हरियाणा के रेलवे नेटवर्क को मिली नई रफ्तार, कालका-नरवाना बने अमृत स्टेशन; 34 स्टेशनों के कायाकल्प पर ₹1149 करोड़ खर्च

कालका: हरियाणा में रेलवे बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित कालका और नरवाना रेलवे स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में रेलवे सुविधाओं को आधुनिक बनाने का कार्य लगातार गति पकड़ रहा है और आने वाले वर्षों में यात्रियों को पहले से बेहतर, सुरक्षित तथा तकनीक आधारित सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने इसे हरियाणा के परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। कालका रेलवे स्टेशन पर आयोजित…

हरियाणा सरकार का मिशन ‘सेवा सुरक्षा’, 1.25 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के एक लाख से अधिक संविदा (कच्चे) कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ देने की प्रक्रिया में तेजी ला दी है। सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि पात्र कर्मचारियों का डिजिटल सत्यापन तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए और उन्हें सेवा सुरक्षा से संबंधित ऑफर लेटर जारी किए जाएं। इस पूरी प्रक्रिया को 15 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लागू किए जा रहे हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने…

राजनीति से बढ़कर रिश्ते: अंबाला में जेपी नड्डा और अनिल विज की आत्मीय मुलाकात

हरियाणा के अंबाला में सोमवार को उस समय आत्मीय माहौल देखने को मिला जब केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा के आगमन पर हरियाणा सरकार में ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह मुलाकात केवल एक औपचारिक राजनीतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रही, बल्कि दोनों नेताओं के बीच वर्षों से चले आ रहे व्यक्तिगत, संगठनात्मक और पारिवारिक संबंधों की भी झलक देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात ने एक बार फिर यह दर्शाया कि सार्वजनिक जीवन…

टीबी उन्मूलन की दिशा में हरियाणा का मजबूत कदम, डिजिटल अभियान से हजारों लोग जुड़े; देशभर में बना अग्रणी राज्यों में शामिल

प्रधानमंत्री के वर्ष 2025 तक देश को क्षय रोग (टीबी) से मुक्त बनाने के संकल्प को जनआंदोलन का रूप देने की दिशा में हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा तकनीक और सामाजिक भागीदारी को साथ लेकर चलाए जा रहे प्रयासों का असर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। ‘टीबी मुक्त भारत ऐप’ पर 32 हजार से अधिक पंजीकरण दर्ज होने के साथ हरियाणा ने देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि केवल सरकारी प्रयासों का परिणाम नहीं बल्कि आम नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों और स्वास्थ्य कर्मियों की सक्रिय भागीदारी का भी प्रमाण…

हरियाणा में सुरक्षित पेयजल की दिशा में बड़ा कदम, 446 वॉटर वर्क्स टैंकों के आधुनिकीकरण की बनेगी व्यापक योजना

हरियाणा सरकार ने राज्य में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने सार्वजनिक जल आपूर्ति व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से राज्यभर के 446 वॉटर वर्क्स टैंकों को चरणबद्ध तरीके से आरसीसी (रीइन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट) लाइनिंग से सुसज्जित करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना का मकसद केवल पुराने जल भंडारण ढांचे को मजबूत बनाना नहीं है, बल्कि पेयजल की गुणवत्ता में सुधार, जल रिसाव पर नियंत्रण, भूजल प्रदूषण की संभावना कम करना और भविष्य की बढ़ती जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ जल अवसंरचना विकसित करना भी…

हरियाणा में भूमि रिकॉर्ड व्यवस्था का डिजिटल कायाकल्प: रजिस्ट्री होते ही अपडेट होगा मालिकाना हक, नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत

हरियाणा सरकार ने भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्यों को अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में किसी भी जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री होने के बाद मालिकाना हक दर्ज कराने के लिए अलग से इंतकाल (म्यूटेशन) की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। नई डिजिटल प्रणाली के तहत रजिस्ट्री पूरी होते ही संबंधित भूमि का इंतकाल स्वतः दर्ज हो जाएगा और राजस्व रिकॉर्ड में मालिकाना विवरण अपडेट होने की प्रक्रिया भी स्वत: शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को प्रदेश में ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन…

हरियाणा में जल संकट से निपटने की बड़ी तैयारी: 2032 तक चलेगा 5,714 करोड़ का मेगा मिशन

हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संसाधनों के संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़े स्तर की योजना पर काम शुरू कर दिया है। बढ़ती आबादी, घटते भूजल स्तर और कृषि क्षेत्र में पानी की बढ़ती मांग के बीच राज्य सरकार ने दीर्घकालिक जल प्रबंधन रणनीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इसी कड़ी में विश्व बैंक ने हरियाणा की एक व्यापक जल संरक्षण परियोजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार के अनुसार यह परियोजना आने वाले वर्षों में हरियाणा की जल…

हरियाणा में जमीन सौदों पर सख्ती: अब भूखंडों की अदला-बदली भी सरकारी अनुमति के बिना नहीं होगी

हरियाणा सरकार ने शहरी और तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में जमीन के लेन-देन को अधिक पारदर्शी बनाने तथा अवैध कॉलोनियों के विस्तार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका तथा उनसे सटे अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में जमीन की अदला-बदली (एक्सचेंज) करना पहले जितना आसान नहीं होगा। ऐसे मामलों में भी संबंधित प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया जा रहा है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन कानून में किए गए…

हरियाणा कर्मचारियों को मिला पेंशन योजना बदलने का मौका, लेकिन फैसला होगा अंतिम; सरकार ने जारी किए नए नियम

हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था से जुड़े एक अहम फैसले के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच विकल्प चुनने को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाया है, उन्हें अब एक विशेष अवसर दिया जाएगा जिसके तहत वे निर्धारित शर्तों के साथ एनपीएस में स्थानांतरित हो सकेंगे। हालांकि सरकार ने इस विकल्प के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी जोड़ दी है। एक बार यदि कोई कर्मचारी यूपीएस छोड़कर एनपीएस को चुनता है, तो उसका निर्णय अंतिम…

योगमय होगा पंचकूला: राज्यस्तरीय समारोह में हजारों लोग करेंगे सामूहिक अभ्यास, मुख्यमंत्री सैनी रहेंगे मौजूद

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंचकूला शनिवार को योग की राजधानी के रूप में नजर आएगा। सेक्टर-5 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय कार्यक्रम में हजारों लोग एक साथ योगाभ्यास करेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और अतिथि प्रबंधन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष का आयोजन पिछले वर्षों की तुलना में अधिक व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में…

सियासी अटकलों पर विराम? मुख्यमंत्री सैनी और बिश्नोई परिवार की बढ़ती नजदीकियों ने दिए नए राजनीतिक संकेत

हरियाणा की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई के बीच बढ़ती राजनीतिक और व्यक्तिगत नजदीकियां एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सोमवार रात आयोजित एक पारिवारिक रात्रिभोज ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। खास बात यह रही कि पिछले लगभग दो सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री और बिश्नोई परिवार के बीच यह तीसरा महत्वपूर्ण संपर्क माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लगातार हो रही मुलाकातें केवल शिष्टाचार तक सीमित…

‘राजनीति पद पाने का रास्ता नहीं, जनता के बीच रहने का संकल्प है’: अनिल विज ने खोले राजनीतिक जीवन के कई अनछुए अध्याय

हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने अपने लंबे राजनीतिक सफर, भाजपा की विचारधारा, कांग्रेस की वर्तमान स्थिति, पंजाब की राजनीति, प्रदेश की कानून व्यवस्था और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। अपने स्पष्ट और बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले विज ने कहा कि उन्होंने कभी राजनीति को पद प्राप्ति का माध्यम नहीं माना। उनके अनुसार राजनीति का वास्तविक उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना और जनसेवा करना है। एक विस्तृत बातचीत के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति से लेकर अपने व्यक्तिगत राजनीतिक अनुभवों तक अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा…

हरियाणा में सरकारी जमीनों पर शिकंजा कसने की तैयारी, रोडवेज परिसरों से अवैध कब्जे हटाने का अभियान होगा तेज

हरियाणा सरकार ने राज्यभर में रोडवेज विभाग की संपत्तियों और बस अड्डों पर बढ़ रहे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रोडवेज की भूमि, बस स्टैंड परिसरों और अन्य सरकारी संपत्तियों पर किए गए सभी अवैध कब्जों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकारी संपत्ति जनता…

ग्रामीण हरियाणा को मिलेगा आधुनिक इलाज का तोहफा, स्वास्थ्य विभाग और मेदांता मिलकर बदलेंगे चिकित्सा व्यवस्था की तस्वीर

हरियाणा सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। खासकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने मेदांता फाउंडेशन के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। इस सहयोग से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, चिकित्सा ढांचे के आधुनिकीकरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार और मेदांता फाउंडेशन के बीच हुए इस समझौते को स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की दिशा…

महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए हरियाणा सरकार की नई पहल, 21 जिलों में स्थापित होंगे ‘शक्ति सदन’

हरियाणा सरकार का महिला सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम हरियाणा सरकार ने राज्य में संकटग्रस्त, बेसहारा और सामाजिक रूप से कमजोर परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के 21 जिलों में जल्द ही ‘शक्ति सदन’ स्थापित किए जाएंगे, जहां जरूरतमंद महिलाओं को एक ही स्थान पर सुरक्षित आश्रय, स्वास्थ्य सुविधाएं, कानूनी सहायता और आत्मनिर्भर बनने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य केवल अस्थायी राहत प्रदान करना नहीं है, बल्कि ऐसी महिलाओं को समाज की मुख्यधारा…

हरियाणा सरकार ने बदली क्लर्क भर्ती व्यवस्था, ग्रुप-डी कर्मचारियों को पदोन्नति का बड़ा मौका

सरकारी भर्ती और पदोन्नति प्रणाली में व्यापक सुधार की पहल हरियाणा सरकार ने राज्य प्रशासनिक ढांचे में बड़े स्तर पर सुधार करते हुए क्लर्क (लिपिक) भर्ती और पदोन्नति व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस नई नीति का उद्देश्य सरकारी विभागों में कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और दक्ष बनाना है, ताकि न केवल प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हो, बल्कि कर्मचारियों को भी उनके करियर में आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिल सकें। सरकार द्वारा लागू की गई इस नई व्यवस्था को एक संतुलित नीति माना जा रहा है, जिसमें युवाओं के लिए सीधी भर्ती के अवसर और…

हरियाणा के बुजुर्गों के लिए आस्था यात्रा का सुनहरा अवसर, सरकार कराएगी मुफ्त सोमनाथ दर्शन

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सामाजिक पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इस बार पात्र बुजुर्गों को गुजरात स्थित विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के निशुल्क दर्शन करवाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य केवल धार्मिक यात्रा कराना नहीं है, बल्कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देना भी है जो आर्थिक कारणों से देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा नहीं कर पाते। सरकार का मानना है कि बुजुर्गों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना सामाजिक जिम्मेदारी का भी हिस्सा है और इसी सोच के साथ इस विशेष यात्रा का…

हरियाणा में सरकारी खर्चों पर सख्ती: विदेश यात्राओं पर कड़ा नियंत्रण, जापान दौरा भी रुका

हरियाणा सरकार ने विदेश यात्राओं पर बढ़ाई सख्ती, प्रशासनिक खर्चों में कटौती की तैयारी हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक खर्चों को नियंत्रित करने और वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और सरकारी खर्चों की प्राथमिकताओं को देखते हुए राज्य सरकार अब मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के विदेश दौरों की समीक्षा कर रही है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल केवल उन्हीं कार्यों पर किया जाए, जिनसे राज्य को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। इसी सोच के…

हरियाणा में जमीन विवादों पर सरकार की बड़ी तैयारी: अब राजस्व लोक अदालतों में होगा निपटारा, डिजिटल सिस्टम से मिलेगी राहत

हरियाणा में जमीन और राजस्व विवादों के समाधान के लिए नई पहल, जिलों में लगेंगी राजस्व लोक अदालतें हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लंबे समय से लंबित जमीन और राजस्व विवादों को जल्द सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिलों में राजस्व लोक अदालतें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इन अदालतों का उद्देश्य आम लोगों को वर्षों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रियाओं से राहत दिलाना और जमीन से जुड़े मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी,…

हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को बड़ी राहत: 15 साल का पूरा ब्याज माफ, सरकार ने शुरू की वन टाइम सेटलमेंट जैसी योजना

हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन संपत्ति मालिकों के लिए राहत की खबर है, जिनका प्रॉपर्टी टैक्स लंबे समय से बकाया चल रहा है। राज्य सरकार ने बकाया संपत्ति कर पर जमा हुए ब्याज को लेकर एक महत्वपूर्ण राहत योजना लागू की है। इसके तहत वित्त वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले 100 प्रतिशत ब्याज को माफ करने का प्रावधान किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग (ULBD) की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब पात्र संपत्ति मालिक निर्धारित शर्तें पूरी करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस फैसले का…