हरियाणा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट, एक साथ शुरू होंगी 9 नई स्वास्थ्य योजनाएं, आरती सिंह राव ने किया एलान

हरियाणा में हेल्थ सेक्टर को बड़ा बूस्ट, एक दिन में शुरू होंगी 9 नई योजनाएं; MRI, ICU, टेली-ECG और महिलाओं के लिए नई स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हरियाणा सरकार राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक आधुनिक, सुलभ और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को पंचकूला से प्रदेशभर के लिए नौ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा क्षमता बढ़ाना, आधुनिक जांच सुविधाओं का विस्तार करना, ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और मरीजों को कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण…

हरियाणा में संविदा और पार्ट टाइम कर्मचारियों को बड़ी राहत, मौत पर परिवार को मिलेगी तीन लाख रुपये आर्थिक सहायता

हरियाणा सरकार ने अंशकालिक कर्मचारियों के लिए बढ़ाई अनुकंपा सहायता योजना, मृत्यु पर आश्रितों को मिलेंगे 3 लाख रुपये हरियाणा सरकार ने राज्य के अस्थायी और अंशकालिक (Part-Time) कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने अनुकंपा सहायता योजना (Compassionate Financial Assistance Scheme) के दायरे का विस्तार करते हुए अब उन कर्मचारियों को भी इसमें शामिल कर लिया है, जो सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में अंशकालिक आधार पर कार्यरत हैं। इस फैसले के बाद यदि किसी पात्र अंशकालिक कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को तीन लाख रुपये…

हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को बड़ी राहत: 15 साल का पूरा ब्याज माफ, सरकार ने शुरू की वन टाइम सेटलमेंट जैसी योजना

हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन संपत्ति मालिकों के लिए राहत की खबर है, जिनका प्रॉपर्टी टैक्स लंबे समय से बकाया चल रहा है। राज्य सरकार ने बकाया संपत्ति कर पर जमा हुए ब्याज को लेकर एक महत्वपूर्ण राहत योजना लागू की है। इसके तहत वित्त वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले 100 प्रतिशत ब्याज को माफ करने का प्रावधान किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULBD) की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब पात्र संपत्ति मालिक निर्धारित शर्तें पूरी करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस फैसले का…

हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत ने बदला राजनीतिक समीकरण, नायब सैनी बने पार्टी के सबसे मजबूत चेहरे

हरियाणा के शहरी निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदर्शन ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दिया है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका स्तर पर पार्टी को मिली सफलता को भाजपा अपने संगठन, सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देख रही है। चुनाव परिणामों के बाद पार्टी के भीतर उत्साह का माहौल है, जबकि विपक्षी दलों के सामने अपने संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर नए सिरे से विचार करने की चुनौती खड़ी हो गई है। इन चुनावों को केवल स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों…

हरियाणा की गेहूं खरीद पर उठे बड़े सवाल, अभय चौटाला ने सरकार पर लगाया हजारों करोड़ के घपले का आरोप

हरियाणा में गेहूं खरीद का सीजन खत्म होने के बाद अब इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने प्रदेश की गेहूं खरीद व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार और संबंधित खरीद एजेंसियों पर कई आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि इस साल गेहूं की सरकारी खरीद में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से कम कीमत पर गेहूं खरीदकर उसे हरियाणा की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदा हुआ दिखाया गया। अभय चौटाला ने आरोप लगाया…

हरियाणा की मंडियों पर घमासान: दुष्यंत चौटाला ने सरकार को घेरा, बोले- किसान भुगतान और खरीद व्यवस्था से परेशान

हरियाणा में गेहूं खरीद सीजन के दौरान फसल की खरीद, भुगतान और मंडियों से अनाज के उठान को लेकर राजनीतिक बहस तेज होती दिखाई दे रही है। पूर्व उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि गेहूं खरीद की पूरी व्यवस्था ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। उनका कहना है कि सरकारी दावों और मंडियों में दिखाई दे रही जमीनी स्थिति के बीच काफी अंतर है। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि खरीद प्रक्रिया में किसानों और आढ़तियों को कई तरह की…

हरियाणा के NHM कर्मियों को मिली बड़ी राहत: सेवा सुरक्षा और नए अधिकारों का रास्ता साफ

हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी National Health Mission (NHM) के तहत काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। लंबे समय से सेवा सुरक्षा, प्रशासनिक अधिकारों और समान सेवा लाभ की मांग कर रहे एनएचएम कर्मचारियों को अब ‘सर्विस बाय-लॉज’ के दायरे में लाने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया है। इस निर्णय को स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी सेवाओं से जुड़े नियमों को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से लागू करने का रास्ता तैयार हो सकता है। एनएचएम…

‘वंदे मातरम्’ विवाद पर गरमाई राजनीति, अनिल विज ने वारिस पठान और भगवंत मान दोनों पर साधा निशाना

हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज एक बार फिर अपने बेबाक और तीखे राजनीतिक बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के सम्मान, पंजाब में हुई हिंसक घटनाओं, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जैसे कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विज के बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां भाजपा समर्थक उनके वक्तव्यों को राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों की ओर से इन बयानों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।…

हरियाणा में श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव, अब कॉन्ट्रैक्ट अवधि वाले कर्मचारियों को भी मिलेगी ग्रेच्युटी

हरियाणा सरकार ने राज्य में कर्मचारियों, श्रमिकों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़े सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को अधिक व्यवस्थित और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार की ओर से ‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (हरियाणा) रूल्स-2026’ का ड्राफ्ट जारी किया गया है। प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ उपलब्ध कराने के साथ-साथ श्रम कानूनों की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। ड्राफ्ट नियमों में ग्रेच्युटी, फिक्स्ड टर्म रोजगार, संस्थानों के ऑनलाइन पंजीकरण, महिला कर्मचारियों के रिकॉर्ड, मातृत्व लाभ, भर्ती प्रक्रिया और कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड से जुड़े कई प्रावधान…

हरियाणा की नई औद्योगिक नीति: ट्रांसपोर्ट-कम्युनिकेशन जोन में भी इंडस्ट्रियल कॉलोनियों को मंजूरी

हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नए निवेश के अवसर तैयार करने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सरकार की ओर से किए गए इन संशोधनों का मकसद उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाना, निवेशकों के लिए जमीन की उपलब्धता से जुड़े विकल्प बढ़ाना और औद्योगिक विकास को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना है। नए प्रावधानों के लागू होने के बाद राज्य के कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी औद्योगिक कॉलोनियों के विकास का रास्ता खुल सकेगा, जहां पहले इस तरह की गतिविधियों की अनुमति सीमित थी। नीति…

हरियाणा सरकार का बड़ा कदम: 4 हजार आंगनबाड़ी केंद्र अब शिफ्ट होंगे सरकारी भवनों में

हरियाणा सरकार ने छोटे बच्चों और उनके शुरुआती विकास से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किराये की इमारतों में चल रहे चार हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को अब सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्थायी और सुरक्षित स्थान उपलब्ध होने से बच्चों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा और उनके पोषण, स्वास्थ्य तथा प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सेवाओं को अधिक प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सकेगा। यह…

हरियाणा में कारोबार करना होगा आसान, नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

हरियाणा सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने, नए निवेश आकर्षित करने और कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रशासनिक सुधारों पर तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार एक सर्वग्राही विधेयक यानी ओम्निबस बिल लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से अलग-अलग विभागों से जुड़े नियमों, प्रक्रियाओं और सुधारों को एक व्यापक कानूनी ढांचे के तहत लाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का मानना है कि निवेशकों और उद्यमियों के लिए कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया जितनी सरल और पारदर्शी होगी, प्रदेश में निवेश की संभावनाएं उतनी…

हरियाणा में आगामी नगर निगम और पंचायत चुनावों की तैयारियां पूरी, शांतिपूर्ण मतदान के लिए स्थानीय पुलिस ही पर्याप्त: डीएस कल्याण

हरियाणा में आगामी नगर निगम और पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए व्यापक योजना तैयार की है। चुनाव आयोग की ओर से मतदान से जुड़ी व्यवस्थाओं, सुरक्षा इंतजामों और प्रशासनिक तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त डीएस कल्याण ने चुनाव तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य में चुनाव…

हरियाणा में 5500 पुलिस कांस्टेबल भर्ती, PMT से पहले होगा अभ्यर्थियों का सत्यापन

हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के तहत फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन पहले किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया था, उनका सत्यापन अब PMT से पहले अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। आयोग का यह फैसला भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।…

हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल, 6 प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी

हरियाणा सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने छह प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों की विभिन्न जिलों में सहायक आयुक्त (Assistant Commissioner) के रूप में तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को गति देना, शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना और आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार समय-समय पर प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति और जिम्मेदारियों में बदलाव करती रहती है। इसी…

हरियाणा में ‘पिंक कैब योजना’ का ऐलान, महिलाओं को मिलेगा प्रशिक्षण और बिना ब्याज लोन

हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से एक नई पहल की घोषणा की है। राज्य में ‘पिंक कैब योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके माध्यम से जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को केवल रोजगार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। सरकार का मानना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो परिवार और समाज…