हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के पूरा कराने के लिए प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है। एसआईआर के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। अब इस प्रक्रिया के पूरा होने तक चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। मुख्य सचिव कार्यालय की चुनाव शाखा ने इस संबंध में प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकार का यह फैसला मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में निरंतरता बनाए रखने और निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होने से पुनरीक्षण के काम में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। निर्देशों के अनुसार एसआईआर से जुड़े कर्मचारियों को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों पर बनाए रखना होगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में उनका तबादला करना आवश्यक हो तो इसके लिए पहले भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी।
मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों को भेजे निर्देश
मुख्य सचिव कार्यालय की चुनाव शाखा की ओर से जारी पत्र में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने तक इससे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
ये निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की ओर से छह नवंबर को भेजे गए पत्र के आधार पर जारी किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य सरकार के ध्यान में निर्वाचन आयोग के निर्देश लाते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता बताई थी। इसके बाद मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी संबंधित विभागों को औपचारिक आदेश जारी कर दिए।
चुनावी प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखना प्राथमिकता
निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के रूप में कराया जा रहा है। इसके तहत मतदाता सूची में दर्ज नामों और अन्य जानकारियों की जांच, नए पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने तथा गलतियों और विसंगतियों को दूर करने जैसे कार्य किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
ऐसे में यदि पुनरीक्षण का काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का बीच प्रक्रिया में तबादला होता है तो कार्य की गति प्रभावित होने के साथ-साथ जिम्मेदारियों के हस्तांतरण में भी समय लग सकता है। इसी संभावना को देखते हुए चुनाव आयोग ने एसआईआर से जुड़े कर्मचारियों को प्रक्रिया पूरी होने तक उनके मौजूदा पदों पर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
आयोग की मंजूरी के बिना नहीं होगा स्थानांतरण
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एसआईआर कार्य में लगे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। यह व्यवस्था पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।
सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को अपने-अपने विभागों में इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आदेश की एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा को भी सूचना के लिए भेजी गई है।
सरकार के इस निर्देश से एसआईआर के काम में लगे कर्मचारियों की तैनाती को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब संबंधित विभागों को किसी भी तरह का प्रशासनिक बदलाव करने से पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करने के कार्य में निरंतरता बनाए रखना और निर्धारित प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से पूरा कराना है।




