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हरियाणा के पंचकूला स्थित शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में सोमवार को उस समय प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गईं, जब शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा बिना किसी पूर्व सूचना के निरीक्षण के लिए पहुंचे। मंत्री ने मौलिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यालयों का जायजा लिया और वहां चल रहे प्रशासनिक कार्यों, कर्मचारियों की उपस्थिति, लंबित मामलों तथा विभागीय रिकॉर्ड की स्थिति की जानकारी ली। औचक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य विभागीय कामकाज की वास्तविक स्थिति को समझना और यह देखना था कि आम लोगों, विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों से जुड़े मामलों का निपटारा निर्धारित समय के भीतर हो रहा…

हरियाणा सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में प्रस्तावित एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड यानी ATS को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार की योजना के अनुसार, ATS के शुरुआती संचालन के लिए अलग से बड़े स्तर पर नई भर्ती नहीं की जाएगी। इसके स्थान पर पुलिस विभाग और अन्य संबंधित सरकारी विभागों में पहले से कार्यरत अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति यानी डेप्यूटेशन के आधार पर इस विशेष इकाई में तैनात किया जाएगा। सरकार के इस फैसले को एक ऐसी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसके माध्यम से कम समय में…

हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों और सरकारी संस्थाओं में हाल ही में की गई नियुक्तियों को राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन नियुक्तियों को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया या रिक्त पदों को भरने तक सीमित नहीं देखा जा रहा, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक इसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा की व्यापक संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। सरकार ने जिन नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठन से जुड़े लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी आगामी राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने…

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को भविष्य में महंगी बिजली से बचाने के उद्देश्य से हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने 340 मेगावाट जलविद्युत खरीद से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। आयोग का कहना है कि राज्य की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करना निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन किसी भी ऐसी दीर्घकालिक योजना को स्वीकृति नहीं दी जा सकती जिससे आने वाले वर्षों में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े। यह फैसला राज्य की ऊर्जा नीति और बिजली खरीद व्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे साफ…