‘वारिस पंजाब दे’ को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताए जाने को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता सरदार मनप्रीत सिंह अयाली और सांसद भाई सरबजीत सिंह खालसा ने कड़ा विरोध जताया है। दोनों नेताओं ने कहा कि किसी राजनीतिक संगठन को बिना ठोस आधार के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना गंभीर और आपत्तिजनक विषय है। उन्होंने इस टिप्पणी को पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ सिख समुदाय की राजनीतिक आवाज पर भी सवाल खड़े करने वाला बताया।
पार्टी की मान्यता और चुनाव से जुड़े विवाद को लेकर हाई कोर्ट में चल रही कानूनी कार्रवाई के दौरान संगठन को सुरक्षा के लिए खतरा बताए जाने के बाद यह मामला राजनीतिक रूप से भी गरमा गया है। अयाली और सरबजीत सिंह खालसा ने मंगलवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने राज्यपाल से पार्टी के खिलाफ चल रही कार्रवाई को रोकने और मामले पर तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेने का आग्रह किया।
दोनों नेताओं ने कहा कि किसी राजनीतिक दल की मान्यता या चुनाव संबंधी विवाद को राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषय से जोड़ने से पहले ठोस तथ्य सामने रखे जाने चाहिए। केवल राजनीतिक मतभेद या विचारों के आधार पर किसी संगठन को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताना उचित नहीं है।
राज्यपाल से मिले अयाली और सरबजीत खालसा
मनप्रीत सिंह अयाली और भाई सरबजीत सिंह खालसा ने मंगलवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। बैठक के दौरान उन्होंने ‘वारिस पंजाब दे’ से जुड़े मामले और संगठन के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
नेताओं ने राज्यपाल के सामने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत राजनीतिक गतिविधियां कर रही है। ऐसे में उसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई कानून और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए।
उन्होंने मांग की कि पार्टी की मान्यता से जुड़े मामले में जल्द और उचित फैसला लिया जाए तथा ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, जिससे संगठन की राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।
अयाली और खालसा ने कहा कि यदि सरकार या किसी संवैधानिक संस्था को पार्टी की किसी गतिविधि पर आपत्ति है तो उसे स्पष्ट तथ्यों और प्रमाणों के साथ सामने रखा जाना चाहिए। राजनीतिक विरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच अंतर किया जाना जरूरी है।
सिख समुदाय के योगदान का दिया हवाला
दोनों नेताओं ने देश के इतिहास में सिख समुदाय के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि सिखों ने देश की आजादी से लेकर उसकी सुरक्षा तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे समुदाय की राजनीतिक पार्टी को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि सिख समुदाय ने अलग-अलग ऐतिहासिक दौर में अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया है। देश की रक्षा, कृषि और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी पंजाब और सिख समुदाय का योगदान महत्वपूर्ण रहा है।
नेताओं ने कहा कि देश की आजादी के आंदोलन में भी बड़ी संख्या में सिखों ने भाग लिया और कुर्बानियां दीं। आजादी के बाद देश की सीमाओं की रक्षा में भी पंजाब के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उनके अनुसार, सिख समुदाय की देश के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए किसी राजनीतिक संगठन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताने से पहले बेहद गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ तथ्यों की जांच की जानी चाहिए।
‘पार्टी ने नहीं की देशविरोधी गतिविधि’
अयाली और सरबजीत खालसा ने कहा कि ‘वारिस पंजाब दे’ के दो सांसद संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके बावजूद पार्टी की ओर से ऐसी कोई गतिविधि सामने नहीं आई है, जिसे देशविरोधी गतिविधि के तौर पर पेश किया जा सके।
उन्होंने कहा कि पार्टी संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार रखती है। यदि किसी नेता या कार्यकर्ता के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप है तो उसकी जांच कानून के अनुसार होनी चाहिए।
नेताओं ने कहा कि किसी पूरे राजनीतिक संगठन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना एक बेहद गंभीर आरोप है। ऐसे आरोपों के लिए स्पष्ट तथ्य और प्रमाण सामने आना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच मतभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। लेकिन राजनीतिक विरोध के चलते किसी पार्टी पर देश की सुरक्षा से जुड़ा आरोप लगाना उचित नहीं माना जा सकता।
गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह के बलिदान का उल्लेख
अयाली और भाई सरबजीत सिंह खालसा ने सिख इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि सिख गुरुओं ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और मानवता की रक्षा के लिए बलिदान दिए।
उन्होंने नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन न्योछावर किया। इसी तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने अत्याचार के खिलाफ संघर्ष और मानवाधिकारों की रक्षा का संदेश दिया।
नेताओं ने कहा कि सिख इतिहास में बलिदान और संघर्ष की लंबी परंपरा रही है। इस इतिहास को देखते हुए सिख समुदाय की देशभक्ति पर सवाल उठाना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि सिख समुदाय ने देश की एकता और अखंडता के लिए भी लगातार योगदान दिया है। इसलिए किसी राजनीतिक दल के खिलाफ कार्रवाई को पूरे समुदाय की राजनीतिक पहचान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
देश की सुरक्षा में सिख सैनिकों का योगदान
दोनों नेताओं ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में सिख सैनिकों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। सिख रेजिमेंट और पंजाब से जुड़े जवानों ने विभिन्न युद्धों और सैन्य अभियानों में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है।
उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों ने हर चुनौती का सामना किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऐसे में सिख समुदाय की राजनीतिक आवाज को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना तथ्यों के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि देश की रक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिकों तक सीमित नहीं है। पंजाब के किसानों ने भी देश की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है। हरित क्रांति के दौर से लेकर आज तक पंजाब के किसानों ने देश के अन्न भंडार को भरने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
नेताओं ने कहा कि सेना, कृषि, उद्योग, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में पंजाब तथा सिख समुदाय के योगदान को देखते हुए इस तरह की टिप्पणी से समुदाय में गलत संदेश जा सकता है।
राजनीतिक विरोध को राष्ट्रीय सुरक्षा से न जोड़ने की अपील
अयाली और सरबजीत खालसा ने कहा कि लोकतांत्रिक राजनीति में अलग-अलग विचार और राजनीतिक मतभेद होना स्वाभाविक है। किसी पार्टी के विचारों या राजनीतिक गतिविधियों से असहमति होने पर उसका विरोध राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसी संगठन पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा आरोप तभी लगाया जाना चाहिए, जब उसके समर्थन में ठोस और सत्यापित तथ्य मौजूद हों। राजनीतिक विरोध के आधार पर ऐसे गंभीर आरोप लगाने से लोकतांत्रिक व्यवस्था में गलत संदेश जाता है।
दोनों नेताओं ने मांग की कि ‘वारिस पंजाब दे’ से संबंधित मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण के बजाय कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत देखा जाए। पार्टी की मान्यता और चुनाव संबंधी विवाद में भी उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए।
अन्य सिख राजनीतिक दलों से भी रुख स्पष्ट करने की अपील
अयाली और सरबजीत खालसा ने पंजाब सरकार तथा राज्य में सक्रिय अन्य सिख राजनीतिक दलों से भी इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंजाब के मौजूदा राजनीतिक माहौल में इस तरह की कार्रवाई या बयानबाजी से समाज में भ्रम और गलत संदेश पैदा हो सकता है।
उन्होंने कहा कि सिख राजनीतिक संगठनों और नेताओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि किसी राजनीतिक दल या संगठन पर कोई गंभीर आरोप लगाया जाता है तो संबंधित पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए।
नेताओं ने कहा कि किसी राजनीतिक संगठन की गतिविधियों पर आपत्ति होने की स्थिति में कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन पूरी पार्टी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना अलग और गंभीर विषय है।
‘लोकतांत्रिक गतिविधियां जारी रखने का अधिकार’
‘वारिस पंजाब दे’ की ओर से कहा गया कि पार्टी पर लगाए जा रहे आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है और संगठन को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रखने का पूरा अधिकार है।
नेताओं ने कहा कि पार्टी जनता के बीच जाकर अपने राजनीतिक विचार रखने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लोकतांत्रिक अधिकार की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की मान्यता से संबंधित विवाद का समाधान भी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए।
अयाली और सरबजीत खालसा ने राज्यपाल से आग्रह किया कि पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पक्षों की बात सुनी जाए और पार्टी के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा की जाए।
पंजाब की राजनीति में बढ़ सकती है बहस
‘वारिस पंजाब दे’ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताए जाने के बाद पंजाब की राजनीति में इस मुद्दे पर बहस तेज होने के संकेत हैं। पार्टी के नेताओं ने इसे केवल संगठन का कानूनी मामला न मानकर सिख समुदाय की राजनीतिक अभिव्यक्ति से जुड़ा विषय बताया है।
वहीं, अयाली और सरबजीत खालसा की राज्यपाल से मुलाकात के बाद अब इस मामले में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होंगी। दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वे पार्टी की मान्यता और चुनावी अधिकारों से जुड़े मामले को लोकतांत्रिक तथा कानूनी तरीके से आगे बढ़ाएंगे।
फिलहाल पार्टी ने अपने खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि राजनीतिक मतभेदों को देशविरोधी गतिविधियों के साथ जोड़ना उचित नहीं है। नेताओं ने भरोसा जताया कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मामले का उचित समाधान निकलेगा और पार्टी को अपनी लोकतांत्रिक गतिविधियां जारी रखने का अधिकार मिलेगा।
