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हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति (मेडिकल रीइम्बर्समेंट) के लंबित दावों के भुगतान के लिए 212 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि इस राशि के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत स्वीकृत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान किया जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को इलाज पर हुए खर्च की भरपाई समय पर मिल सकेगी। राज्य सरकार के अनुसार यह कदम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। चिकित्सा उपचार पर होने वाला खर्च…

हिमाचल प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में आने वाले महीनों के दौरान कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासनिक ढांचे में सुधार, सरकारी खर्चों में कटौती, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के कैडर की समीक्षा, आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने, पैरा वर्करों के लिए नई नीति, पुरानी पेंशन योजना (OPS), महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान और रोजगार सृजन जैसे कई अहम विषयों पर सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक…