शिमला ग्रामीण में कांग्रेस ने बढ़ाया संगठनात्मक दायरा, नए सदस्यों के स्वागत के साथ विकास और राजनीतिक मुद्दों पर बोले विक्रमादित्य सिंह

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी में 70 से अधिक लोगों ने पार्टी की विचारधारा में विश्वास जताते हुए कांग्रेस का दामन थामा। इस अवसर पर उन्होंने संगठन विस्तार को आगामी राजनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि प्रदेशभर में कांग्रेस लगातार नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में…

पोंग बांध विस्थापितों के लिए राहत का रास्ता खुला, कांग्रेस ने सुक्खू सरकार के फैसले को बताया ऐतिहासिक

हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध परियोजना से प्रभावित हजारों परिवारों के पुनर्वास से जुड़ा वर्षों पुराना मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने राज्य सरकार द्वारा विस्थापित परिवारों को भूमि पट्टे देने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए बड़ी राहत बताया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने ऐसे मामले को प्राथमिकता दी, जो कई दशकों से विभिन्न स्तरों पर लंबित था और जिस पर अनेक सरकारें स्थायी समाधान देने में सफल नहीं…

हरित परिवहन की ओर हिमाचल सरकार की बड़ी छलांग, 297 नई ई-बसें सड़कों पर उतरीं; अब 100 हाइड्रोजन बसों की तैयारी में सरकार

हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए राज्य के परिवहन नेटवर्क को आधुनिक बनाने की पहल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सोलन जिले के क्यारीघाट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में शामिल की गई 297 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न डिपो के लिए रवाना किया। इसके साथ ही प्रदेश में संचालित इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 500 हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ‘हिमबस प्लस कार्ड’ की भी शुरुआत की, जिसे…

हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, दिल्ली पहुंचे सीएम सुक्खू; हाईकमान संग अहम बैठकों पर टिकी सबकी नजर

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अचानक नई दिल्ली रवाना होने के बाद राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब सरकार के मंत्रिमंडल में एक पद लंबे समय से खाली है और विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी अभी तक भरा नहीं जा सका है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार और संगठन दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते…

Gen-Z विवाद पर कंगना रनौत का पलटवार, बोलीं- ‘ट्रोलिंग और एजेंडा चलाने वालों से नहीं डरती’; मीडिया की भूमिका पर भी उठाए सवाल

अपने हालिया बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जारी विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने आलोचकों को तीखा जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रोल्स के साथ-साथ मीडिया के एक वर्ग पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके बयानों को संदर्भ से हटाकर पेश किया जा रहा है, जबकि उनके सकारात्मक कार्यों और सार्वजनिक गतिविधियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। बुधवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक वीडियो संदेश में कंगना ने कहा कि आज के दौर में कुछ लोग केवल वायरल होने…

हिमाचल में खनन नीति पर सख्त हुआ सरकार का रुख, राजस्व बढ़ाने के साथ पर्यावरण सुरक्षा पर जोर; सीएम सुक्खू ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ दिए कड़े निर्देश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में खनन गतिविधियों को लेकर अपनी नीति को और अधिक सख्त करने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का उद्देश्य केवल खनिजों से राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से खनन को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि अवैध खनन के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बुधवार को राज्य सचिवालय में उद्योग विभाग के…

संसद में पेपर लीक पर केंद्र का बड़ा संदेश: अनुराग ठाकुर बोले- परीक्षा माफिया पर होगा निर्णायक प्रहार, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ अब नहीं होगा बर्दाश्त

देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। संसद के मानसून सत्र में प्रस्तुत सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कानून केवल एक संशोधन नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए तैयार किया गया मजबूत कानूनी ढांचा है। लोकसभा में विधेयक का…

हिमाचल में औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार, केंद्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार ने बनाई पांच सदस्यीय समिति

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी औद्योगिक योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उद्योग विभाग ने भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्या) सहित आगामी औद्योगिक परियोजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पांच सदस्यीय विभागीय समिति का गठन किया है। सरकार का मानना है कि यह समिति औद्योगिक परियोजनाओं की योजना बनाने, उपयुक्त भूमि की पहचान करने, तकनीकी प्रक्रियाओं को गति देने और केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे राज्य में निवेश बढ़ाने…

बोह वैली आपदा के बाद सरकार का बड़ा राहत पैकेज, सीएम सुक्खू ने प्रभावितों को दिया स्थायी पुनर्वास और बढ़े मुआवजे का भरोसा

शिमला/कांगड़ा। कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बोह वैली में बादल फटने से हुई भारी तबाही के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राहत शिविर में रह रहे परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस कठिन समय में हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल तत्काल राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रभावित लोगों का सम्मानजनक और स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करना भी है। मुख्यमंत्री सबसे पहले राजकीय…

राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद केंद्र का बड़ा सहारा, ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ पैकेज से हिमाचल को ₹2,395 करोड़ की राहत

शिमला। लंबे समय से वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है। राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant-RDG) बंद होने के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति पर बढ़े दबाव के बीच केंद्र सरकार की ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ विशेष वित्तीय सहायता योजना के तहत पहली किश्त के रूप में ₹2,395 करोड़ की अनटाइड ग्रांट जारी कर दी गई है। यह राशि राज्य सरकार के लिए ऐसे समय में आई है, जब विकास परियोजनाओं, कर्मचारियों के वेतन, सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खर्च के कारण वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बना…

हिमाचल में भांग उद्योग के लिए नया नियामक ढांचा तैयार: ₹100 करोड़ निवेश अनिवार्य, खेती से निर्माण तक लाइसेंस व्यवस्था लागू

हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक भांग (कैनबिस) से जुड़े कारोबार को नियंत्रित और व्यवस्थित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ आदेश, 2026 के तहत विस्तृत नियमावली लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत भांग की खेती, भंडारण, प्रसंस्करण, विनिर्माण, अनुसंधान, परिवहन और संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग लाइसेंस और परमिट की व्यवस्था की गई है। सरकार का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ कानूनी निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नई अधिसूचना के अनुसार अब राज्य में कोई भी व्यक्ति, संस्था, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं…

हिमाचल में जल उपकर की राह में कानूनी अड़चन, करोड़ों की कमाई का सपना अटका; राज्य जल आयोग के भविष्य पर सरकार जल्द लेगी फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार की जल संसाधनों से अतिरिक्त राजस्व जुटाने की महत्वाकांक्षी योजना फिलहाल कानूनी उलझनों में फंसी हुई है। इसी के साथ राज्य जल आयोग (स्टेट वाटर कमीशन) के भविष्य को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आयोग के अध्यक्ष और दोनों सदस्यों का कार्यकाल आगामी 11 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है, ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आयोग का पुनर्गठन किया जाए या फिर न्यायालय में लंबित मामले के निपटारे तक नई नियुक्तियों को टाल दिया जाए। इस संबंध में जलशक्ति विभाग ने पूरी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को…

हिमाचल कैबिनेट की आज अहम बैठक, रोजगार, बागवानों की राहत और मानसून सत्र समेत कई बड़े फैसलों पर रहेगी नजर

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार की सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों के कारण सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 50 से अधिक एजेंडा आइटम पर चर्चा होगी। सरकार प्रशासनिक कामकाज, रोजगार, बागवानी, शिक्षा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर अंतिम फैसला ले सकती है। खास बात यह है कि बैठक से बेरोजगार युवाओं, सेब उत्पादक बागवानों और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू चंडीगढ़ से शिमला लौट…

HRTC को घाटे से निकालने की नई रणनीति, निजी ऑपरेटरों के साथ चलेगी बसें; दिल्ली-चंडीगढ़ समेत अंतरराज्यीय रूट होंगे शामिल

शिमला: करीब 2,200 करोड़ रुपये के वित्तीय घाटे का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। निगम अब लंबे समय से घाटे में चल रहे अंतरराज्यीय बस रूटों पर वेट लीज (Wet Lease) मॉडल लागू करने की तैयारी कर रहा है। यदि इस योजना को अंतिम मंजूरी मिलती है तो दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला, पंजाब और अन्य राज्यों के लिए संचालित कई बस सेवाएं नए मॉडल के तहत संचालित की जाएंगी। इस प्रस्ताव पर हाल ही में उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की…

सेब बागवानों को सुक्खू सरकार का बड़ा तोहफा, ₹45 करोड़ जारी; डिजिटल सिस्टम से होगी खरीद और सीधे खाते में पहुंचेगा भुगतान

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने बागवानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला में बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें सेब खरीद व्यवस्था, मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत लंबित भुगतान, आगामी खरीद सीजन की तैयारियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार और बागवानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सेब उत्पादकों के लंबित भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा…

स्टील की बोतल योजना ने खोली शिक्षा विभाग की तैयारी की पोल, सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या पर तीन अलग-अलग रिपोर्टें

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार की सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्टील की पानी की बोतलें उपलब्ध कराने की योजना के दौरान शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड में बड़ा अंतर सामने आया है। विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या को लेकर अलग-अलग स्तरों से तीन अलग-अलग आंकड़े सामने आने के बाद विभाग को पूरे प्रदेश में छात्र नामांकन का दोबारा सत्यापन कराना पड़ा। कई दौर की जांच और जिलों से संशोधित रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद करीब 7.37 लाख विद्यार्थियों की अंतिम संख्या तय की गई, जिसके आधार पर अब स्टील की बोतलों की खरीद और वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। यह…

हिमाचल के बीपीएल परिवारों के लिए जरूरी सूचना: 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ लेने से पहले पूरा करें यह आवश्यक सत्यापन, जानें कौन-कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद राज्य विद्युत बोर्ड ने पात्र उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने दस्तावेज संबंधित बिजली कार्यालय में जमा कराकर पात्रता का सत्यापन पूरा करेंगे। विद्युत बोर्ड के अनुसार, बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जो योजना के लिए पात्र होने के बावजूद अब तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करा पाए हैं। ऐसे परिवारों…

किशाऊ के बाद BBMB और शानन पर हिमाचल का दावा तेज, CM सुक्खू बोले- प्रदेश के अधिकारों से अब नहीं होगा कोई समझौता

हिमाचल प्रदेश सरकार ने किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना में अपने हितों को सुरक्षित करने के बाद अब भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े वित्तीय अधिकारों और शानन जलविद्युत परियोजना के मुद्दे पर भी आक्रामक रणनीति अपनाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश सरकार अब अपने वैधानिक अधिकारों को हर हाल में हासिल करेगी और वर्षों से लंबित मामलों को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने के लिए कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े हालिया घटनाक्रम ने यह साबित…

महंगाई के बीच बुजुर्गों को राहत दिलाने की पहल, हिमाचल ने केंद्र से बढ़ी पेंशन राशि की मांग; 1.16 लाख लाभार्थियों पर रहेगा असर

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme – NSAP) के तहत केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन सहायता राशि में वृद्धि की मांग की है। सरकार का कहना है कि वर्तमान केंद्रीय सहायता पिछले कई वर्षों से अपरिवर्तित है, जबकि इस दौरान महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं की लागत और दैनिक जीवन-यापन का खर्च लगातार बढ़ा है। ऐसे में मौजूदा सहायता राशि आज की आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप पर्याप्त नहीं रह गई…

हिमाचल में उद्योगों को मिलेगी नई रफ्तार, निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार लाएगी व्यापक औद्योगिक नीति

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य को औद्योगिक निवेश का नया केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उद्योगों के विस्तार, निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही नई औद्योगिक नीति लागू करने की तैयारी में है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा, ताकि घरेलू और बाहरी निवेशकों का विश्वास मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा…