24 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा दरबार साहिब में नतमस्तक होने की इच्छा, कई बार विदेशी दौरों की अनुमति नहीं मिलने से बढ़ी चुनौती
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में माथा टेकने जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी मांगी है। मुख्यमंत्री की योजना 24 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा दरबार साहिब में नतमस्तक होने की है। हालांकि, पाकिस्तान की यात्रा के लिए केवल राजनीतिक मंजूरी हासिल करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें वीजा सहित अन्य आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी करनी होंगी।
मुख्यमंत्री की इस पहल के साथ ही उनके पिछले कुछ विदेशी दौरों को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच हुए विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान भगवंत मान कई बार विदेश जाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांग चुके हैं, लेकिन अलग-अलग कारणों से उनके कुछ प्रस्तावित दौरे रद हो गए या उनमें देरी हुई। ऐसे में करतारपुर साहिब की यात्रा को लेकर भी अब केंद्र सरकार के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं।
मान की इस यात्रा का धार्मिक और भावनात्मक महत्व भी है। श्री गुरु नानक देव जी से जुड़े करतारपुर साहिब में दर्शन करना सिख श्रद्धालुओं की लंबे समय से जुड़ी आस्था का विषय रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर गलियारे के माध्यम से श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा दरबार साहिब तक जाने की सुविधा मिली थी। हालांकि, यह गलियारा 7 मई 2025 से बंद है। ऐसे में मुख्यमंत्री की यात्रा के लिए विशेष अनुमति और यात्रा संबंधी व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण होंगी।
पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं मिली थी अनुमति
भगवंत मान को अगस्त 2024 में भी विदेश यात्रा के लिए केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी नहीं मिली थी। उस समय मुख्यमंत्री ने पेरिस ओलंपिक के दौरान भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए फ्रांस जाने की इच्छा जताई थी। उनका कार्यक्रम 3 से 9 अगस्त तक पेरिस में रहने का था। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी।
उस समय मुख्यमंत्री की जेड-प्लस सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे। केंद्र की ओर से कम समय में किसी विदेशी देश में मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करने में आने वाली कठिनाइयों का हवाला दिया गया था। इस फैसले के बाद पंजाब सरकार और केंद्र के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी देखने को मिले थे।
संजीव अरोड़ा के साथ प्रस्तावित निवेश दौरा भी हुआ था रद
जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री भगवंत मान और तत्कालीन उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा का ब्रिटेन और इजरायल जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम भी राजनीतिक मंजूरी नहीं मिलने के कारण रद हो गया था। इस दौरे का उद्देश्य पंजाब में विदेशी निवेश आकर्षित करना और उद्योगपतियों के साथ बैठकें करना था। सरकार की ओर से इस यात्रा को राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया था।
इसके बाद पंजाब सरकार ने फरवरी 2026 में नीदरलैंड और चेक गणराज्य का दौरा आयोजित करने की योजना बनाई। इस यात्रा के लिए 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल तैयार किया गया था। प्रतिनिधिमंडल को दोनों देशों में निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करनी थीं। लेकिन निर्धारित समय पर रवाना होने के बावजूद राजनीतिक मंजूरी नहीं मिल सकी। बाद में विदेश मंत्रालय ने अनुमति प्रदान की, लेकिन तब तक पंजाब सरकार दौरा रद कर चुकी थी।
इस घटनाक्रम को लेकर भी राज्य सरकार ने केंद्र के रवैये पर सवाल उठाए थे। पंजाब सरकार का तर्क था कि विदेशी निवेश के लिए आयोजित बैठकों और कार्यक्रमों की तैयारी में काफी समय लगता है। ऐसे में अंतिम समय तक अनुमति नहीं मिलने से राज्य के निवेश प्रयास प्रभावित होते हैं।
एशियन गेम्स के दौरान हॉकी मुकाबले देखने की इच्छा भी नहीं हुई पूरी
सितंबर 2026 में मुख्यमंत्री ने जापान में आयोजित एशियन गेम्स के दौरान भारतीय हॉकी टीम के मुकाबले देखने के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी मांगी थी। एशियन हॉकी फेडरेशन की ओर से उन्हें आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए जापान जाना चाहते थे, लेकिन इस बार भी उन्हें राजनीतिक मंजूरी नहीं मिल सकी।
हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2025 में भगवंत मान जापान और दक्षिण कोरिया के आधिकारिक निवेश दौरे पर जा चुके हैं। उस समय पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों में निवेशकों और कारोबारी प्रतिनिधियों के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री की सभी विदेशी यात्राओं पर रोक नहीं लगी, बल्कि अलग-अलग दौरों के लिए मंजूरी का मामला संबंधित परिस्थितियों और प्रस्तावों के आधार पर तय होता रहा है।
फ्रांस जाने के लिए पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा
मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा को लेकर सबसे अधिक चर्चा अक्टूबर 2026 में हुई, जब उन्होंने फ्रांस के पेरिस में आयोजित सियाल पेरिस खाद्य प्रदर्शनी में हिस्सा लेने की योजना बनाई। इस प्रदर्शनी में पंजाब के कृषि उत्पादों और खाद्य सामग्री को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रदर्शित किया जाना था। पंजाब सरकार का उद्देश्य राज्य के किसानों, कृषि आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए विदेशी बाजारों में नए अवसर तलाशना था।
विदेश मंत्रालय ने मुख्यमंत्री को इस दौरे के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। सरकार की ओर से यात्रा के उद्देश्य और राज्य के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रचार के महत्व को सामने रखा गया। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद भगवंत मान 16-17 अक्टूबर की रात फ्रांस के लिए रवाना हुए।
पेरिस में मुख्यमंत्री ने खाद्य प्रदर्शनी के दौरान पंजाब के कृषि और खाद्य उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस दौरान मार्कफेड के उत्पादों को भी विदेशी बाजार के सामने प्रस्तुत किया गया। सरकार की ओर से इस दौरे को पंजाब के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयास के रूप में देखा गया।
दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने करीब तीन घंटे रोका
फ्रांस दौरे से लौटने के बाद 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एक अन्य विवाद में घिर गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने उन्हें करीब तीन घंटे तक रोके रखा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ पेरिस से लौटे थे।
कस्टम अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर ग्रीन चैनल से बाहर निकलने का विकल्प चुना था, जबकि उनके सामान में कुछ ऐसी वस्तुएं थीं जिनकी घोषणा करना और कस्टम क्लीयरेंस हासिल करना आवश्यक था। इसी आधार पर अधिकारियों ने कार्रवाई की। बाद में मुख्यमंत्री की ओर से जुर्माने की राशि का भुगतान किया गया।
इस घटनाक्रम को लेकर भी राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा हुई। हालांकि, कस्टम से जुड़ा यह मामला राजनीतिक मंजूरी के विवाद से अलग था, लेकिन फ्रांस यात्रा के दौरान हुई घटनाओं ने मुख्यमंत्री के विदेशी दौरे को सुर्खियों में बनाए रखा।
पाकिस्तान में पंजाबी सम्मेलन और ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन की भी जताई थी इच्छा
करतारपुर साहिब की प्रस्तावित यात्रा से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान पाकिस्तान में होने वाली चौथी अंतरराष्ट्रीय पंजाबी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। 23 अक्टूबर को पंजाब विधानसभा में उन्होंने इस संबंध में अपनी बात रखी थी। उन्होंने पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब में माथा टेकने की इच्छा भी जताई थी।
पाकिस्तान के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब विधानसभा के सदस्यों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस निमंत्रण के बाद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और भाषायी संबंधों को लेकर भी चर्चा शुरू हुई थी।
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सज्जाद हैदर खान ने 6 नवंबर को कहा था कि यदि भगवंत मान वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो उनके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। इस बयान के बाद मुख्यमंत्री की पाकिस्तान यात्रा की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। हालांकि, वीजा और अन्य औपचारिकताओं के साथ भारत सरकार की राजनीतिक मंजूरी भी इस यात्रा के लिए अहम होगी।
करतारपुर गलियारा खोलने के लिए प्रधानमंत्री से भी कर चुके हैं अपील
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से करतारपुर गलियारे को दोबारा खोलने की अपील की थी। उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी से जुड़े इस पवित्र धार्मिक स्थल तक श्रद्धालुओं की पहुंच बहाल करने की मांग उठाई थी। करतारपुर गलियारा 7 मई 2025 से बंद है, जिसके कारण भारत से जाने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा नहीं मिल पा रही है।
करतारपुर गलियारे के माध्यम से भारतीय श्रद्धालु बिना पाकिस्तान में लंबा प्रवास किए गुरुद्वारा दरबार साहिब तक पहुंच सकते थे। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष इसी स्थान पर बिताए थे। इसलिए सिख समुदाय के लिए इस गुरुद्वारे का विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है।
अब मुख्यमंत्री की ओर से 24 नवंबर को प्रकाश पर्व के अवसर पर करतारपुर साहिब जाने के लिए राजनीतिक मंजूरी मांगे जाने के बाद इस मुद्दे ने नया राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व हासिल कर लिया है। एक ओर मुख्यमंत्री की धार्मिक यात्रा की इच्छा है, वहीं दूसरी ओर भारत-पाकिस्तान संबंधों, बंद गलियारे और सुरक्षा से जुड़े पहलू भी महत्वपूर्ण हैं।
फिलहाल मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी हासिल करना है। इसके बाद पाकिस्तान के वीजा और यात्रा की अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। पिछले कुछ वर्षों में उनके विदेशी दौरों को लेकर बने घटनाक्रम को देखते हुए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार केंद्र सरकार उनके प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेती है। यदि अनुमति मिलती है तो प्रकाश पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री की करतारपुर साहिब यात्रा पंजाब की राजनीति और धार्मिक हलकों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगी।




