हरियाणा की नई औद्योगिक नीति: ट्रांसपोर्ट-कम्युनिकेशन जोन में भी इंडस्ट्रियल कॉलोनियों को मंजूरी
हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नए निवेश के अवसर तैयार करने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सरकार की ओर से किए गए इन संशोधनों का मकसद उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाना, निवेशकों के लिए जमीन की उपलब्धता से जुड़े विकल्प बढ़ाना और औद्योगिक विकास को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना है। नए प्रावधानों के लागू होने के बाद राज्य के कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी औद्योगिक कॉलोनियों के विकास का रास्ता खुल सकेगा, जहां पहले इस तरह की गतिविधियों की अनुमति सीमित थी। नीति…
