केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए 1984 के सिख विरोधी नरसंहार, 1975 के आपातकाल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर पार्टी की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने की बात करती है, लेकिन उसका अपना राजनीतिक इतिहास ऐसे कई सवालों से घिरा हुआ है, जिनका जवाब देश की जनता को मिलना चाहिए। वर्ष 1984 में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सिख समुदाय के लोगों की हत्याओं का उल्लेख करते हुए पुरी ने कहा कि उस समय जो कुछ हुआ, उसे सामान्य दंगे कहना भी उस त्रासदी की गंभीरता को कम करके आंकना होगा।
हरदीप पुरी वीरवार को चंडीगढ़ पहुंचे थे। यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनीमाजरा में आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में प्रमुख रूप से हिस्सा लिया। इसके बाद शिवालिक गार्डन के सामने आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस की नीतियों और उसके राजनीतिक इतिहास पर निशाना साधा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करने वाली कांग्रेस को पहले अपने अतीत की उन घटनाओं पर जवाब देना चाहिए, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक एकता को गहरा नुकसान पहुंचाया।
1984 की घटनाओं को बताया सुनियोजित नरसंहार
1984 के सिख विरोधी नरसंहार का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक नवंबर को दिल्ली में करीब 2700 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सिख समुदाय के लोगों को निशाना बनाने के लिए उनके घरों के पते निकाले गए और पहचान के आधार पर उनका कत्लेआम किया गया। उन्होंने कहा कि यह कोई अचानक हुई हिंसक घटना नहीं थी, बल्कि लोगों को चुन-चुनकर निशाना बनाया गया था।
पुरी ने कहा कि उस समय दिल्ली में करीब छह हजार जवान तैनात थे, इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हुई। उन्होंने दावा किया कि देशभर में 3600 से अधिक लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि जब राजधानी में सुरक्षा बल मौजूद थे, तब भी हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में इन घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए इन्हें सामान्य दंगों के बजाय सुनियोजित हत्याओं के रूप में देखा था। उनके मुताबिक, इस त्रासदी को देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता के संरक्षण में यदि किसी समुदाय को निशाना बनाया जाता है तो यह लोकतंत्र और मानवता दोनों के लिए गंभीर खतरा है।
पुरी ने कहा कि देश को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी सरकार और राजनीतिक दल की पहली जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। 1984 की घटनाओं को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को जिस दर्द और अन्याय का सामना करना पड़ा, उसे केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं किया जा सकता।
आपातकाल पर कांग्रेस से मांगा जवाब
अपने संबोधन में हरदीप पुरी ने 1975 में लगाए गए आपातकाल का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कांग्रेस के उन नेताओं पर सवाल खड़े किए, जो आज लोकतंत्र की रक्षा करने और संविधान बचाने की बात करते हैं। पुरी ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि वर्ष 1975 में देश पर आपातकाल क्यों थोपा गया था और इसके पीछे क्या उद्देश्य था।
उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया था। आपातकाल के दौरान नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हुई। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता का इस्तेमाल जनता के अधिकारों को सीमित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
पुरी ने कहा कि भारतीय जनता ने 1977 के लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। यह इस बात का प्रमाण था कि भारत की जनता लोकतंत्र और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है। उन्होंने कहा कि जनता जब किसी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट होती है तो वह चुनाव के माध्यम से अपना फैसला सुनाती है।
उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र केवल राजनीतिक भाषणों में उसका उल्लेख करने से मजबूत नहीं होता, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं, संवैधानिक प्रक्रियाओं और जनता के फैसले का सम्मान करना भी जरूरी है।
चुनाव हारने पर ईवीएम और वोट चोरी का मुद्दा उठाती है कांग्रेस
केंद्रीय मंत्री ने चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब किसी राज्य में चुनाव हार जाती है तो वहां मतदान प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था पर सवाल उठाने लगती है। कभी ईवीएम को लेकर आरोप लगाए जाते हैं तो कभी वोट चोरी का मुद्दा उठाकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है।
पुरी ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार हैं और राजनीतिक दलों को जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। यदि किसी पार्टी को चुनाव परिणाम पर आपत्ति है तो उसके लिए संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। लेकिन बिना ठोस आधार के लगातार आरोप लगाना लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के विश्वास को कमजोर कर सकता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनावी हार को स्वीकार करने के बजाय इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। उनके अनुसार, जनता का विश्वास जीतने के लिए राजनीतिक दलों को अपने कामकाज और नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, न कि चुनाव परिणाम आने के बाद संस्थाओं पर सवाल उठाने चाहिए।
‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में लिया हिस्सा
हरदीप सिंह पुरी भाजपा की ओर से मनीमाजरा में आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे। पदयात्रा के दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हिस्सा लिया। इसके बाद शिवालिक गार्डन के सामने आयोजित जनसभा में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों, विकास कार्यों और कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास पर विस्तार से अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी केवल चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि देश की संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना भी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने और विपक्ष के आरोपों का तथ्यों के आधार पर जवाब देने का आह्वान किया।
2014 के बाद देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से हुआ विस्तार
केंद्र की भाजपा सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए पुरी ने कहा कि वर्ष 2014 से लेकर 2026 तक भारत की अर्थव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत देश में करीब चार करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के लिए अपना घर होना कभी सपना हुआ करता था, उन्हें अब सरकार की योजनाओं के माध्यम से सुरक्षित आवास की सुविधा मिल रही है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। आवास, रसोई गैस और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से गरीब परिवारों की जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आया है।
गैस कनेक्शनों की संख्या 14 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हुई
रसोई गैस के क्षेत्र में हुए विस्तार का जिक्र करते हुए हरदीप पुरी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश में लगभग 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जबकि अब इनकी संख्या बढ़कर करीब 35 करोड़ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी संख्या में परिवारों को पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने और रसोई में स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करने का अवसर मिला है।
उन्होंने कहा कि रसोई गैस की उपलब्धता बढ़ने से महिलाओं को विशेष लाभ हुआ है। पहले ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं को खाना पकाने के लिए लकड़ी और अन्य पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे उन्हें धुएं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गैस कनेक्शनों के विस्तार से इस स्थिति में बदलाव आया है।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी रखी सरकार की बात
ईंधन की कीमतों को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए पुरी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर दुनिया के अनेक देशों पर पड़ा है। कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम कई गुना तक बढ़े हैं, लेकिन भारत में पिछले चार वर्षों की तुलना में ईंधन की कीमतों में कमी आई है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और आम उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ईंधन की कीमतों के मामले में संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता के बावजूद भारत में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कदम उठाए गए हैं।
पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक विकास के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी ध्यान दिया है। सरकार का प्रयास है कि विकास योजनाओं का लाभ गरीब, मध्यम वर्ग और ग्रामीण आबादी तक पहुंचे।
कांग्रेस के अतीत और वर्तमान राजनीति को बनाया निशाना
अपने पूरे संबोधन के दौरान हरदीप पुरी ने कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास और वर्तमान चुनावी रुख को एक साथ जोड़ते हुए पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो पार्टी आज लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार की रक्षा की बात करती है, उसे पहले आपातकाल और 1984 की घटनाओं पर अपनी जिम्मेदारी स्पष्ट करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और किसी भी राजनीतिक दल को जनता के फैसले से ऊपर नहीं समझना चाहिए। चुनाव में जीत और हार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों, कामकाज और जनहित के मुद्दों पर जनता के बीच जाना चाहिए।
चंडीगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ अपने राजनीतिक हमले को और तेज करने का प्रयास किया। 1984 के सिख विरोधी नरसंहार, आपातकाल और ईवीएम के मुद्दों को उठाकर पुरी ने विपक्ष को घेरने के साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी सामने रखा। उनका संबोधन मुख्य रूप से कांग्रेस के अतीत, चुनावी राजनीति और केंद्र सरकार के विकास कार्यों पर केंद्रित रहा।
