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चंडीगढ़ में अवैध वेंडिंग, अतिक्रमण और वेंडिंग जोन की व्यवस्था से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहुंच गया है। शहर में रेहड़ी-फड़ी और स्ट्रीट वेंडरों के नियमन को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच अदालत ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाया है। आगामी सुनवाई में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, मेयर एवं अपीलेट अथॉरिटी सौरभ जोशी तथा ग्रिवांस रिड्रेसल एंड डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन कमेटी यानी जीआरडीआरसी की चेयरपर्सन को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत का मुख्य…

चंडीगढ़ नगर निगम ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी देकर बड़ी राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। नगर निगम की बैठक में पूर्व सैनिकों की एक रिहायशी संपत्ति पर मकान कर में 100 प्रतिशत छूट देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस फैसले का लाभ उन पात्र पूर्व सैनिकों को मिलने की उम्मीद है, जिनके नाम पर या उनके जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से केवल एक आवासीय मकान दर्ज है और जो नगर निगम द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। यह निर्णय लंबे समय से चली…