उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बढ़े मतदाता, पंजाब की संख्या जस की तस; चार राज्यों में 1.84 लाख नए नाम जुड़े

उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बढ़े मतदाता, पंजाब की संख्या जस की तस; चार राज्यों में 1.84 लाख नए नाम जुड़े

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद तैयार मतदाता सूची और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के नए मसौदे की तुलना में चुनावी राज्यों के मतदाताओं की संख्या में अलग-अलग तस्वीर सामने आई है। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि पंजाब में मतदाताओं की कुल संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। इन चार राज्यों के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो नई मसौदा मतदाता सूची में करीब 1.84 लाख नए मतदाता शामिल हुए हैं।

इन राज्यों में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या उत्तराखंड में बढ़ी है। यहां एसआईआर के बाद जारी सूची में 71.58 लाख मतदाता दर्ज थे। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद जारी नए मसौदे में यह संख्या बढ़कर 72.78 लाख हो गई है। इस तरह राज्य में लगभग 1.19 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई है, जो करीब 1.66 प्रतिशत है। नए नामों के जुड़ने से उत्तराखंड में मतदाताओं का कुल आधार पहले के मुकाबले मजबूत हुआ है।

मणिपुर में भी मतदाता सूची में इजाफा हुआ है। यहां पहले मतदाताओं की संख्या 19.60 लाख थी, जो नए मसौदे में बढ़कर 19.94 लाख हो गई है। इस तरह राज्य में 33,737 नए मतदाता जुड़े हैं। प्रतिशत के लिहाज से यह बढ़ोतरी लगभग 1.72 प्रतिशत है। वहीं, गोवा में मतदाताओं की संख्या में चारों राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में पहले 10.57 लाख मतदाता थे, जबकि नए मसौदे में यह संख्या बढ़कर 10.89 लाख हो गई है। यहां 31,815 मतदाताओं की वृद्धि हुई है, जो करीब 3.01 प्रतिशत है।

इसके विपरीत पंजाब में मतदाताओं की संख्या में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। एसआईआर के बाद तैयार पुरानी मतदाता सूची और एसएसआर के नए मसौदे, दोनों में राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या 2.01 करोड़ दर्ज की गई है। इस तरह उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में नए मतदाताओं के नाम जुड़ने के बावजूद पंजाब की कुल संख्या पहले के स्तर पर बनी हुई है।

चार राज्यों के आंकड़ों को जोड़ने पर नई मसौदा सूची में लगभग 1.84 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी सामने आती है। हालांकि, अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले मसौदा सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने तथा उनके निपटारे की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। इस प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की अंतिम संख्या में बदलाव संभव है।

उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची 23 नवंबर को होगी जारी

उत्तर प्रदेश की नई मसौदा मतदाता सूची 23 नवंबर को जारी की जाएगी। राज्य में एसआईआर के बाद तैयार पुरानी सूची में 13.39 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए थे। यह संख्या पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले की 15.44 करोड़ मतदाताओं की संख्या से कम थी। इस तरह उत्तर प्रदेश में गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में बड़ी संख्या में बदलाव हुआ था। अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद जारी होने वाली नई मसौदा सूची से यह स्पष्ट होगा कि राज्य में मतदाताओं की संख्या में कितना बदलाव आया है।

उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का आदेश जारी करते समय इन पांच चुनावी राज्यों का भी उल्लेख किया था। आयोग के अनुसार, इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इसी को देखते हुए मतदाता सूचियों को अद्यतन करने की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इन पांच राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल अगले साल 22 मई को समाप्त होगा। वहीं, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर पूरा होगा। पंजाब सरकार का मौजूदा कार्यकाल भी मार्च 2027 में समाप्त होना है। ऐसे में चुनाव से पहले मतदाता सूची का अद्यतन होना राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अहम है।

चुनाव से छह महीने पहले तक कराया जा सकता है मतदान

जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 के तहत चुनाव आयोग को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले तक चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रावधान के कारण चुनाव की तारीखों और मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की तैयारियां निर्धारित समय-सीमा के अनुसार की जाती हैं। चुनाव से पहले मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम शामिल करना और अपात्र या गलत प्रविष्टियों को दुरुस्त करना आयोग की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है।

मतदाता सूची का अद्यतन होना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि समय के साथ नए मतदाता 18 वर्ष की आयु पूरी करते हैं, कुछ मतदाता एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और कई मामलों में मृत्यु या अन्य कारणों से नाम हटाने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा नाम, पते और अन्य विवरणों में गलतियों को ठीक करने के लिए भी पुनरीक्षण किया जाता है। इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदान का अवसर उपलब्ध कराना है।

दो दशक से अधिक समय बाद हुआ गहन पुनरीक्षण

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया लंबे अंतराल के बाद बड़े स्तर पर कराई गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस तरह का व्यापक पुनरीक्षण 20 साल से भी अधिक समय के बाद हुआ। इसमें मतदाता सूची की विस्तृत जांच कर पात्र मतदाताओं के विवरण का सत्यापन किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान पुराने रिकॉर्ड, मतदाताओं की पात्रता और अन्य जरूरी जानकारियों की पड़ताल की गई।

इसके बाद विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसएसआर की प्रक्रिया अपनाई गई। यह प्रक्रिया सामान्य तौर पर हर साल होती है और विशेष रूप से उन राज्यों में अहम हो जाती है, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक होते हैं। इसके माध्यम से मतदाता सूची में नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, विवरणों में सुधार करने और आवश्यक संशोधन करने का अवसर मिलता है।

चुनावी राज्यों में एसआईआर के बाद एसएसआर के मसौदे की तुलना से यह सामने आया है कि मतदाता संख्या में एक समान बदलाव नहीं हुआ। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, जबकि पंजाब में यह स्थिर रही है। अब उत्तर प्रदेश की मसौदा सूची जारी होने के बाद पांचों चुनावी राज्यों की मतदाता संख्या की तस्वीर और स्पष्ट होगी। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद ही यह तय हो सकेगा कि चुनाव के समय प्रत्येक राज्य में कुल कितने पात्र मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।