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हिमाचल में जनजातीय भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम, पेसा नियमों में संशोधन की तैयारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। सरकार ने पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) यानी पेसा (PESA) नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करते हुए प्रारूप अधिसूचना जारी की है। इस कदम का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की भूमि, प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना है। राज्य सरकार का मानना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में विकास और संसाधनों…

हिमाचल प्रदेश में नगर निगम और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने-अपने तरीके से राजनीतिक संदेश देने में जुट गए हैं। भाजपा ने जहां इन परिणामों को प्रदेश सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी का संकेत बताया है, वहीं कांग्रेस इसे स्थानीय मुद्दों पर आधारित चुनाव बताते हुए अपने पक्ष में देख रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा…

हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मनाली नगर परिषद द्वारा गीले कचरे को करीब 300 किलोमीटर दूर अंबाला भेजे जाने के फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने सवाल उठाया कि जब कचरे को इतनी लंबी दूरी तक ले जाने से परिवहन के दौरान अतिरिक्त प्रदूषण, दुर्गंध और कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, तो इसे पर्यावरण हितैषी कदम कैसे माना जा सकता है। हाईकोर्ट की टिप्पणी ने पहाड़ी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था पर बड़ा सवाल…

हिमाचल प्रदेश में मंडी नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रचार के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के चुनावी प्रचार के दौरान पार्षदों के लिए 50-50 लाख रुपये की विकास राशि देने की घोषणा को लेकर सवाल खड़े किए और इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता के संदर्भ में गंभीर विषय बताया। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि चुनाव के दौरान सरकारी योजनाओं और विकास निधि से जुड़ी घोषणाओं का इस्तेमाल मतदाताओं…