हिमाचल की कानून-व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों तक, कंगना रनौत ने सुक्खू सरकार को कई मोर्चों पर घेरा; बोलीं- ‘अफसर भी नहीं सुन रहे’

हिमाचल प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, कानून-व्यवस्था की स्थिति और विकास कार्यों की रफ्तार को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद कंगना रनौत ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। कुल्लू जिले के चंसारी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन्होंने हिमाचल की वर्षों पुरानी शांत और सुरक्षित छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाने में असफल साबित हो रही है। कंगना रनौत ने अपने संबोधन…

हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा हाईटेक स्वरूप, AI यूनिवर्सिटी की तैयारी; स्कूलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और 3,468 शिक्षकों की भर्ती पर जोर

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलावों की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। राज्य में आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) यूनिवर्सिटी स्थापित करने की संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों की निगरानी को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर में लागू डिजिटल निरीक्षण प्रणाली को अपनाने की तैयारी भी की जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को राज्य सचिवालय में आयोजित शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक…

गरीब परिवारों के लिए सुक्खू सरकार की नई पहल, 15 अगस्त से शुरू होगी ‘अपना सुखी परिवार योजना’

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर परिवारों के लिए एक नई कल्याणकारी पहल शुरू करने की तैयारी में जुटी है। सरकार की प्रस्तावित मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना को 15 अगस्त से लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1.32 लाख जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और बुनियादी सुविधाओं का लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, योजना का औपचारिक शुभारंभ कराने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव…

शिमला बनेगा राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र: सरदार पटेल की विरासत पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, उपराष्ट्रपति करेंगे शुभारंभ

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक बार फिर राष्ट्रीय बौद्धिक विमर्श का केंद्र बनने जा रही है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी) में 10 से 12 जुलाई तक ‘सरदार पटेल की दृष्टि: एकीकरण, एकात्मता और संघवाद’ विषय पर तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस प्रतिष्ठित आयोजन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन करेंगे। कार्यक्रम में देश-विदेश के विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और नीति विशेषज्ञों की भागीदारी रहेगी, जहां आधुनिक भारत के निर्माण में सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान पर विस्तृत चर्चा होगी। संगोष्ठी का उद्देश्य केवल इतिहास को दोहराना नहीं, बल्कि सरदार पटेल…

हिमाचल कैबिनेट की 20 जुलाई को अहम बैठक, सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक भर्ती, डिजिटल मीडिया नीति और रिक्त पदों पर हो सकते हैं बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को राज्य की शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, प्रशासनिक सुधार और डिजिटल मीडिया से जुड़े कई अहम मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किए जाने की संभावना है, जिनमें सरकारी स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती व्यवस्था, रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया, डिजिटल मीडिया के नियमन से संबंधित नीति और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन जैसे विषय प्रमुख हो सकते हैं। हालांकि बैठक का…

दिल्ली में भाजपा की रणनीतिक बैठकों का दौर, जयराम ठाकुर ने शीर्ष नेतृत्व से की हिमाचल और संगठन पर विस्तृत चर्चा

नई दिल्ली/शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति के बीच नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नई दिल्ली दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं से अलग-अलग मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े विकासात्मक, संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई इन बैठकों को आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठन की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, जयराम ठाकुर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से…

हिमाचल में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर नई पहल, पुराने अस्वीकृत मामलों की फिर होगी समीक्षा; 31 दिसंबर तक आवेदन का अवसर

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को राहत देते हुए अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े वर्षों पुराने मामलों की दोबारा समीक्षा करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने एक विशेष एकमुश्त व्यवस्था के तहत उन आवेदनों को पुनः विचार के लिए स्वीकार करने का फैसला किया है, जिन्हें पहले केवल परिवार की आर्थिक स्थिति (इंडिजेंसी) पर्याप्त रूप से कमजोर नहीं माने जाने के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। राज्य सरकार के इस फैसले से ऐसे अनेक परिवारों को नई उम्मीद मिली है, जो लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति के लिए पुनर्विचार की…

एचआरटीसी की नई रणनीति: समतल और बेहतर सड़कों पर ही चलेंगी नई इलेक्ट्रिक बसें, ऊना-हमीरपुर को मिला सबसे बड़ा बेड़ा

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने नई रणनीति तैयार की है। राज्य सरकार और निगम का लक्ष्य आने वाले वर्षों में प्रदेश के बस बेड़े का आधुनिकीकरण करना है, ताकि यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलने के साथ-साथ प्रदूषण को भी कम किया जा सके। इसी योजना के तहत खरीदी जा रही नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एचआरटीसी ने स्पष्ट किया है कि नई इलेक्ट्रिक बसों को फिलहाल उन मार्गों पर नहीं चलाया…

मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर कानूनी कार्रवाई, धमकी भरे वीडियो को लेकर एफआईआर दर्ज

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक, अभद्र और धमकी भरी सामग्री साझा किए जाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला हमीरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां प्राप्त शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई…

गगल एयरपोर्ट के विस्तार को मिली रफ्तार, मांझी खड्ड पर बनेगा नया पुल; बड़े विमानों के संचालन की दिशा में अहम कदम

हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट (कांगड़ा हवाई अड्डा) के विस्तार की महत्वाकांक्षी परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि भविष्य में बड़े यात्री विमानों का संचालन संभव हो सके और प्रदेश के पर्यटन, व्यापार तथा निवेश को नई गति मिल सके। परियोजना के तहत रनवे की लंबाई बढ़ाने के साथ-साथ एयरपोर्ट के समीप बहने वाली मांझी खड्ड पर लगभग 380 मीटर लंबे पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिसे पूरे विस्तार…

हिमाचल सरकार ने आउटसोर्स भर्ती व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव, अब वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही होगी नई नियुक्ति

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर नई नीति लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी विभाग, बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक उपक्रम या अन्य सरकारी संस्था वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना नए आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर सकेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2022 में जारी पुराने दिशा-निर्देशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है और अब सभी विभागों को संशोधित नियमों का पालन करना होगा। सरकार का कहना है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था का उद्देश्य केवल प्रशासनिक जरूरतों को सीमित अवधि के…

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए हिमाचल सरकार ने जारी किए 212 करोड़ रुपये

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल रीइम्बर्समेंट) के लंबित दावों के भुगतान के लिए 212 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि इस राशि के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत स्वीकृत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान किया जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को इलाज पर हुए खर्च की भरपाई समय पर मिल सकेगी। राज्य सरकार के अनुसार यह कदम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। चिकित्सा उपचार पर होने वाला खर्च…

सुक्खू सरकार की नई रणनीति: जल्द मंत्रिमंडल में नए चेहरे, प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की तैयारी

हिमाचल प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में आने वाले महीनों के दौरान कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासनिक ढांचे में सुधार, सरकारी खर्चों में कटौती, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के कैडर की समीक्षा, आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने, पैरा वर्करों के लिए नई नीति, पुरानी पेंशन योजना (OPS), महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान और रोजगार सृजन जैसे कई अहम विषयों पर सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक…

अधिकारियों पर बयानबाजी को लेकर हिमाचल में बढ़ी राजनीतिक तल्खी, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए प्रशासन पर दबाव बनाने के आरोप

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बयानबाजी का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर अब और तेज हो गया है। हाल के दिनों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका को लेकर दिए गए राजनीतिक बयानों के बाद यह विवाद नई दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीतिक विवादों से दूर रखा जाना चाहिए, जबकि विपक्ष सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहा है। इसी बीच प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध…

सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील को लेकर हिमाचल सरकार का सख्त संदेश, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण योजना (पीएम पोषण) के तहत परोसे जाने वाले मिड-डे मील को लेकर शिक्षा विभाग ने नए और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने दो टूक कहा है कि भोजन वितरण के दौरान किसी भी छात्र के साथ जाति, धर्म, समुदाय, सामाजिक पृष्ठभूमि या किसी अन्य आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में इस प्रकार की शिकायत सामने आती है तो संबंधित कर्मचारी, स्कूल स्टाफ या जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का यह फैसला…

शिमला को पार्किंग संकट से राहत: ऑकलैंड क्षेत्र में नई मल्टीलेवल सुविधा शुरू, 150 वाहनों की क्षमता उपलब्ध

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार बढ़ते वाहनों और पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। शहर में यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने और सड़क किनारे अवैध पार्किंग के कारण लगने वाले जाम को कम करने के उद्देश्य से तैयार की गई नई बहुमंजिला पार्किंग सुविधा का शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को ऑकलैंड क्षेत्र में निर्मित इस आधुनिक पार्किंग परिसर को जनता के उपयोग के लिए समर्पित किया। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित की गई यह पार्किंग राजधानी में यातायात सुधार की दिशा में एक…

खेलों और फिटनेस पर हिमाचल सरकार का बड़ा फोकस, खेलो इंडिया की मेजबानी के लिए केंद्र के सामने रखेगा प्रस्ताव

हिमाचल प्रदेश में खेल संस्कृति को नई दिशा देने और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश सरकार प्रतिष्ठित ‘खेलो इंडिया गेम्स’ की मेजबानी के लिए अपनी औपचारिक दावेदारी पेश करेगी। उनका कहना है कि हिमाचल में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और राज्य में उपलब्ध खेल ढांचे को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर के बड़े खेल आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने…

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्यों का साझा रोडमैप: महिलाओं की सुरक्षा, साइबर अपराध और नशा तस्करी पर कड़े कदमों की तैयारी

शिमला में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद (नॉर्दर्न जोनल काउंसिल) की 22वीं स्थायी समिति की बैठक में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय बढ़ाने, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने तथा लंबे समय से लंबित अंतरराज्यीय मुद्दों के समाधान को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच में तेजी लाने, नशे के कारोबार पर संयुक्त कार्रवाई करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्यों के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने और जल, पर्यावरण तथा सुरक्षा से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। बैठक में यह स्पष्ट संदेश दिया गया…

बढ़ते वित्तीय दबाव के बीच सरकार फिर बाजार से जुटाएगी धन, 700 करोड़ रुपये उधार लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में

राज्य की आर्थिक स्थिति पर लगातार बढ़ रहे दबाव के बीच सरकार एक बार फिर कर्ज का सहारा लेने जा रही है। वित्तीय संसाधनों की कमी और नियमित खर्चों को पूरा करने की चुनौती के कारण सरकार ने 700 करोड़ रुपये का नया ऋण लेने की तैयारी तेज कर दी है। वित्त विभाग ने इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली हैं और जल्द ही बाजार से धन जुटाने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच बढ़ते अंतर ने वित्तीय प्रबंधन को और जटिल बना दिया है।…

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स्वास्थ्य योजनाओं से लेकर सोशल मीडिया प्रचार तक, जयराम ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना; कहा- जनता के हितों को कमजोर किया जा रहा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर स्वास्थ्य योजनाओं और सरकारी कार्यप्रणाली को लेकर आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार पूर्व भाजपा शासनकाल में शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाओं को मजबूत…