पंजाब के किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 254.20 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मोहाली जिले के गांव बदरपुर में आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ के दौरान पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 का स्वीकृति पत्र सौंपा। इस वित्तीय सहायता से प्रदेश में कृषि क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने पंजाब की वार्षिक कार्ययोजना के तहत 98.44 करोड़ रुपये की लागत वाली सात नई कृषि परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य खेती को आधुनिक बनाना, किसानों की आमदनी बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों तथा टिकाऊ खेती के तरीकों को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने किसानों के साथ खेतों की मेड़ पर बैठकर बातचीत की और खेती से जुड़ी समस्याओं, खाद के संतुलित इस्तेमाल, मिट्टी की सेहत तथा फसल विविधीकरण पर अपने विचार साझा किए।
इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि खेती को लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाना भी है। इसके लिए किसानों को पारंपरिक फसल चक्र से आगे बढ़कर आधुनिक कृषि तकनीकों और वैकल्पिक खेती के तरीकों को अपनाना होगा।
खाद की कालाबाजारी और जबरन टैगिंग करने वालों को चेतावनी
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद की कालाबाजारी करने वाले डीलरों और किसानों को जबरन दूसरे उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि खाद की बिक्री में अनियमितता, कालाबाजारी और जबरन टैगिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो डीलर किसानों को खाद के साथ अन्य उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करते हैं या निर्धारित व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसे लोगों के लिए जेल के अलावा कोई जगह नहीं होगी। किसानों को खाद और कृषि संबंधी आवश्यक सामग्री उचित दरों पर उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी भी व्यापारी या डीलर को किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने नकली कीटनाशकों और घटिया गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री पर भी चिंता जताई। उन्होंने घोषणा की कि केंद्र सरकार नकली कीटनाशकों और खराब गुणवत्ता वाले बीजों पर अंकुश लगाने के लिए एक नया और सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य किसानों को ठगी से बचाना और कृषि बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
यूरिया के विकल्प के रूप में 10 हजार हेक्टेयर में होगा ग्रीन अमोनिया का प्रयोग
कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रीन अमोनिया का प्रयोग रहा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार पहली बार 10 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि पर यूरिया के विकल्प के रूप में ग्रीन अमोनिया के इस्तेमाल का प्रयोग कर रही है। इस तकनीक के लाइव प्रदर्शन का भी उन्होंने अवलोकन किया।
उन्होंने कहा कि यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो इससे किसानों को खाद के वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। साथ ही रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याएं समझने और उनके अनुभवों के आधार पर नीतियां बनाने में विश्वास रखती है। वह दिल्ली के कार्यालयों में बैठकर ही फैसले लेने के बजाय खेतों में किसानों के साथ संवाद करना अधिक जरूरी मानते हैं। किसानों की वास्तविक जरूरतों को समझकर ही कृषि योजनाओं को प्रभावी बनाया जा सकता है।
अंधाधुंध रासायनिक खादों से खराब हो रही मिट्टी की सेहत
किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने मिट्टी की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह जरूरत से अधिक दवाइयों का सेवन इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह खेतों में यूरिया, डीएपी और अन्य रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल धरती की सेहत को प्रभावित कर रहा है।
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे खेतों में खाद डालने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी मिलने के बाद ही जरूरत के अनुसार उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिना जांच के अधिक मात्रा में खाद डालने से न केवल खेती की लागत बढ़ती है, बल्कि मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
उन्होंने कहा कि धरती माता की सेहत बचाना किसानों के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी जरूरी है। मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संतुलित खाद प्रबंधन, जैविक पदार्थों का उपयोग और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना होगा।
पराली न जलाने वाले किसान की सराहना, पंजाब को बताया उदाहरण
केंद्रीय मंत्री ने पराली प्रबंधन के मुद्दे पर पंजाब के किसानों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ऐसे किसानों को प्रोत्साहित किया, जो फसल अवशेषों को आग लगाने के बजाय खेतों में ही मिलाकर मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने किसान भूपिंदर सिंह के प्रयासों की विशेष रूप से प्रशंसा की। भूपिंदर सिंह पराली जलाने के बजाय उसे खेत में ही मिलाने की तकनीक अपना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे किसान पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ खेती की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में लगातार कमी लाकर पंजाब पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। किसानों के सहयोग से इस समस्या का समाधान संभव है। पराली को खेतों में मिलाने से मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। इसलिए किसानों को आधुनिक मशीनों और वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करना चाहिए।
गेहूं-धान के चक्र से बाहर निकलकर एकीकृत खेती अपनाएं किसान
शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को खेती में विविधता लाने का सुझाव देते हुए कहा कि केवल गेहूं और धान की फसलों पर निर्भर रहना लंबे समय में किसानों के लिए फायदेमंद नहीं होगा। किसानों को एकीकृत खेती यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसान अपनी मुख्य फसलों के साथ फल, सब्जियां, पशुपालन, मछली पालन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन को भी जोड़ सकते हैं। इससे उन्हें आय के कई स्रोत मिलेंगे और किसी एक फसल पर निर्भरता कम होगी।
एकीकृत खेती का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसान को साल के अलग-अलग समय में विभिन्न गतिविधियों से आमदनी प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के तौर पर फसल उत्पादन के साथ डेयरी, मशरूम और मधुमक्खी पालन को जोड़ने से कृषि परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार आगामी बजट में एकीकृत खेती से संबंधित अधिक से अधिक परियोजनाएं शामिल करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य किसानों को ऐसी कृषि व्यवस्था से जोड़ना है, जिसमें कम जमीन पर भी आय के कई अवसर विकसित किए जा सकें।
शहद उत्पादकों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष बैठक
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने जैविक खेती, डेयरी और वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में काम कर रहे प्रगतिशील किसानों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे किसान कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं।
शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन से जुड़े किसानों की समस्याओं पर भी उन्होंने विशेष ध्यान देने की बात कही। शिवराज सिंह चौहान ने शहद उत्पादकों की शिकायतों और चुनौतियों पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की विशेष बैठक बुलाने के निर्देश दिए।
उनका कहना था कि मधुमक्खी पालन किसानों के लिए अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। इससे शहद उत्पादन के साथ फसलों के परागण में भी मदद मिलती है। इसलिए इस क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को बेहतर सुविधाएं और बाजार उपलब्ध करवाना जरूरी है।
इसके अलावा उन्होंने जैविक उत्पादों के प्रमाणन यानी सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश भी दिए। उनका मानना है कि प्रमाणन की जटिल प्रक्रिया के कारण कई किसान जैविक खेती अपनाने के बावजूद अपने उत्पादों को उचित बाजार मूल्य दिलाने में कठिनाई महसूस करते हैं। प्रक्रिया सरल होने से जैविक उत्पादों को बाजार में बेहतर पहचान मिल सकेगी।
कृषि को लाभकारी बनाने पर केंद्र का जोर
मोहाली के गांव बदरपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार ने पंजाब में कृषि विकास, मिट्टी संरक्षण, खाद के संतुलित उपयोग और फसल विविधीकरण को लेकर अपनी प्राथमिकताएं सामने रखीं। 254.20 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और 98.44 करोड़ रुपये की सात नई परियोजनाओं की मंजूरी से राज्य की कृषि योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि खेती को टिकाऊ और किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने के लिए केवल सरकारी सहायता पर्याप्त नहीं है। इसके साथ किसानों को भी वैज्ञानिक तरीकों, मिट्टी की जांच, संतुलित उर्वरक इस्तेमाल और वैकल्पिक कृषि गतिविधियों को अपनाना होगा।
कार्यक्रम में खाद की कालाबाजारी पर कार्रवाई, नकली कृषि उत्पादों के खिलाफ सख्त कानून, ग्रीन अमोनिया का प्रयोग, पराली प्रबंधन और एकीकृत खेती जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। अब इन घोषणाओं और स्वीकृत परियोजनाओं को जमीन पर लागू करने की प्रक्रिया पर किसानों की नजर रहेगी।




