मुंद्रा पोर्ट से शुरू हो नशे के खिलाफ लड़ाई, पंजाब से नहीं: केजरीवाल

पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि भाजपा को पंजाब और यहां के युवाओं की वास्तव में चिंता है तो उसे पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान चलाने के साथ-साथ गुजरात से आने वाले नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर भी रोक लगानी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत पंजाब की धरती से नहीं, बल्कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से होनी चाहिए।

केजरीवाल ने यह प्रतिक्रिया एक्स पर नितिन नवीन के उस पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए दी, जिसमें प्रधानमंत्री के हवाले से पंजाब के युवाओं और राज्य के भविष्य को नशे से बचाने की बात कही गई थी। इसी को आधार बनाकर केजरीवाल ने भाजपा से सवाल किया कि यदि पंजाब के युवाओं और उनके भविष्य को लेकर इतनी चिंता है तो नशे की सप्लाई के स्रोत और रास्तों पर भी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती।

पंजाब के युवाओं की चिंता है तो सप्लाई रोकें

केजरीवाल ने अपने पोस्ट में कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पंजाब में अभियान चलाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उनके मुताबिक, नशीले पदार्थों की आपूर्ति किन रास्तों से हो रही है और किन माध्यमों से पंजाब तक पहुंच रही है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है।

उन्होंने विशेष रूप से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि पंजाब के युवाओं को नशे से बचाना है तो नशीले पदार्थों की कथित सप्लाई के रास्तों पर कार्रवाई करनी होगी। केजरीवाल ने भाजपा से सवाल किया कि जब पंजाब में नशे की समस्या को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो बाहर से आने वाली खेपों को रोकने की जिम्मेदारी पर भी चर्चा होनी चाहिए।

उनका कहना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रखने के बजाय पूरे सप्लाई नेटवर्क पर कार्रवाई की जरूरत है।

भाजपा के नशा विरोधी अभियान पर पलटवार

केजरीवाल की यह टिप्पणी ऐसे समय सामने आई है, जब भाजपा ने पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान तेज किया है। भाजपा की ओर से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ निकाली जा रही है। पार्टी नेताओं की ओर से नशे की समस्या को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और युवाओं को नशे से बचाने के लिए व्यापक अभियान चलाने की बात कही जा रही है।

भाजपा का कहना है कि पंजाब में नशे की समस्या को खत्म करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ-साथ समाज की भागीदारी भी जरूरी है। पार्टी की ओर से नशे की तस्करी, युवाओं में बढ़ती लत और नशे से प्रभावित परिवारों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा रहा है।

आप ने भाजपा के इस अभियान का जवाब देते हुए नशे की सप्लाई के स्रोतों और राज्य के बाहर से आने वाली खेपों का मुद्दा उठाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पंजाब में नशीले पदार्थों की उपलब्धता को रोकने के लिए उन सभी रास्तों पर कार्रवाई जरूरी है, जहां से तस्करी हो रही है।

नशे के मुद्दे पर आमने-सामने आप और भाजपा

पंजाब में नशा अब केवल कानून-व्यवस्था या सामाजिक समस्या का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक बहस का भी प्रमुख विषय बन चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी-अपनी रणनीति के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं।

भाजपा की ओर से जहां पंजाब सरकार की नशे के खिलाफ कार्रवाई और उसके परिणामों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं आप की ओर से केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों की भूमिका का मुद्दा सामने रखा जा रहा है।

आप का कहना है कि पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकार की कार्रवाई के साथ अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई नेटवर्क पर भी शिकंजा कसना जरूरी है। पार्टी की ओर से यह सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि यदि नशीले पदार्थ दूसरे राज्यों से पंजाब तक पहुंच रहे हैं तो उनके स्रोतों और ट्रांजिट रूट पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

मुंद्रा पोर्ट को लेकर पहले भी उठते रहे हैं सवाल

नशीले पदार्थों की कथित तस्करी के संदर्भ में मुंद्रा पोर्ट का मुद्दा पहले भी राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है। आप नेताओं की ओर से समय-समय पर इस पोर्ट और गुजरात के रास्ते नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं।

केजरीवाल ने अपने ताजा बयान में इसी मुद्दे को फिर से उठाते हुए कहा कि पंजाब में नशे के खिलाफ कार्रवाई की बात करने से पहले उन रास्तों को बंद करना जरूरी है, जिनके जरिए नशीले पदार्थ राज्य तक पहुंचते हैं।

हालांकि, नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में किसी विशेष मार्ग या स्रोत को लेकर किए गए राजनीतिक दावों की जांच संबंधित एजेंसियों और उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही की जा सकती है। राजनीतिक दलों की ओर से लगाए गए आरोपों को उनके दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

पंजाब में चुनावी मुद्दा बन रहा नशा

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में नशे का मुद्दा राजनीतिक दलों के एजेंडे में लगातार प्रमुख होता जा रहा है। भाजपा इसे राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई से जोड़कर उठा रही है, जबकि आप नशीले पदार्थों की सप्लाई के अंतरराज्यीय नेटवर्क और केंद्र की भूमिका पर सवाल कर रही है।

इस राजनीतिक बहस में दोनों पक्ष एक-दूसरे से जवाब मांग रहे हैं। भाजपा पंजाब सरकार से नशे की समस्या को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों और उनके परिणामों का हिसाब मांग रही है, जबकि आप का कहना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई को केवल पंजाब की सीमाओं के भीतर नहीं देखा जा सकता।

केजरीवाल के ताजा बयान से यह संकेत मिलता है कि आप नशे के मुद्दे पर भाजपा के अभियान का जवाब पंजाब सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ नशीले पदार्थों की कथित सप्लाई चेन के सवाल को उठाकर देने की तैयारी में है।

सप्लाई नेटवर्क पर कार्रवाई का मुद्दा केंद्र में

नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए केवल नशे की बिक्री और स्थानीय तस्करी पर रोक लगाना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। नशीले पदार्थों की सप्लाई कहां से शुरू होती है, किन रास्तों से गुजरती है और किन नेटवर्क के जरिए अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचती है, इन सभी स्तरों पर कार्रवाई जरूरी होती है।

इसी बिंदु को राजनीतिक बहस का आधार बनाते हुए केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब के युवाओं को नशे से बचाने की लड़ाई का दायरा राज्य की सीमाओं से बाहर तक होना चाहिए। उन्होंने मुंद्रा पोर्ट का उल्लेख करते हुए केंद्र से कथित सप्लाई नेटवर्क पर कार्रवाई की मांग की है।

दूसरी ओर, भाजपा पंजाब में अपने नशा विरोधी अभियान को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में आने वाले समय में नशे के मुद्दे पर दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राजनीतिक दल नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अपने दावों के साथ कौन से आधिकारिक आंकड़े, कार्रवाई का रिकॉर्ड और ठोस योजनाएं जनता के सामने रखते हैं।