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हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र को पारंपरिक खेती की सीमाओं से आगे ले जाकर आधुनिक, तकनीक आधारित और बाजार केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 2,738 करोड़ रुपये की लागत से एक व्यापक बागवानी विकास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, फसलों के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। इस योजना के साथ पंचकूला में एक अत्याधुनिक एग्री बिजनेस एवं कोल्ड चेन केंद्र की स्थापना की भी शुरुआत की गई है। सरकार का मानना है कि यह पहल राज्य…

हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र को अधिक वैज्ञानिक, टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। राज्य में खेती की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने मिट्टी की सेहत का गहन मूल्यांकन करने की योजना तैयार की है। इसके तहत प्रदेशभर में आधुनिक ऑर्गेनिक कार्बन परीक्षण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, ताकि किसानों को अपनी जमीन की वास्तविक स्थिति की सटीक जानकारी मिल सके और वे उसी आधार पर खेती की रणनीति तैयार कर सकें। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में कृषि की सफलता केवल उन्नत बीजों और…

हरियाणा सरकार ने राज्य में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, गुणवत्ता से जुड़ी अनियमितताओं और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित जोखिमों को देखते हुए सरकार ने खाद्य जांच प्रणाली को आधुनिक बनाने की व्यापक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत प्रदेशभर में अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएंगी, मौजूदा प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा और मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन के माध्यम से जांच सुविधाओं को गांवों और कस्बों तक पहुंचाया जाएगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) द्वारा तैयार की…

लंबित आवास आवंटन प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता पर सरकार का विशेष जोर हरियाणा सरकार ने राज्य में आवास संकट को कम करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्थायी छत उपलब्ध कराने के लिए अपने महत्वाकांक्षी ‘सभी के लिए आवास’ मिशन को तेज कर दिया है। इस योजना के तहत हजारों ऐसे परिवारों को राहत मिलने जा रही है, जो लंबे समय से अपने पक्के घर के सपने को साकार करने का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबित आवास आवंटन प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए,…

हरियाणा के पंचकूला स्थित शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में सोमवार को उस समय प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गईं, जब शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा बिना किसी पूर्व सूचना के निरीक्षण के लिए पहुंचे। मंत्री ने मौलिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यालयों का जायजा लिया और वहां चल रहे प्रशासनिक कार्यों, कर्मचारियों की उपस्थिति, लंबित मामलों तथा विभागीय रिकॉर्ड की स्थिति की जानकारी ली। औचक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य विभागीय कामकाज की वास्तविक स्थिति को समझना और यह देखना था कि आम लोगों, विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों से जुड़े मामलों का निपटारा निर्धारित समय के भीतर हो रहा…

हरियाणा सरकार ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में प्रस्तावित एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड यानी ATS को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार की योजना के अनुसार, ATS के शुरुआती संचालन के लिए अलग से बड़े स्तर पर नई भर्ती नहीं की जाएगी। इसके स्थान पर पुलिस विभाग और अन्य संबंधित सरकारी विभागों में पहले से कार्यरत अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति यानी डेप्यूटेशन के आधार पर इस विशेष इकाई में तैनात किया जाएगा। सरकार के इस फैसले को एक ऐसी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसके माध्यम से कम समय में…

हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों और सरकारी संस्थाओं में हाल ही में की गई नियुक्तियों को राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन नियुक्तियों को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया या रिक्त पदों को भरने तक सीमित नहीं देखा जा रहा, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक इसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा की व्यापक संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। सरकार ने जिन नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठन से जुड़े लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी आगामी राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने…