कांगड़ा की 232 पंचायतों में होंगे 16 हजार से ज्यादा काम, ग्रामीण विकास के लिए 300 करोड़ से अधिक की राशि जारी

कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में शामिल कांगड़ा में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए सरकार ने बड़ा वित्तीय प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले की 232 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई है। इन पंचायतों में कुल 16,064 कार्यों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए 300.32 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस मंजूरी के बाद ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है। जिला प्रशासन की…

हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक फिर टली, दिल्ली में व्यस्तता बनी वजह; संगठन से सरकार तक फैसलों पर बढ़ा इंतजार

शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठन और सरकार के स्तर पर होने वाले संभावित बड़े फैसलों को लेकर एक बार फिर सस्पेंस गहरा गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीति मामलों से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक एक बार फिर स्थगित हो गई है। बैठक टलने का यह दूसरा मामला है, जिसके चलते पार्टी के भीतर लंबे समय से लंबित कई अहम मुद्दों पर फैसला और आगे खिसक गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक के टलने का सीधा असर मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रियों के विभागों में संभावित बदलाव और संगठन में फेरबदल की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस…

अदालतों में सरकारी केस अब नहीं लटकेंगे, हिमाचल सरकार ने कसी अफसरों पर नकेल; देरी हुई तो विभाग अध्यक्षों पर गिरेगी गाज

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अदालतों में लंबित मामलों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े मामलों में हो रही देरी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सरकारी मामलों में समय पर कार्रवाई न होने, कानूनी राय लेने में देरी और अदालतों के आदेशों के खिलाफ उपलब्ध कानूनी विकल्पों का समय पर इस्तेमाल नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। अब किसी विभाग की लापरवाही के कारण सरकार के हित प्रभावित होते हैं या राज्य को ऐसा नुकसान होता है जिसे समय रहते टाला जा सकता…

हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था होगी और डिजिटल, सितंबर से रजिस्टर पर नहीं बनेगी हाजिरी; शिक्षक भर्ती व अवार्ड के नियम भी बदले

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने और शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में शिक्षा विभाग ने कई अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश के स्कूलों में अब 1 सितंबर 2026 से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी। इसके बाद शिक्षकों और अन्य स्टाफ की हाजिरी के लिए पारंपरिक रजिस्टर व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अटेंडेंस विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से दर्ज होगी और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल स्कूलों के निरीक्षण और निगरानी के लिए भी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार…

शिमला ग्रामीण में कांग्रेस ने बढ़ाया संगठनात्मक दायरा, नए सदस्यों के स्वागत के साथ विकास और राजनीतिक मुद्दों पर बोले विक्रमादित्य सिंह

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी में 70 से अधिक लोगों ने पार्टी की विचारधारा में विश्वास जताते हुए कांग्रेस का दामन थामा। इस अवसर पर उन्होंने संगठन विस्तार को आगामी राजनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि प्रदेशभर में कांग्रेस लगातार नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में…

हरित परिवहन की ओर हिमाचल सरकार की बड़ी छलांग, 297 नई ई-बसें सड़कों पर उतरीं; अब 100 हाइड्रोजन बसों की तैयारी में सरकार

हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए राज्य के परिवहन नेटवर्क को आधुनिक बनाने की पहल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सोलन जिले के क्यारीघाट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में शामिल की गई 297 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न डिपो के लिए रवाना किया। इसके साथ ही प्रदेश में संचालित इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 500 हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ‘हिमबस प्लस कार्ड’ की भी शुरुआत की, जिसे…

हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, दिल्ली पहुंचे सीएम सुक्खू; हाईकमान संग अहम बैठकों पर टिकी सबकी नजर

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अचानक नई दिल्ली रवाना होने के बाद राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब सरकार के मंत्रिमंडल में एक पद लंबे समय से खाली है और विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी अभी तक भरा नहीं जा सका है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार और संगठन दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते…

जनजातीय क्षेत्रों में तैनाती से बचना अब पड़ेगा महंगा! हिमाचल सरकार सख्त, वैज्ञानिकों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी

हिमाचल प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती से बचने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अब सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। लंबे समय से यह शिकायत सामने आती रही है कि राज्य के दुर्गम और जनजातीय इलाकों में तबादले के आदेश जारी होने के बावजूद कई अधिकारी, वैज्ञानिक और कर्मचारी विभिन्न कारणों का हवाला देकर वहां कार्यभार ग्रहण नहीं करते। इससे न केवल सरकारी संस्थानों का काम प्रभावित होता है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी आवश्यक सेवाओं और अनुसंधान गतिविधियों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अब सरकार इस पूरे मुद्दे की व्यापक समीक्षा कर रही…

मानसून के बीच हिमाचल घूमना सुरक्षित, बस इन जगहों से रखें दूरी; सीएम सुक्खू ने पर्यटकों को दिया भरोसा

मानसून के मौसम में हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है। हरी-भरी वादियां, बादलों से घिरे पहाड़, झरने और ठंडी हवाएं हर वर्ष लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हालांकि इसी मौसम में भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और अचानक जलस्तर बढ़ने जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। ऐसे में कई बार पूरे राज्य की स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे पर्यटक अपनी यात्रा रद्द करने या टालने का निर्णय लेने लगते हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि राज्य के…

हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा हाईटेक स्वरूप, AI यूनिवर्सिटी की तैयारी; स्कूलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और 3,468 शिक्षकों की भर्ती पर जोर

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलावों की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। राज्य में आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) यूनिवर्सिटी स्थापित करने की संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों की निगरानी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर में लागू डिजिटल निरीक्षण प्रणाली को अपनाने की तैयारी भी की जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को राज्य सचिवालय में आयोजित शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक…

स्टार्टअप और रिसर्च को मिलेगी नई रफ्तार, हिमाचल ने तकनीकी शिक्षा में नवाचार बढ़ाने के लिए बनाई व्यापक नीति

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों को नवाचार और उद्यमिता के मजबूत केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति तथा राज्य नवाचार कोष कार्यान्वयन दिशा-निर्देश (2026-2028) लागू किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों के शोध, नए विचारों और तकनीकी नवाचारों को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित रखने के बजाय उन्हें उद्योगों और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक उत्पादों और सेवाओं में बदलना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नई नीति हिमाचल प्रदेश…

हिमाचल में छात्रों और महिलाओं को परिवहन में बड़ी राहत, नई बस योजना के तहत मुफ्त सफर और 5 रुपये का डे-पास

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, किफायती और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना (फेज-4) के तहत संचालित होने वाली नई बसों में स्कूली विद्यार्थियों, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों तथा महिलाओं को विशेष यात्रा रियायतें प्रदान करने का फैसला किया गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से एक ओर शिक्षा तक पहुंच आसान होगी, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को सस्ती परिवहन सुविधा मिलेगी और युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार,…

सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील को लेकर हिमाचल सरकार का सख्त संदेश, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण योजना (पीएम पोषण) के तहत परोसे जाने वाले मिड-डे मील को लेकर शिक्षा विभाग ने नए और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने दो टूक कहा है कि भोजन वितरण के दौरान किसी भी छात्र के साथ जाति, धर्म, समुदाय, सामाजिक पृष्ठभूमि या किसी अन्य आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में इस प्रकार की शिकायत सामने आती है तो संबंधित कर्मचारी, स्कूल स्टाफ या जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का यह फैसला…

HRTC की हड़ताल से पहले सरकार का मास्टरस्ट्रोक, 24 घंटे में तैयार वैकल्पिक व्यवस्था; सैकड़ों नए चालक होंगे तैनात

हिमाचल प्रदेश में सरकारी बस सेवाओं को प्रभावित करने की चेतावनी देने वाली प्रस्तावित हड़ताल से पहले राज्य सरकार ने आक्रामक रणनीति अपनाते हुए परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के चालक और परिचालक संगठनों द्वारा 25 जून से प्रस्तावित हड़ताल की घोषणा के बाद सरकार और निगम प्रबंधन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को किसी भी स्थिति में ठप नहीं होने दिया जाएगा। इसी दिशा में सरकार ने आपातकालीन कार्ययोजना तैयार करते हुए रिकॉर्ड समय में बड़ी संख्या में अस्थायी चालकों…

खेलों और फिटनेस पर हिमाचल सरकार का बड़ा फोकस, खेलो इंडिया की मेजबानी के लिए केंद्र के सामने रखेगा प्रस्ताव

हिमाचल प्रदेश में खेल संस्कृति को नई दिशा देने और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश सरकार प्रतिष्ठित ‘खेलो इंडिया गेम्स’ की मेजबानी के लिए अपनी औपचारिक दावेदारी पेश करेगी। उनका कहना है कि हिमाचल में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और राज्य में उपलब्ध खेल ढांचे को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर के बड़े खेल आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने…

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्यों का साझा रोडमैप: महिलाओं की सुरक्षा, साइबर अपराध और नशा तस्करी पर कड़े कदमों की तैयारी

शिमला में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद (नॉर्दर्न जोनल काउंसिल) की 22वीं स्थायी समिति की बैठक में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय बढ़ाने, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने तथा लंबे समय से लंबित अंतरराज्यीय मुद्दों के समाधान को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच में तेजी लाने, नशे के कारोबार पर संयुक्त कार्रवाई करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्यों के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने और जल, पर्यावरण तथा सुरक्षा से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। बैठक में यह स्पष्ट संदेश दिया गया…

हिमाचल कांग्रेस में बढ़ती अंदरूनी खींचतान पर भाजपा का हमला, जयराम बोले- सत्ता में समन्वय नहीं, मतभेदों का बोलबाला

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के भीतर चल रही कथित गुटबाजी और नेताओं के बीच सार्वजनिक बयानबाजी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और कांग्रेस संगठन पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के भीतर समन्वय की कमी साफ दिखाई दे रही है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बुधवार को ऊना में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण…

हिमाचल में ‘ब्लू इकोनॉमी’ को मिली नई रफ्तार: मत्स्य पालन से बढ़ा करोड़ों का कारोबार, युवाओं के लिए खुल रहे स्वरोजगार के नए अवसर

हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र तेजी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार और सतत विकास का महत्वपूर्ण आधार बनता जा रहा है। पहाड़ी राज्य होने के बावजूद हिमाचल ने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है और अब यह क्षेत्र राज्य की उभरती हुई “ब्लू इकोनॉमी” का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग, सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बाजार से बेहतर जुड़ाव के कारण मत्स्य पालन अब केवल पारंपरिक पेशा नहीं रह गया है, बल्कि युवाओं, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए आय का एक मजबूत माध्यम बनकर उभरा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार…

भाजपा पर सुक्खू का हमला, कहा- सोशल मीडिया से नहीं, जनता के भरोसे से मिलती है जीत

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। चुनावी नतीजों को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हालिया चुनाव परिणामों को अपनी सरकार की नीतियों, विकास कार्यों और जनहितकारी योजनाओं पर जनता की स्वीकृति बताया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के मतदाताओं ने उन उम्मीदवारों और राजनीतिक विचारों का समर्थन किया है जो जमीनी स्तर पर काम करने में विश्वास रखते हैं। शिमला में पत्रकारों से…

पंजाब सीमा पर ‘खालसा कर’ विवाद गरमाया, हिमाचल सरकार ने जताई आपत्ति; CM सुक्खू ने भगवंत मान से मांगा हस्तक्षेप

पंजाब-हिमाचल सीमा पर उठा नया विवाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा क्षेत्र में वाहनों से जुड़े शुल्क को लेकर एक नया विवाद सामने आया है, जिसने दोनों राज्यों की राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। मामला तब गरमाया जब पंजाब सीमा पर कुछ निहंग संगठनों द्वारा हिमाचल प्रदेश नंबर वाले वाहनों से कथित तौर पर “खालसा कर” के नाम पर राशि वसूलने की घटनाओं की शिकायतें सामने आईं। इस पूरे मामले ने धीरे-धीरे राजनीतिक रूप ले लिया है और अब यह केवल एक स्थानीय विवाद न रहकर अंतरराज्यीय मुद्दा बन गया है, जिस पर…