हरियाणा में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने और सरकार की ओर से की गई घोषणाओं को समय पर पूरा कराने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर समीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा के 26 नवंबर को प्रस्तावित विशेष सत्र से एक दिन पहले यानी 25 नवंबर को मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रदेश सरकार के दो साल के कार्यकाल के दौरान की गई विकास संबंधी घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री इस दौरान विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्रों का रिपोर्ट कार्ड लेंगे और संबंधित विभागों के अधिकारियों से विकास परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी हासिल करेंगे।
बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री, भाजपा विधायक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार की मंशा है कि दो साल के कार्यकाल में की गई घोषणाओं की जमीनी स्तर पर स्थिति का आकलन किया जाए। इसके लिए जिलावार और विधानसभा क्षेत्रवार विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में घोषित विकास परियोजनाओं की प्रगति, उनके लिए स्वीकृत बजट, जारी की गई धनराशि और अब तक हुए खर्च का ब्योरा लेंगे।
घोषणाओं के साथ बजट और खर्च का भी देना होगा हिसाब
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा मुख्यमंत्री की ओर से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में की गई घोषणाओं की समीक्षा करना होगा। इसके लिए संबंधित विभागों को परियोजनाओं की अद्यतन जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री यह जानेंगे कि किस क्षेत्र में कितनी विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई थी, उनमें से कितनी को प्रशासनिक मंजूरी मिली और कितनी परियोजनाओं के लिए बजट जारी किया जा चुका है।
इसके अलावा यह भी समीक्षा होगी कि स्वीकृत राशि में से अब तक कितना खर्च किया गया है और विकास कार्य किस चरण में हैं। जिन परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है, उनका विवरण अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं, निर्माणाधीन और लंबित परियोजनाओं की स्थिति भी मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी।
सरकार का जोर केवल घोषणाओं की संख्या गिनने पर नहीं, बल्कि उनके वास्तविक क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने पर रहेगा। इसके माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि सरकार की ओर से जनता के हित में घोषित योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ संबंधित क्षेत्रों तक किस सीमा तक पहुंचा है।
लापरवाही और देरी पर अधिकारियों से मांगा जाएगा जवाब
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार समीक्षा बैठक में केवल विभागों की प्रगति रिपोर्ट सुनकर संतुष्ट नहीं होंगे। जिन विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी हुई है या जिन घोषणाओं को पूरा करने में विभागीय स्तर पर लापरवाही सामने आएगी, उन पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जा सकता है।
मुख्यमंत्री यह भी जानेंगे कि परियोजनाओं में देरी के पीछे बजट की कमी, प्रशासनिक मंजूरी, तकनीकी अड़चन या अन्य कोई कारण तो नहीं है। जिन कार्यों को पूरा करने में विभागों की ओर से ढिलाई बरती गई है, उनकी जिम्मेदारी तय करने पर भी जोर रहेगा।
सरकार का उद्देश्य विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराना और प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके लिए विभागों को लंबित कार्यों की बाधाओं की जानकारी देने के साथ उन्हें पूरा करने की समय-सीमा भी स्पष्ट करनी पड़ सकती है।
विधायकों को अपने क्षेत्रों का रिपोर्ट कार्ड लेकर आने के निर्देश
बैठक में भाजपा के सभी विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट के साथ पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। विधायकों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों, लंबित परियोजनाओं और स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं का पूरा विवरण तैयार रखें।
विधायक मुख्यमंत्री के सामने अपने क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं, सड़कों, पेयजल, सीवरेज, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जरूरतें रख सकेंगे। इसके अलावा उन विकास कार्यों की जानकारी भी दी जा सकेगी, जिनके लिए पहले घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है।
विधायकों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या है। साथ ही जिन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, वहां प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं तैयार की जा सकेंगी।
2027-28 के बजट की तैयारियों से भी जुड़ी बैठक
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में 25 नवंबर को होने वाली इस बैठक को आगामी बजट की तैयारियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार एक तरफ मौजूदा घोषणाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक बजट और खर्च की समीक्षा करेगी, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2027-28 के बजट की प्राथमिकताओं पर भी मंथन किया जाएगा।
विभागों की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि मौजूदा विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। इसके साथ ही विधायकों की ओर से सामने रखी जाने वाली स्थानीय जरूरतों और सुझावों को भी आगामी बजट की योजना में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती पहले से घोषित परियोजनाओं को पूरा करने के साथ नई विकास योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों का संतुलन बनाए रखने की भी होगी। ऐसे में बजट खर्च की समीक्षा से यह तय करने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों और योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
दो साल के कार्यकाल का भी लिया जाएगा फीडबैक
भाजपा विधायक दल की यह बैठक राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री विधायकों के माध्यम से सरकार के कामकाज का फीडबैक हासिल करेंगे। इस दौरान यह जानने का प्रयास होगा कि सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर आम जनता की प्रतिक्रिया कैसी है तथा किन मुद्दों पर सरकार को अधिक ध्यान देने की जरूरत है।
विधायकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने से सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में भी मदद मिलेगी। विधानसभा क्षेत्रों में सामने आने वाली समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। इससे प्रशासनिक स्तर पर लंबित मामलों के समाधान और विकास कार्यों को गति देने के लिए आवश्यक निर्णय लेने में आसानी होगी।
विशेष सत्र से पहले विकास एजेंडे पर मंथन
26 नवंबर को प्रस्तावित विधानसभा के विशेष सत्र से ठीक पहले 25 नवंबर को होने वाली यह बैठक सरकार के लिए कई मायनों में अहम होगी। इसमें विकास घोषणाओं की समीक्षा के साथ प्रशासनिक जवाबदेही, बजट खर्च और आगामी योजनाओं की प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी।
मुख्यमंत्री का प्रयास रहेगा कि सरकार की ओर से घोषित विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचे। इसके लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपने तथा लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने पर जोर दिया जाएगा।
कुल मिलाकर, भाजपा विधायक दल की बैठक में सरकार के दो साल के कामकाज का क्षेत्रवार आकलन होने के साथ आगामी विकास योजनाओं की दिशा भी तय हो सकती है। विधायकों से मिलने वाला फीडबैक और विभागों की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट सरकार के अगले कार्यकाल की प्राथमिकताओं तथा 2027-28 के बजट की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।




