हरियाणा सरकार का बड़ा प्रशासनिक कदम, बोर्ड-निगम पदाधिकारियों के लिए लागू हुआ नया सुविधा पैकेज

हरियाणा सरकार ने विभिन्न बोर्डों, निगमों और स्वायत्त निकायों में नियुक्त गैर-सरकारी पदाधिकारियों के लिए नई एकीकृत सेवा शर्तें लागू कर दी हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को न केवल तय मानदेय मिलेगा बल्कि उन्हें आवास, स्टाफ कार, निजी स्टाफ, चिकित्सा और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से सभी विभागों में एक समान नियम लागू होंगे और पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित बन सकेगी। नई नीति के तहत चेयरपर्सन या अध्यक्ष को हर महीने अधिकतम 75 हजार रुपये तक मानदेय दिया जाएगा। वहीं…

हरियाणा में स्किल एजुकेशन को मिलेगा नया रूप, ITI संस्थानों को हाईटेक बनाने की तैयारी में हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने और तकनीकी शिक्षा को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप ढालने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की सभी आईटीआई, पॉलिटेक्निक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि प्रशिक्षण पूरा करते ही युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर मिलें और उद्योगों को प्रशिक्षित व कुशल मानव संसाधन उपलब्ध हो सके। हरियाणा विजन-2047 के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग की आगामी पांच…

हरियाणा की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू, निवेश से लेकर रोजगार तक बदलने की तैयारी; पिछड़े जिलों को मिलेगा बड़ा फायदा

हरियाणा सरकार ने राज्य को देश के अग्रणी औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए नई ‘मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026’ लागू कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तैयार की गई इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में बड़े निवेश को आकर्षित करना, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना और औद्योगिक विकास को एनसीआर तक सीमित न रखकर दूरदराज के जिलों तक पहुंचाना है। राज्य सरकार का दावा है कि आने वाले पांच वर्षों में यह नीति हरियाणा की औद्योगिक तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर…

नायब सरकार का बड़ा ऐलान, परिवहन व्यवस्था होगी हाईटेक, 20 लाख लोगों को मिलेंगे मुफ्त सफर वाले हैप्पी कार्ड

हरियाणा सरकार ने प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में घोषणा की कि राज्य में जल्द ही 20 लाख और पात्र नागरिकों को “हैप्पी कार्ड” उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे हर साल रोडवेज बसों में एक हजार किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। सरकार के अनुसार अब तक करीब 20 लाख लोगों को यह सुविधा दी जा चुकी है और अगले चरण में लाभार्थियों की संख्या दोगुनी करने की तैयारी है। यह योजना खासतौर पर आर्थिक…

हरियाणा सरकार ने देर रात किए बड़े तबादले, कई जिलों में बदले प्रशासनिक चेहरे

हरियाणा सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 18 आईएएस और 3 एचसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। देर रात जारी आदेशों में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त विभागों का प्रभार भी दिया गया है। इस प्रशासनिक बदलाव को सरकार की कार्यप्रणाली में तेजी लाने और विभागीय समन्वय मजबूत करने की कवायद माना जा रहा है। तबादला सूची में जींद और चरखी दादरी जैसे महत्वपूर्ण जिलों के उपायुक्त भी शामिल हैं। सरकार ने कई विभागों में प्रशासनिक पुनर्गठन करते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। पंकज…

लाल डोरा और स्वामित्व विवादों पर हरियाणा सरकार सख्त, शिकायत निपटारे के लिए तय किए विशेष राजस्व अधिकारी

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन और स्वामित्व से जुड़े विवादों के समाधान के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने लाल डोरा और स्वामित्व योजना से संबंधित शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब इन मामलों की सुनवाई और समाधान केवल अधिकृत राजस्व अधिकारी ही करेंगे। विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकारों का निहितकरण, अभिलेखीकरण एवं समाधान) अधिनियम-2025 के तहत आने वाली शिकायतों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही निपटाया…

हरियाणा में संविदा और पार्ट टाइम कर्मचारियों को बड़ी राहत, मौत पर परिवार को मिलेगी तीन लाख रुपये आर्थिक सहायता

हरियाणा सरकार ने अस्थायी और अंशकालिक कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए अनुकंपा सहायता योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में पार्ट टाइम आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब तक यह सुविधा केवल तदर्थ, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों तक सीमित थी, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद अंशकालिक कर्मचारियों के परिवार भी इस सहायता योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार के इस निर्णय को हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए…

‘सेल्फी विद डॉटर’ से लेकर ‘गाली बंद घर’ तक, मनोहर लाल ने सराहा सुनील जागलान का मिशन

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को जींद जिले के बीबीपुर गांव पहुंचकर सामाजिक कार्यकर्ता सुनील जागलान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने “सेल्फी विद डॉटर” और “गाली बंद घर” जैसे अभियानों की खुलकर सराहना करते हुए इन्हें सामाजिक परिवर्तन की मजबूत पहल बताया। मनोहर लाल ने कहा कि “सेल्फी विद डॉटर” केवल एक अभियान नहीं, बल्कि बेटियों के सम्मान और महिला सशक्तिकरण की सोच को जन-जन तक पहुंचाने वाला आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस पहल ने “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान को देशभर में नई ऊर्जा दी और…

हरियाणा का बड़ा सांस्कृतिक अभियान: 27,587 प्राचीन पांडुलिपियां अब होंगी ऑनलाइन सुरक्षित

हरियाणा सरकार ने देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को डिजिटल रूप में संरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य में “ज्ञान भारतम मिशन” के तहत अब तक 27 हजार से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। सरकार का मानना है कि यह पहल आने वाली पीढ़ियों तक भारत की ज्ञान परंपरा और ऐतिहासिक दस्तावेजों को सुरक्षित पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। चंडीगढ़ में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पांडुलिपियां केवल पुराने दस्तावेज नहीं हैं,…

हरियाणा में फैमिली ID का होगा बड़ा डिजिटल अपग्रेड, AI तकनीक से जुड़ेगा करोड़ों लोगों का डेटा

हरियाणा सरकार राज्य की डिजिटल प्रशासन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। परिवार पहचान पत्र (PPP) प्रणाली को अब नए और आधुनिक स्वरूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से विभिन्न सरकारी विभागों के डेटा को एकीकृत किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और पात्र लोगों तक सरकारी सुविधाएं तेजी से पहुंच सकेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परिवार पहचान पत्र 2.0 परियोजना को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए।…