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हरियाणा सरकार ने प्रदेश में जन शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के बाद अब राज्य के सभी विभागों में जनसंवाद पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतों की नियमित और उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्राथमिकता है और शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक विभाग के प्रशासनिक सचिव…

हरियाणा में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रही आशा वर्करों और स्वास्थ्य विभाग के बीच बातचीत का दौर तेज हो गया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए यूनियन प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक की, जिसमें लंबित मांगों, कार्यस्थल की चुनौतियों और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कर्मचारियों की न्यायसंगत मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए और जिन मामलों का समाधान प्रशासनिक स्तर पर संभव है, उन्हें निर्धारित…

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पास कर चुके युवाओं को सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल भर्ती प्रक्रिया पूरी करना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार योग्य बनाकर उन्हें उद्योगों और विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी अवसर उपलब्ध कराना है। बुधवार को चंडीगढ़ में विकसित भारत विजन-2047 के अंतर्गत रोजगार, कौशल…

हरियाणा सरकार ने राज्य को देश के अग्रणी औद्योगिक और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नई हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन नीति लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस महत्वाकांक्षी नीति को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि यह नीति न केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को नई गति देगी, बल्कि अगले पांच वर्षों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने, लाखों रोजगार सृजित करने और हरियाणा के निर्यात को नई ऊंचाइयों…

हरियाणा सरकार ने राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी तथा परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन लाल बड़ौली को हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो (हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज) का चेयरमैन नियुक्त किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कराया। इस नियुक्ति को सरकार की प्रशासनिक और संगठनात्मक रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि राज्य के सभी बोर्ड और निगम इसी ब्यूरो के दायरे में कार्य करते हैं। कार्यभार…

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और गांवों में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना लागू की है। राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों (सेल्फ हेल्प ग्रुप-एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं को पंचायत की शामलात भूमि पट्टे पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, ताकि वे डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकें और नियमित आय का स्रोत विकसित कर सकें। इस नई व्यवस्था को ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि हरियाणा के अधिकांश ग्रामीण…

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार राज्य के नवचयनित ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए पहली बार बड़े स्तर पर एक विशेष परिचय एवं अभिमुखीकरण (इंडक्शन) कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। 29 जुलाई को पंचकूला के सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम में होने वाला यह राज्य स्तरीय आयोजन केवल नियुक्त कर्मचारियों के स्वागत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें सरकारी सेवा की जिम्मेदारियों, प्रशासनिक मूल्यों और जनसेवा की कार्य संस्कृति से परिचित कराने का माध्यम भी बनेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं नए कर्मचारियों से संवाद करेंगे और उन्हें राज्य सरकार की कार्यप्रणाली, सुशासन की अवधारणा तथा प्रशासनिक अपेक्षाओं के…

प्रधानमंत्री के वर्ष 2025 तक देश को क्षय रोग (टीबी) से मुक्त बनाने के संकल्प को जनआंदोलन का रूप देने की दिशा में हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा तकनीक और सामाजिक भागीदारी को साथ लेकर चलाए जा रहे प्रयासों का असर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। ‘टीबी मुक्त भारत ऐप’ पर 32 हजार से अधिक पंजीकरण दर्ज होने के साथ हरियाणा ने देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि केवल सरकारी प्रयासों का परिणाम नहीं बल्कि आम नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों और स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रिय भागीदारी का भी प्रमाण…