पंजाब में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने अपने प्रयासों को और अधिक तेज कर दिया है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुरक्षित बचपन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत अप्रैल 2026 के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में 15 बाल विवाहों को समय रहते रोका गया। प्रशासन और बाल संरक्षण तंत्र की सक्रियता के कारण इन मामलों में हस्तक्षेप कर नाबालिग बच्चों को विवाह जैसी जिम्मेदारी में धकेले जाने से बचाया गया।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस उपलब्धि को बच्चों के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रोका गया बाल विवाह केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बच्चे को उसके अधिकार लौटाने और उसे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बेहतर जीवन के अवसर प्रदान करने का प्रयास है।
बच्चों के अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बाल विवाह एक ऐसी सामाजिक समस्या है जो बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। कम उम्र में विवाह होने से बच्चों की शिक्षा बाधित होती है, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ते हैं और उनके जीवन की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट मानना है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी पढ़ाई पूरी करने, अपने सपनों को साकार करने और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे में बाल विवाह जैसी प्रथा न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन करती है, बल्कि समाज के विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है।
मंत्री ने कहा कि जिन मामलों में बाल विवाह रोके गए, वहां प्रशासनिक टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परिवारों से संवाद किया और कानून के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद संबंधित बच्चों को संरक्षण और आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराई गई।
सरकार का लक्ष्य सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करना
राज्य सरकार बच्चों के समग्र विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में विभिन्न विभाग मिलकर ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण प्रदान करना है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार चाहती है कि हर बच्चा स्कूल जाए, शिक्षा प्राप्त करे और अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बने। उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य विवाह मंडप में नहीं, बल्कि विद्यालयों, खेल मैदानों और कौशल विकास केंद्रों में तैयार होता है।
उनके अनुसार, किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापी जा सकती है कि वह अपने बच्चों को कितनी सुरक्षा और अवसर प्रदान करता है। इसलिए बाल विवाह के खिलाफ अभियान को केवल कानूनी कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है।
जागरूकता के जरिए बदली जा रही सोच
सरकार का मानना है कि केवल कानून बनाकर बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज की सोच में बदलाव लाना भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से अप्रैल महीने के दौरान पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राज्यभर में 3,000 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, पंचायत प्रतिनिधियों, महिला समूहों और आम नागरिकों को बाल विवाह के दुष्परभावों के बारे में जानकारी दी गई।
स्कूलों, कॉलेजों, गांवों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सामुदायिक स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों में यह समझाने का प्रयास किया गया कि कम उम्र में विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को किस प्रकार प्रभावित करता है।
विशेषज्ञों ने भी इन कार्यक्रमों में भाग लेकर लोगों को बताया कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि कई गंभीर समस्याओं की जड़ बन सकता है।
जिला स्तर पर सक्रिय है बाल संरक्षण तंत्र
बाल विवाह रोकने के लिए राज्य में जिला बाल संरक्षण इकाइयां, चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं।
जब भी किसी संभावित बाल विवाह की सूचना मिलती है, संबंधित विभाग तुरंत जांच शुरू करते हैं। यदि विवाह में शामिल बच्चे की उम्र कानूनी मानकों से कम पाई जाती है तो विवाह रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।
अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में स्थानीय लोगों और जागरूक नागरिकों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर समय रहते हस्तक्षेप संभव हो पाया। इससे यह भी स्पष्ट हुआ है कि समाज के विभिन्न वर्ग अब इस मुद्दे को लेकर पहले से अधिक संवेदनशील हो रहे हैं।
चाइल्ड हेल्पलाइन की भूमिका महत्वपूर्ण
सरकार ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल शोषण या बच्चों से संबंधित किसी अन्य प्रकार के अधिकार हनन की जानकारी मिले तो उसकी तुरंत सूचना दी जाए।
इसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह हेल्पलाइन चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती है और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करती है।
अधिकारियों के अनुसार कई मामलों में हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर तत्काल कार्रवाई की गई है। इससे बच्चों को जोखिमपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकालने और उनके हितों की रक्षा करने में मदद मिली है।
बाल विवाह के सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणाम
विशेषज्ञों का मानना है कि बाल विवाह का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है।
कम उम्र में विवाह होने से किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जल्दी गर्भधारण से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा शिक्षा छूट जाने से आर्थिक आत्मनिर्भरता की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं।
कई अध्ययन बताते हैं कि बाल विवाह गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता के चक्र को और मजबूत करता है। इसलिए इसे समाप्त करना सतत विकास और सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक माना जाता है।
पंचायतों और समाज की भागीदारी पर जोर
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार के प्रयास तभी पूरी तरह सफल हो सकते हैं जब समाज के सभी वर्ग इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षकों, धार्मिक नेताओं, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि गांव और समुदाय स्तर पर लोगों की जागरूकता ही बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन सकती है। यदि समाज स्वयं इस प्रथा के खिलाफ खड़ा हो जाए तो ऐसे मामलों को होने से पहले ही रोका जा सकता है।
मंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि किसी भी संदिग्ध मामले को नजरअंदाज न करें और संबंधित विभागों को तुरंत सूचना दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी फोकस
पंजाब सरकार बाल विवाह निषेध कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान दे रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मामले में लापरवाही न बरती जाए और कानून के तहत निर्धारित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सरकार का मानना है कि जागरूकता और कानूनी कार्रवाई दोनों को समान रूप से आगे बढ़ाकर ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है। इसलिए विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को भी मजबूत किया जा रहा है।
बाल विवाह मुक्त पंजाब की दिशा में कदम
राज्य सरकार का लक्ष्य केवल बाल विवाह के मामलों को रोकना नहीं, बल्कि ऐसी सामाजिक परिस्थितियां तैयार करना है जहां इस प्रकार की घटनाओं की संभावना ही समाप्त हो जाए।
डॉ. बलजीत कौर ने विश्वास जताया कि जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, प्रभावी कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सतर्कता के संयुक्त प्रयासों से पंजाब बाल विवाह मुक्त समाज की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बचपन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए। यही एक विकसित और संवेदनशील समाज की पहचान है। सरकार इसी लक्ष्य को लेकर लगातार काम कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ियां भय, भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों से मुक्त वातावरण में अपना भविष्य बना सकें।
राज्य में हाल ही में रोके गए 15 बाल विवाह इस बात का संकेत हैं कि यदि प्रशासन और समाज मिलकर काम करें तो बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है और उन्हें बेहतर जीवन की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया जा सकता है।
