश में निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए स्वतंत्रता दिवस इस बार आर्थिक राहत लेकर आएगा। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से 15 अगस्त को प्रदेश के 4967 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 20.61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की जाएगी। इस सहायता का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य जरूरी सामाजिक जरूरतों के लिए आर्थिक सहारा उपलब्ध करवाना है। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने बताया कि 15 अगस्त को बड़सर में आयोजित…

हिमाचल में जेबीटी शिक्षकों को बड़ी राहत, हेडटीचर बनने पर अब मिलेगा पदोन्नति का पूरा लाभ

हिमाचल प्रदेश में हेडटीचर के पद पर पदोन्नत किए गए जेबीटी शिक्षकों के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण राहत का रास्ता साफ कर दिया है। लंबे समय से चले आ रहे पदोन्नति और वित्तीय लाभ से जुड़े विवाद में अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि हेडटीचर के पद पर नियुक्ति को केवल प्लेसमेंट या पदनाम परिवर्तन नहीं माना जाएगा, बल्कि यह वास्तविक पदोन्नति की श्रेणी में आएगी। इस फैसले के बाद पात्र शिक्षकों को पदोन्नति के अनुरूप वित्तीय लाभ और वेतन निर्धारण का लाभ मिलने की संभावना मजबूत हो गई है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले…

हिमाचल में बोर्ड रिजल्ट बिगाड़ने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज, 123 को नोटिस; स्कूल प्रमुखों की भी जवाबदेही तय

हिमाचल प्रदेश में दसवीं और जमा दो की बोर्ड परीक्षाओं के खराब परिणाम को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले शिक्षकों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग ने खराब रिजल्ट वाले मामलों में कुल 123 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अब इन शिक्षकों के जवाब का इंतजार है और जवाबों की समीक्षा के बाद विभाग यह तय करेगा कि किसके खिलाफ किस स्तर की कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के दायरे में केवल विषय पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं, बल्कि…

हिमाचल के जंगलों के लिए केंद्र से बड़ी सौगात, वन संरक्षण योजनाओं पर खर्च होंगे 32.24 करोड़ रुपये

शिमला। हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्रों के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और वन्यजीवों की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को अब अतिरिक्त वित्तीय मजबूती मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश को कैंपा (CAMPA) फंड के तहत 32.24 करोड़ रुपये की राशि जारी करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह धनराशि राज्य में जंगलों, वन्यजीवों और वन भूमि से जुड़े विभिन्न संरक्षण कार्यों पर खर्च की जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर राशि जारी करने की प्रक्रिया से अवगत कराया है। केंद्र की ओर…

हिमाचल में इलाज के लिए बाहर जाने की मजबूरी होगी कम, IGMC से शुरू होगा आधुनिक रिसर्च और डायग्नोस्टिक सिस्टम

शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई तकनीक और आधुनिक शोध से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रिसर्च को बढ़ावा देने, अस्पतालों की जांच सुविधाओं को आधुनिक बनाने और मरीजों को समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज और जरूरी जांच के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने से बचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि…

कांगड़ा की 232 पंचायतों में होंगे 16 हजार से ज्यादा काम, ग्रामीण विकास के लिए 300 करोड़ से अधिक की राशि जारी

कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में शामिल कांगड़ा में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए सरकार ने बड़ा वित्तीय प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले की 232 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई है। इन पंचायतों में कुल 16,064 कार्यों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए 300.32 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस मंजूरी के बाद ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है। जिला प्रशासन की…

हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक फिर टली, दिल्ली में व्यस्तता बनी वजह; संगठन से सरकार तक फैसलों पर बढ़ा इंतजार

शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठन और सरकार के स्तर पर होने वाले संभावित बड़े फैसलों को लेकर एक बार फिर सस्पेंस गहरा गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीति मामलों से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक एक बार फिर स्थगित हो गई है। बैठक टलने का यह दूसरा मामला है, जिसके चलते पार्टी के भीतर लंबे समय से लंबित कई अहम मुद्दों पर फैसला और आगे खिसक गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक के टलने का सीधा असर मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रियों के विभागों में संभावित बदलाव और संगठन में फेरबदल की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस…

अदालतों में सरकारी केस अब नहीं लटकेंगे, हिमाचल सरकार ने कसी अफसरों पर नकेल; देरी हुई तो विभाग अध्यक्षों पर गिरेगी गाज

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अदालतों में लंबित मामलों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े मामलों में हो रही देरी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सरकारी मामलों में समय पर कार्रवाई न होने, कानूनी राय लेने में देरी और अदालतों के आदेशों के खिलाफ उपलब्ध कानूनी विकल्पों का समय पर इस्तेमाल नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। अब किसी विभाग की लापरवाही के कारण सरकार के हित प्रभावित होते हैं या राज्य को ऐसा नुकसान होता है जिसे समय रहते टाला जा सकता…

हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था होगी और डिजिटल, सितंबर से रजिस्टर पर नहीं बनेगी हाजिरी; शिक्षक भर्ती व अवार्ड के नियम भी बदले

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने और शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में शिक्षा विभाग ने कई अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश के स्कूलों में अब 1 सितंबर 2026 से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी। इसके बाद शिक्षकों और अन्य स्टाफ की हाजिरी के लिए पारंपरिक रजिस्टर व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अटेंडेंस विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से दर्ज होगी और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल स्कूलों के निरीक्षण और निगरानी के लिए भी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार…

शिमला ग्रामीण में कांग्रेस ने बढ़ाया संगठनात्मक दायरा, नए सदस्यों के स्वागत के साथ विकास और राजनीतिक मुद्दों पर बोले विक्रमादित्य सिंह

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी में 70 से अधिक लोगों ने पार्टी की विचारधारा में विश्वास जताते हुए कांग्रेस का दामन थामा। इस अवसर पर उन्होंने संगठन विस्तार को आगामी राजनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि प्रदेशभर में कांग्रेस लगातार नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में…

हरित परिवहन की ओर हिमाचल सरकार की बड़ी छलांग, 297 नई ई-बसें सड़कों पर उतरीं; अब 100 हाइड्रोजन बसों की तैयारी में सरकार

हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए राज्य के परिवहन नेटवर्क को आधुनिक बनाने की पहल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सोलन जिले के क्यारीघाट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में शामिल की गई 297 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न डिपो के लिए रवाना किया। इसके साथ ही प्रदेश में संचालित इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 500 हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ‘हिमबस प्लस कार्ड’ की भी शुरुआत की, जिसे…

हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, दिल्ली पहुंचे सीएम सुक्खू; हाईकमान संग अहम बैठकों पर टिकी सबकी नजर

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अचानक नई दिल्ली रवाना होने के बाद राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब सरकार के मंत्रिमंडल में एक पद लंबे समय से खाली है और विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी अभी तक भरा नहीं जा सका है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार और संगठन दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते…

जनजातीय क्षेत्रों में तैनाती से बचना अब पड़ेगा महंगा! हिमाचल सरकार सख्त, वैज्ञानिकों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी

हिमाचल प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती से बचने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अब सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। लंबे समय से यह शिकायत सामने आती रही है कि राज्य के दुर्गम और जनजातीय इलाकों में तबादले के आदेश जारी होने के बावजूद कई अधिकारी, वैज्ञानिक और कर्मचारी विभिन्न कारणों का हवाला देकर वहां कार्यभार ग्रहण नहीं करते। इससे न केवल सरकारी संस्थानों का काम प्रभावित होता है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी आवश्यक सेवाओं और अनुसंधान गतिविधियों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अब सरकार इस पूरे मुद्दे की व्यापक समीक्षा कर रही…

मानसून के बीच हिमाचल घूमना सुरक्षित, बस इन जगहों से रखें दूरी; सीएम सुक्खू ने पर्यटकों को दिया भरोसा

मानसून के मौसम में हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है। हरी-भरी वादियां, बादलों से घिरे पहाड़, झरने और ठंडी हवाएं हर वर्ष लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हालांकि इसी मौसम में भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और अचानक जलस्तर बढ़ने जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। ऐसे में कई बार पूरे राज्य की स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे पर्यटक अपनी यात्रा रद्द करने या टालने का निर्णय लेने लगते हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि राज्य के…

हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा हाईटेक स्वरूप, AI यूनिवर्सिटी की तैयारी; स्कूलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और 3,468 शिक्षकों की भर्ती पर जोर

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलावों की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। राज्य में आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) यूनिवर्सिटी स्थापित करने की संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों की निगरानी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर में लागू डिजिटल निरीक्षण प्रणाली को अपनाने की तैयारी भी की जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को राज्य सचिवालय में आयोजित शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक…

स्टार्टअप और रिसर्च को मिलेगी नई रफ्तार, हिमाचल ने तकनीकी शिक्षा में नवाचार बढ़ाने के लिए बनाई व्यापक नीति

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों को नवाचार और उद्यमिता के मजबूत केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति तथा राज्य नवाचार कोष कार्यान्वयन दिशा-निर्देश (2026-2028) लागू किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों के शोध, नए विचारों और तकनीकी नवाचारों को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित रखने के बजाय उन्हें उद्योगों और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक उत्पादों और सेवाओं में बदलना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नई नीति हिमाचल प्रदेश…