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हरियाणा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के तहत आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों की कार्यप्रणाली में बदलाव करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या और उपचार की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभाग प्रो-एक्टिव तरीके से काम करे। जिन अस्पतालों में आयुष्मान और चिरायु योजना के अधिक मरीजों का उपचार होगा, वहां के चिकित्सकों, सहायक स्टाफ और आयुष्मान मित्रों को विशेष प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग…

पलवल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के सवालों का दिया जवाब, मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं को भी किया खारिज; वडनगर-वाराणसी सेवा यात्रा का पलवल में हुआ पड़ाव पलवल। भाजपा की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने पलवल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से भाजपा पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि यदि किसी स्थान पर भाजपा चुनाव जीतती है तो वहां बाद में सामने आने वाली हर व्यवस्था या समस्या के लिए भाजपा को सीधे जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है।…

हरियाणा सरकार ने राज्य में तेज सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार के साथ उसके आसपास के क्षेत्रों के नियोजित विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के दो प्रमुख नमो भारत क्षेत्रीय त्वरित परिवहन सेवा गलियारों को अब परिवहन आधारित विकास नीति यानी टीओडी के दायरे में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही एक पुराने प्रस्तावित गलियारे के संरेखण में भी बदलाव किया गया है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने वर्ष 2016 में लागू परिवहन आधारित विकास नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन करते हुए दिल्ली-गुरुग्राम-बावल और दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत गलियारों को नीति के तहत…

हरियाणा के गांवों में शामलात देह भूमि पर वर्षों से बसे परिवारों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। अब 31 मार्च 2004 या उससे पहले शामलात देह भूमि पर मकान बनाकर रह रहे पात्र लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया जिला स्तर पर ही पूरी की जा सकेगी। इसके लिए विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक से अलग से स्वीकृति लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। राज्य सरकार ने शामलात देह भूमि से जुड़े मामलों में उपायुक्तों को अधिक अधिकार देने का फैसला किया है। इसके बाद पात्र आवेदनों पर निर्णय लेने की…

हरियाणा सरकार राज्य के असंगठित श्रम क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। प्रदेश के विभिन्न शहरों और कस्बों में वर्षों से संचालित हो रहे लेबर चौकों की पारंपरिक व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए “श्रम टोकन आधारित लेबर चौक प्रबंधन प्रणाली” लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को समान अवसर मिले, रोजगार का वितरण निष्पक्ष तरीके से हो और श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा…