भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने पंजाब में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही विकास परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शहरी विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से अमृतसर, जालंधर और लुधियाना के लिए हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का मकसद केवल आधारभूत ढांचे का विस्तार करना नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर जीवन स्तर, आधुनिक सुविधाएं और सुव्यवस्थित शहरी वातावरण उपलब्ध कराना है।
तरुण चुघ ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पंजाब के तीन प्रमुख शहरों में कुल 204 विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 4,485 करोड़ रुपये है। उनके अनुसार यह निवेश इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार पंजाब के शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास को लेकर गंभीर है और आधुनिक शहरों के निर्माण की दिशा में लगातार संसाधन उपलब्ध करा रही है।
उन्होंने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर का हवाला देते हुए बताया कि अमृतसर के लिए 44 परियोजनाओं पर लगभग 1,911 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं जालंधर में 78 परियोजनाओं के लिए लगभग 1,186 करोड़ रुपये तथा लुधियाना में 82 परियोजनाओं के लिए करीब 1,388 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इन तीनों शहरों में चल रही परियोजनाएं शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ नागरिक सुविधाओं में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं।
चुघ ने कहा कि इन परियोजनाओं का दायरा काफी व्यापक है। इनमें आधुनिक पार्किंग व्यवस्था विकसित करना, खेल सुविधाओं का विस्तार, ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाना, पेयजल आपूर्ति को मजबूत करना, हरित क्षेत्रों का विकास, सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण, यातायात प्रबंधन और अन्य शहरी सुविधाओं का विस्तार शामिल है। उनका कहना था कि इन योजनाओं के माध्यम से शहरों को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने जानकारी दी कि 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल 204 परियोजनाओं में से 190 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं पर अब तक लगभग 4,148 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जो कुल स्वीकृत कार्यों का करीब 93 प्रतिशत है। उनके अनुसार यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत अधिकांश परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं और लोगों को उनका लाभ भी मिलने लगा है।
भाजपा नेता ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य केवल भवन या सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि नागरिकों के जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। उन्होंने कहा कि बेहतर यातायात, स्वच्छ वातावरण, आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं और तकनीक आधारित सेवाएं किसी भी शहर के विकास के महत्वपूर्ण मानक हैं और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की गई हैं।
तरुण चुघ ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद पंजाब सरकार की ओर से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित गति और गंभीरता दिखाई नहीं दी। उन्होंने कहा कि यदि राज्य स्तर पर बेहतर समन्वय और प्रशासनिक इच्छाशक्ति दिखाई जाती तो शेष परियोजनाएं भी समय पर पूरी हो सकती थीं।
उन्होंने यह भी दावा किया कि कई परियोजनाओं के संबंध में स्थानीय स्तर पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप समय-समय पर सामने आते रहे हैं। उनका कहना था कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यदि परियोजनाओं का निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन होगा तो जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सकेगा।
चुघ ने पंजाब सरकार से अपील करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए धन का उपयोग पूरी पारदर्शिता, जवाबदेही और नियोजन के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं में किसी भी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं होना चाहिए और प्रत्येक परियोजना का लाभ संबंधित शहरों के नागरिकों तक समय पर पहुंचना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अमृतसर, जालंधर और लुधियाना पंजाब के सबसे महत्वपूर्ण शहरी और आर्थिक केंद्रों में शामिल हैं। इन शहरों में आधुनिक आधारभूत ढांचा विकसित होने से व्यापार, पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। बेहतर शहरी सुविधाएं उद्योगों और निजी निवेश को आकर्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
भाजपा नेता ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विकसित हो रही परियोजनाएं आने वाले वर्षों में इन शहरों की कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक बनाएंगी। डिजिटल सेवाओं का विस्तार, बेहतर सार्वजनिक स्थान, स्वच्छता व्यवस्था और सुव्यवस्थित यातायात प्रणाली नागरिकों के दैनिक जीवन को आसान बनाने में सहायक होंगे।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देशभर में स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से शहरों को नई पहचान देने का प्रयास कर रही है। पंजाब के लिए स्वीकृत परियोजनाएं भी इसी व्यापक राष्ट्रीय योजना का हिस्सा हैं। उनका कहना था कि केंद्र का उद्देश्य राज्यों के साथ मिलकर विकास कार्यों को गति देना है और इसके लिए वित्तीय सहायता देने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई।
चुघ ने कहा कि यदि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन समन्वय के साथ कार्य करें तो शेष परियोजनाओं को भी शीघ्र पूरा किया जा सकता है। इससे न केवल नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा बल्कि शहरों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही किसी भी योजना की वास्तविक सफलता है।
उन्होंने यह भी कहा कि अमृतसर, जालंधर और लुधियाना जैसे शहर पंजाब की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन शहरों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास से राज्य की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ेगी और निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा। बेहतर सड़कें, सार्वजनिक सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण और स्मार्ट सेवाएं प्रदेश के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाएंगी।
तरुण चुघ ने कहा कि केंद्र सरकार आगे भी पंजाब के विकास के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराती रहेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि शेष परियोजनाओं को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा, ताकि लोगों को सभी प्रस्तावित सुविधाओं का लाभ मिल सके।
कुल मिलाकर भाजपा ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पंजाब के तीन प्रमुख शहरों में चल रही विकास परियोजनाओं को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए दावा किया है कि हजारों करोड़ रुपये के निवेश से शहरी आधारभूत ढांचे में व्यापक सुधार हो रहा है। वहीं पार्टी ने राज्य सरकार से इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गति सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र की ओर से उपलब्ध कराए गए संसाधनों का प्रभावी उपयोग ही पंजाब के शहरों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
