751 सफल अभ्यर्थियों में 86 के रोल नंबर लगातार समूहों में आने पर जताया संदेह, चयनित उम्मीदवारों की नाम और श्रेणीवार सूची सार्वजनिक करने की मांग
चंडीगढ़। पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की मुख्य परीक्षा के परिणामों को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर अब राजनीतिक स्तर पर भी सवाल उठने लगे हैं। पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि मामले की स्वतंत्र जांच पूरी होने तक साक्षात्कार सहित भर्ती के बाकी चरणों पर रोक लगाई जाए। उन्होंने पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने और मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नाम तथा श्रेणीवार सूची सार्वजनिक करने की मांग भी की है।
बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए जाखड़ ने कहा कि पीपीएससी की मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए 751 अभ्यर्थियों में से 86 के रोल नंबर सूची में कई स्थानों पर लगातार क्रम वाले समूहों में दिखाई देते हैं। उनके अनुसार, इस तरह के पैटर्न को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कई अभ्यर्थी एक ही परीक्षा केंद्र या आसपास की सीटों पर बैठे थे तो उनके एक साथ सफल होने के पीछे क्या कारण हैं। हालांकि, केवल रोल नंबरों के क्रम के आधार पर किसी प्रकार की गड़बड़ी साबित नहीं होती, लेकिन जाखड़ का कहना है कि इस पहलू की जांच से संदेह दूर हो सकता है।
उन्होंने कहा कि पंजाब के हजारों युवा सरकारी नौकरियों के लिए मेहनत करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के लिए वर्षों तक तैयारी करते हैं। ऐसे में किसी भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा होना युवाओं के भविष्य और सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता के लिए गंभीर विषय है। सरकार और आयोग को अभ्यर्थियों के सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
मूल्यांकन प्रक्रिया का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग
जाखड़ ने पीपीएससी की मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन से जुड़ी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने वाले परीक्षकों की योग्यता, मूल्यांकन के निर्धारित मानक, अंक देने की प्रक्रिया और मॉडरेशन यानी अंकों के मानकीकरण से संबंधित पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए।
उनका कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्ष मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। यदि अलग-अलग परीक्षकों की ओर से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई है तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी अभ्यर्थियों के साथ समान मानक अपनाए गए हों। इसके अलावा अंक देने की प्रक्रिया और मॉडरेशन के नियम भी स्पष्ट होने चाहिए, ताकि किसी उम्मीदवार को अनुचित लाभ या नुकसान मिलने की आशंका न रहे।
उन्होंने सफल अभ्यर्थियों की नाम और श्रेणीवार सूची जारी करने पर भी जोर दिया। जाखड़ के मुताबिक, केवल रोल नंबरों के आधार पर परिणाम घोषित करने के बजाय चयनित उम्मीदवारों का पूरा विवरण सार्वजनिक करने से प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और उठ रहे सवालों का जवाब मिल सकेगा।
पैसों के लेन-देन और प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोप
भाजपा नेता ने भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर पैसों के लेन-देन और प्रभावशाली लोगों को लाभ पहुंचाए जाने की आशंका भी जताई। उन्होंने कुछ ऐसे मामलों की जांच कराने की मांग की, जिनमें एक अधिकारी के बेटे और बहू को खेल कोटे के तहत कथित रूप से ग्रेस अंक मिलने का दावा किया जा रहा है।
इसके साथ ही उन्होंने एक तहसीलदार के बेटे के चयन से जुड़े दावों की भी जांच की मांग की। जाखड़ ने पंजाबी भाषा की पात्रता शर्त पूरी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा को बार-बार बढ़ाए जाने के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि इन फैसलों के पीछे क्या आधार था और क्या सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर उपलब्ध करवाए गए थे।
जाखड़ ने कहा कि इन सभी आरोपों और दावों की जांच निष्पक्ष एजेंसी से करवाई जानी चाहिए। यदि चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पारदर्शिता जरूरी है और सरकार को इस मामले में जवाबदेही से बचना नहीं चाहिए।
पीपीएससी को लेकर सरकार पर साधा निशाना
जाखड़ ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीपीएससी जैसी महत्वपूर्ण संस्था की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभ्यर्थियों की चिंताओं का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा।
उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि पीपीएससी को ‘दुकान’ बना दिया गया है और पंजाब के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस मामले में जवाबदेही तय करने और भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
जाखड़ का कहना था कि सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और योग्यता ही चयन का आधार होना चाहिए। यदि युवाओं को यह लगने लगे कि सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए मेहनत और योग्यता के बजाय किसी अन्य प्रभाव की जरूरत है तो इससे पूरी व्यवस्था पर उनका विश्वास कमजोर होगा।
अभ्यर्थियों ने भी उठाए कई गंभीर सवाल
इस दौरान पीपीएससी मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी अभिषेक और रणकीरत सिंह ने भी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। उन्होंने मूल्यांकन में एकरूपता की कमी की आशंका जताते हुए मांग की कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए अपनाए गए मानकों की जानकारी सार्वजनिक की जाए।
अभ्यर्थियों ने आरक्षित श्रेणियों के खाली रह गए पदों को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन हुआ या नहीं, इसकी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्र खोलने की प्रक्रिया और परिणाम लीक होने के आरोपों की भी जांच कराने की मांग की।
अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता की आशंका हजारों उम्मीदवारों की मेहनत और भविष्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आयोग को उठाए जा रहे प्रत्येक सवाल का तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए। उन्होंने मांग की कि भर्ती के अगले चरण शुरू करने से पहले सभी विवादित पहलुओं की जांच कर स्थिति स्पष्ट की जाए।
गृह मंत्री के सामने मामला उठाने का भरोसा
सुनील जाखड़ ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिया कि वह इस पूरे मामले को केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करवाने के लिए वह अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और उनकी कानूनी लड़ाई में भी सहयोग करेंगे।
उन्होंने दोहराया कि जब तक कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक साक्षात्कार सहित भर्ती प्रक्रिया के शेष चरणों को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। उनके अनुसार, जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि चयन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं।
युवाओं के भरोसे से जुड़ा है भर्ती विवाद
पीपीएससी मुख्य परीक्षा के परिणामों को लेकर उठे सवाल अब केवल अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गए हैं। भाजपा ने इस मामले को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। वहीं, अभ्यर्थी भी मूल्यांकन, आरक्षण, परीक्षा केंद्रों की प्रक्रिया और परिणामों की पारदर्शिता से जुड़े सवालों के जवाब मांग रहे हैं।
इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पंजाब के युवाओं का सरकारी भर्ती व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करना आयोग और सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में उठाए गए आरोपों की तथ्यात्मक जांच और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करना जरूरी होगा।
फिलहाल सुनील जाखड़ ने सीबीआई जांच, सफल उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करने और भर्ती के बाकी चरण स्थगित करने की मांग उठाकर मामले को राजनीतिक स्तर पर और गर्मा दिया है। अब देखना होगा कि पंजाब सरकार और पीपीएससी इन सवालों पर क्या रुख अपनाते हैं और अभ्यर्थियों की चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
